त्रिविले सरकारलाई सोध्यो, ‘मुद्धा चलिरहेको व्यक्तिलाई डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्लैन ?’

  • प्राडा अग्रवाल र प्राडा सिन्हाको विषयमा निर्णयमा दिन महान्यायधीवक्ताले डाके छलफल
  • - नेपाली हेल्थ

    deen-office-copyकाठमाडौँ, १६ असोज – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्चमा मुद्धा चलेको व्यक्तिलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै सरकारसंग राय मागेको छ ।

    गत शुक्रबार त्रिविले महान्यायधीवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाई राय माग गरेको हो । सो पत्र पछि सरकारका महान्यायधीवक्ता रमण श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारी र कानूनका विज्ञहरुसंग आज (अहिले) छलफल गर्दैछन् ।

    बरिष्ठताका आधारमा तत्काल डीन नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्राडा गोविन्द केसीले गत १० असोज देखि नवौँ चरणको अनसन सुरु गरेपछि त्रिविलाई डीन नियुक्तिको लागि दवाव परेको छ । स्रोतका अनुसार डा केसीले उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियालाई बरिष्ठताको आधार भन्दै प्राडा जगदीश अग्रवाल वा प्राडा बिमल सिन्हा मध्ये एकलाई डीन बनाउनुपर्ने दवाव दिएका छन् । अन्य भए आफूलाई मान्य नहुने बताएपछि त्रिविले सो बारेमा महान्यायधीवक्ता कार्यालयको राय मागेको हो ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी मेडिकल कलेज सिट प्रकरणमा अनुचित कार्य गरेको अभियोग लगाउदै गत असारमा प्राडा अग्रवाल र प्राडा सिन्हा सहित ७ जनालाई अनुचित कार्य अन्तरगर्त कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारद्धारा आरोपितहरुमा निमित्त डीन प्राडा विमल सिन्हा, सहायक डीन प्राडा शरद वन्त,प्राडा जगदीश अग्रवाल, डा दिनेशविनोद पोखरेल, डा मधु देवकोटा, डा कृष्ण केसी र सह प्राध्यापक राजदेवी अधिकारी थिए ।

    तर आरोपित सातै जनाले अख्तियारको कदम नै गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भीक सुनुवाई मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम त्रिविलाई आदेश दिएको थियो । तर मुद्धा परिसकेको र त्यसको अन्तिम टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा ती व्यक्तिलाई डीन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै त्रिविले सल्लाह मागेको हो ।

    आइओएमका प्राडा राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको डीन पदमा नयाँ नियुक्त गर्न त्रिविले करीब ९ महिना अघि सर्च कमिटि बनाएको थियो । तर सो कमिटीले सीफारिस गर्न सकेको छैन् । स्रोतका सर्च कमिटीलाई त्रिवि कानून अनुसार जो सुकै व्यक्तिमध्येबाट डीन बनाउन पर्ने एकाथरीको दवाव र डा केसीले आफूले भनेबमोजिमको व्यक्तिलाई बरिष्ठताको आधारमा डिन बनाउनुपर्ने अडानका कारण प्रक्रिया अघि बढन नसकेको हो ।

    din-ko-office
    डीनको कार्याकक्षमा लगाइएको प्राध्यापकहरुको ताला

    कांग्रेसको भागमा परेका आइओएममा पार्टीले प्राडा करबीरनाथ योगीलाई डीनका रुपमा अघि सारेपछि अनसनरत डा केसीले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । तर केसीको सो विरोधलाई आइओएमका प्राध्यापक कर्मचारी समूहले विरोध गरेको छ । सोही समूहले गत विहीबारबाट आइओएम डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।


    Facebook Comment


    थप समाचार