देश संघीयतामा जाँदा स्वास्थ्यको संरचना कस्तो ?

- नेपाली हेल्थ

काठमाडौँ, २९ साउन – स्वास्थ्य मन्त्रालयले देश संघीय व्यवस्थामा जाँदा मन्त्रालयको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफलका लागि खाका तय गरेको छ । तीन तहको स्वास्थ्य संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको खाकामा स्थानीय स्तरलाई नै अधिकारसम्पन्न गराउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहलाई बढी सक्रिय गराउने गरी खाका तय गर्न निर्देशन दिएका कारण सोहीअनुसारको प्रस्ताव ल्याएको मन्त्रालयको संघीय संरचना प्राविधिक टोलीका सदस्यसचिव एवम् उपसचिव बाबुराम खनालले जानकारी दिए ।

mohp1 copy

प्रस्तावित केन्द्रीय संरचना :

केन्द्रमा संघीय स्वास्थ्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व मन्त्रालय रहनेछ । मन्त्रालयअन्तर्गत सातवटा महाशाखा रहने गरी प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याइएको छ । जसमा नीति, अनुगमन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा, योजना मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन महाशाखा, आकस्मिक तथा प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा, आर्थिक तथा प्रशासनिक महाशाखा, सहयोग सेवा महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विकास महाशाखा र सामाजिक उत्तरदायित्व महाशाखा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको खनालले बताए ।

केन्द्रीय स्तरको नीति निर्माण र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने काममा सहजीकरण गर्ने अधिकार मात्र संघीय मन्त्रालयमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्षेत्रीय संरचना कस्तो  ?

छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको खाकामा प्रदेशमा प्रादेशिक मन्त्रालयको कल्पना गरिएको छ । मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग रहनेछ । जसअन्तर्गत चारवटा महाशाखाको विषयमा छलफल भएको छ । प्रस्तावित महाशाखामा नीति तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा, सामाजिक उत्तरदायित्व महाशाखा, प्रोग्राम मेनेजमेन्ट महाशाखा रहनेछन् ।

प्रादेशिक मन्त्रालय र महाशाखाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले गर्न नसक्ने कार्य गर्ने र संघीय सरकारसाग समन्वय गर्ने गरी संरचना छलफलमा ल्याइएको छ ।

स्थानीय संरचना कस्तो  ?

स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन गाँउपालिका वा नगरपालिकालाई नै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार दिइएको छ । साथै, त्यहाँको  स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कानुन बनाउने अधिकारसमेत गाँउ वा नगरपालिका स्वास्थ्य संस्थाले पाउने गरी खाका तयार गरिएको छ ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई सबल बनाउन सोअन्तर्गत चारवटा शाखा रहने परिकल्पना गरिएको छ । छलफलमा ल्याइएको खाकामा नीति, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा, स्वास्थ्य सेवा वितरण शाखा, सामाजिक उत्तरदायित्य शाखा र कार्यक्रम व्यवस्थापन शाखा रहनेछन् ।

नीति अनुगमन मूल्यांकन शाखाले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय स्तरका लागि स्वास्थ्य नीति तथा कानुन बनाउने, बजेट तय गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने स्थानीय स्तरको स्वास्थ्यका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र प्रान्त तथा संघीय सरकारलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा वितरण शाखाले जनस्वास्थ्य सेवा अस्पताल सेवा डाइगोन्स्टिक तथा ल्याब सेवा र फोहोर व्यवस्थापनको कार्यलाई सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

हेल्थ प्रमोसनका कार्यक्रम चलाउने, स्वभाव परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जीवनशैली परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसका साथै सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण, महामारी, दैवीप्रकोप पूर्वतयारी तथा त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन उद्धारको काम पनि गर्नेछ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व शाखाले सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तथा लंैगिक समानता, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम गर्नेछ । कार्यक्रम व्यवस्थापन शाखाले औषधि खरिद, वितरण तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तयारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य, मानव संसाधन व्यवस्थापन र उनीहरूलाई तालिम तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम गर्नेछ ।

  • आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भिषा काफ्लेको समाचार

Facebook Comment


थप समाचार