सरकारी अस्पताल आइएनजीओलाई ठेक्का !

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, १९ भदौ – सरकारले आफ्नो लगानीमा बनाएको चारवटा अस्पताल गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ । त्यसरी ठेक्का पाउनेमा दुईवटा राष्ट्रिय तथा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीसंस्था छन् । ती गैरसरकारी संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्तमा अस्पताल ठेक्कामा लिएका हुन् ।bayalpata

सरकारले गैससलाई दिएका स्वास्थ्य संस्थामा बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल अछाम, लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा र चौरजहारी अस्पताल रुकुम रहेका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)को रूपमा स्थापना भएको अछामको बयलपाटालाई अमेरिकी संस्था न्याय हेल्थले १० वर्षअघि ठेक्कामा लिएको छ । ठेक्का दिँदाको वेला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको सो सस्थालाई अस्पतालमा स्तरउन्नति गरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

बयलपाटालाई यस वर्ष थप पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्न सरकारले नवीकरण गरेको छ । सोही आइएनजिओलाई यसै वर्षदेखि चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जिम्मा लगाइएको छ । सो केन्द्रलाई पनि अस्पतालको रूपमा विकास गरी सो क्षेत्रका जनतालाई थप सेवा दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

त्यसैगरी, सरकारले लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई पनि मानव विकास तथा सामाजिक सेवा (एचडिसिएस) नाम गरेको गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको छ । सो संस्थाले सरकारको अर्को अस्पताल चौरजहारी रुकुम अस्पताल पनि ठेक्कामा पाएको छ । सो संस्थाले ठेक्कामा पाएसँगै अस्पतालको नाम परिर्वतन गरी एचडिसिएस सामुदायिक जिल्ला अस्पताल राखिएको छ ।

सञ्चालक गैसस, कार्यक्रम सरकारी

सरकार र दातृ निकायबाट पैसा लिने अस्पतालहरूको सम्पूर्ण सञ्चालन अधिकार सम्बन्धित गैससमा रहेको छ । समाजकल्याण परिषद्बाट परियोजना स्वीकृत गरी विदेशी पैसा ल्याउने गरेका छन् भने सामुदायिक अस्पतालका नाममा सरकारबाट पनि अनुदान पाउँदै आएका छन् ।

त्यसका साथै सरकारले उपलब्ध गराएको निस्शुल्क औषधि, मातृशिशु कार्यक्रमलगायतका जनस्वास्थ्यका सेवा प्रदान गरेबापत सरकारवाट गोटागन्तीका आधारमा पैसा लिँदै आएको छ । त्यसरी सञ्चालन भएका अस्पतालमा कतिपय नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरू पनि रहेका छन् ।

सरकारबाट सरकारी कार्यक्रमअनुसारको अनुदान पाउने गरेको मन्त्रालयका संघ–संस्था समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शाखाका उपसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारी अनुदानका साथै सिधै वैदेशिक सहायता जुटाएर पनि सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत हामीबाट पैसा लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहयोग पनि ल्याउँछन्, तर कति ल्याउछन् भन्ने हामीलाई थाह हुँदैन।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कार्यक्रम मात्र हेर्ने र परियोजना स्वीकृत गरेर ल्याएका कार्यक्रम समाजकल्याण परिषद्ले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

विवादित छन् गैसस
लमजुङ जिल्ला अस्पताल र चौरजहारी अस्पताल सञ्चालन गर्न दिइएको गैरसरकारी संस्था मानव विकास तथा सामाजिक सेवा (एचडिसिएस)ले क्रिस्चियन धर्मलाई प्रश्रय दिएको भन्दै पटक–पटक आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषद्मा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, सो विषयमा स्थलगत अनुगमनमा गर्दा स्वास्थ्य सेवा दिँदा कुनै विभेद गरेको नपाएको उपसचिव पोखरेलले बताए । ‘हामीले हेर्ने भनेको स्वास्थ्य सेवा दिँदा विभेद छरछैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो हामीले पाएनौँ ।’

मिसनका अस्पताल पनि सञ्चालनमा

विभिन्न देशले नेपालमा विभिन्न समयमा मिसन अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ती अस्पताल बनाउन सरकारले कुनै संरचना निर्माणमा सहयोग नगरे पनि जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यसरी स्थापना भएका धेरै मिसन अस्पताल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तर भइसके पनि युनाइटेड मिसनले चलाइरहेका दुईवटा अस्पताल अझै हस्तान्तरण भएको छैन ।

२०२० सालभन्दा अगाडि स्थापना भएको पाल्पाको मिसन अस्पतालले शाखा विस्तार गरी ओखलढुंगामा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यी दुवै अस्पतालले पनि सरकारसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो संस्थाले पनि स्वास्थ्य सेवाको आडमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरेको वेलावेला आरोप लाग्ने गरेको छ ।

गैससलाई स्वास्थ्य संस्था दिनु हुँदैन : डा. चटौत

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. डिबी चटौत सरकारी स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि गैरसरकारी सस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु नहुने तर्क गर्छन् । बाहिर स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य राखे पनि त्यस्ता संस्थाको भित्री एजेन्डा फरक हुने उनको दाबी छ ।

त्यस्ता एजेन्डा बोकेका संस्थालाई स्वास्थ्य संस्था जिम्मा लगाउँदा दीर्घकालसम्म असर पर्ने उनको तर्क छ । ‘बाहिर हेर्दा सेवाभावले सञ्चालन गरेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर भित्री रूपमा कुनै पनि एजेन्डालाई त्यो क्षेत्रमा सेट गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।’ अस्पताल गैससलाई दिने भन्दा सरकारले नै सञ्चालन गरी जनशक्ति र भौतिक संरचना विकासका लागि सेकेन्डरी पार्टनर लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्ता, संस्थालाई सबै अधिकार दिन नहुने उनले दाबी गरे । ‘हिजो विभिन्न मिसनले सञ्चालन गरेका अस्पताल छोडेर नेपाल सरकारलाई दिँदा कुन अवस्थामा पुगेका छन्, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ,’ चटौतले भने, ‘अब हाम्रा स्वास्थ्य संस्था उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिएर सञ्चालन गर्न दियौँ भने भोलि फिर्ता दिँदा सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

  – आजको नयाँ पत्रिकामा भिषा काफ्लेको समाचार


Facebook Comment


थप समाचार