काठमाडौँ, १४ मंसिर – स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका केही सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति तथा मनोनयनमा सरकारी कर्मचारी मैत्री बनाएको छ । अहिलेसम्म ती निकायहरुमा हुने कतिपय नियुक्ति तथा मनोनयनमा सरकारी सेवा बाहिरका व्यक्तिले समेत अवसर पाउदथ्ये ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्देशनमा पछिल्लो पटक संसोधित स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड २०७३ले नियुक्ति हुने अधिकांश पदका लागि निश्चित बर्षको सरकारी कर्मचारीको रुपमा काम गरेको अनुभव चाहिने बनाइएको छ । यसले सरकारी सेवामा काम नगरेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यका स्वायत्त निकायमा आउनेबाटो रोकेको छ ।

मन्त्रीपरिषदका एक चरण छलफल भइसकेको यो मापदण्डलाई सामान्य संसोधन पछि लागू गर्न सक्ने स्वास्थ्यले स्वीकृत समेत पाइसकेको छ । यदि त्यो लागू भयो भने अहिले नियुक्ति पाएका नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, सिंहदरबार बैद्य खाना, आयुर्वेद काउन्सिल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निकायमा कार्यरत थुप्रै पदाधिकारीहरु बाहिरिनु पर्नेछ । सरकारी सेवामा नरहेका तर सामाजिक रुपमा स्वच्छ छविका रुपमा कहलिएका व्यक्तिहरुले ती स्थानमा अवसर समेत पाउनेछैनन् ।

त्यसो त अहिले संसोधित मापदण्ड ऐनसंग समेत बाझिएकोले हुवहु लागू गर्न समस्या पर्ने कानूनविदहरु बताउछन् । यद्धपी नयाँ मापदण्ड हुवहु लागू भईहालेमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले अघिल्ला स्वास्थ्य मन्त्रीहरुबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी फालेर आफ्ना अनुकुलका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न पाउनेछन् ।

उच्च सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो समेत अवसर आउने भन्दै ऐनसंग बाँझिने कुरामा समेत मन्त्रीलाई मिड गाइड गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

पहिले के थियो र अहिले के बनाइएको छ ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिल :

नेपाल मेडिकल काउन्सिल काउन्सिलको उपभोक्ता दफा ४ (ङ) मा उपभोक्ताहरु मध्ये नेपालसरकारबाट मनोनित जो पनि हुनसक्ने भन्ने थियो तर अहिलेको संसोधित मापदण्डमा स्नातक प्राप्त गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा दश बर्षको अनुभवन भएको चाहिने उल्लेख छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणमा १० बर्षको अनुभव सिफारिस गर्ने निकाय को ? कसरी लागु गर्ने भन्ने सरोकारवालाहरुले बताएकाछन् ।
दफा ४ (ज) र (झ)झ अन्य सदस्यमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त भनिएकोमा सम्वन्धीत क्षेत्रमा दशवर्षको अनुभव थपिएको छ ।

रजिष्ट्रार हुनका लागि पहिलेको ऐन दफा १२(१)ले नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई तान्न सक्नेछ भनिएकोमा स्नातकोत्तर प्राप्त गरी सम्वन्धीत क्षेत्रमा १० बर्षको कार्यअनुभव वा नेपाल सरकार वा सम्वद्ध निकायमा अधिकृत आठौँ वा सो भन्दा माथि दश वर्षको अनुभव भनिएको छ ।

आयुर्वेद परिषद :

दफा २.३.१.१ मा नेपाल सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष हुनसक्ने र शैक्षिक योग्यता आयुर्वेदमा स्नातक भनिएको छ तर अहिलेको मापदण्डमा त्यसमा संसोधन गरि अध्यक्ष हुन आयुर्वेदमा स्नातकोत्तर गरि परिषदमा दर्ता भई १० बर्ष आठौँ तह वा सो भन्दा माथिको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ ।

रजिष्ट्रार हुनका लागि स्नातक गरी पाँच बर्षको अनुभव भनिएको छ । यहाँ निर मेडिकल काउन्सिल र आयुर्वेद काउन्सिलको रजिष्ट्रारको अनुभव पाँच बर्ष फरक पारिएको छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् :

अहिलेको ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम स्वास्थ्य सम्वन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको चिकित्सकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित सात जना भनिएको छ ।

तर अहिलेको ऐनमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वा आयुर्वेद चिकित्सा वा जनस्वास्थ्यसंग सम्वन्धीत कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा इन्डेक्स् जर्ननलमा कम्तीमा दुईवटा लेख प्रकाशित गरेको र स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्वन्धित कम्तिमा एउटा शोधपत्र प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको संबद्ध निकायमा कम्तीमा अधिकृत वा आठौँ तह वा सो भन्दा माथिको पदमा रही कम्तीमा १० बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख छ । ऐनमै नभएको यो मापदण्ड राखेर परिषद्मा सरकारी कर्मचारीले मात्रै इन्ट्री पाउने बनाइएको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान :

ऐनको दफा ११ (ख) ले उपकुलपति दफा ११ ग ले शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र निर्देशकको नियुक्तिको कुरा उल्लेख छ । तर यसमा योग्यताको कुरा खुलाइएको छैन् ।

नयाँ मापदण्डले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चिकित्सा, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य वा सो सरहमा स्नातकोत्तर र परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्षका लागि स्नातकोत्तर गरि प्राध्यापक वा सो सराहको ११ औँ वा सो सरहको अनुभव चाहिने ।

डीनका लागि सह प्राध्यापक वा दशौँ तहको अनुभव हुनुपर्ने । रजिष्ट्रारको हकमा स्वास्थ्य संगसम्वन्धीत विषयमा स्नातकोत्तर र सरकारी सेवामा कम्तिमा नवौँ तहको अनुभवन प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको छ ।

फार्मेसी परिषद :
दफा ५(१) ख र घ बमोजिम सदस्य हुने प्रावधान छ  . (ख) मा फार्मेसी अध्यक्ष गराउने शिक्षण संस्थाका बरिष्ठ फार्मासिस्ट एक जना
(घ) औषधि उत्पादन तथा विक्री वितरणमा सम्लग्न ख्यातिप्राप्त फार्मासिस्टमध्ये भनिएकोमा फार्मेसीमा स्नातकोत्तर गरी दर्ता भई १० बर्षको अनुभव प्राप्त भनिएको छ ।

दफा २६ बमोजिमको रजिष्ट्रार कुनै फर्मासिस्ट वा नेपाल सरकारमा कार्यरत फर्मासिस्ट भनिएकोमा स्नातकोत्तर गरि नेपाल सरकार सम्वन्धमा दश वर्ष अनुभव प्राप्त भनिएको छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान( न्याम्स) :
दफा ७(१)ध अनुसार सदस्यका लागि विद्धान समाजसेवी मध्ये महिला सहित दुई जना भनिएकोमा अहिले कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त भनिएको छ ।

उपकुलपतिको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरी नेपाल सरकारको सम्वद्ध निकायमा एघारौँ वा सो सरहको तहमा रही कार्यगरेको उल्लेख छ । तर नयाँ मापदण्डमा अन्य पदाधिकारीहरुको योग्यता चलाइएको छैन् ।

त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति, केन्द्रीय , क्षेत्रीय तथा जिल्ला अस्पतालहरुको पदाधिकारी नियुक्ति हुने कुरामा पनि फेरबदल गरिएको छ ।