काठमाडौँ, ९ साउन – चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै ४ वुँदे माग राखेर आमरण अनसन बसेका डा गोविन्द केसीसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ । केही बेर अघि सरकारी बार्ताटोलीका संयोजक एवं स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र डा केसी स्वयंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रुप दिन पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले गरेको सम्झौता केसीले मान्य हुने बताएपछि उनीहरु मन्त्रालय पुगेका थिए ।

सम्झौता पत्र लिएर राती पौडेल र माथेमा सहितको टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो ।

यस्ता छन सहमतिका बुँदाहरु :

१ देहाय बमोजिम चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने

क. (१) नं मागको पहिलो बुदाका सम्वन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सीट संख्यामा निशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमश बृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशत सम्म पुरयाउने ।

ख. (१) नं मागको दोस्रो बुँदाका सम्वन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुरयाउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने । यस सम्वन्धमा आवव २०७३/७४को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमा नेपाल सरकारले तीनवटा प्रदेशमा एक एकवटा सरकारी मेडिक कलेज स्थापना गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिसकेको ।

ग. (१) नं मागको तेस्रो वुँदाका सम्वन्धमा विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र १० बर्षसम्म मेडिकल डेन्टल, नर्सिङमा नयाँ सम्वन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नविकरण सम्वन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२।५।१९मा भएको सम्झौताको बुँदा नं (१) ख पालना गर्ने ।

घ. (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्वन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीटसंख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र राखी यो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।

ङ. (१) नं मागको पाँचौ वुँदाका सम्वन्धमा आगामी शैक्षिक सत्र देखी केन्द्रीय प्रवेश परीषा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यावस्थालाई सम्वोधन गरि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्वन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वनय गर्ने ।

च. प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा तथा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।

२. (२) नं मागको सम्वन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकोले केही गर्न नसक्ने ।

३. (३) नं मागको सम्वन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयंम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरि विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्वत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लाई उपलव्ध गराउने ।

४ . विगतमा भएको सम्झौताहरुका सम्वन्धमा
क. (४) न मागको पहिलो वुँदाका सम्वन्धमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्व नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।

ख. (४) नं मागको दोस्रो वुँदाका सम्वन्धमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ ागर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलार्य निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्वन्धीत मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ।

ग. (४) नं मागको तेस्रो वुँदाका सम्वन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्वन्धमा प्रस्तावित विधेयकममा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।

घ. (४) नं मागको पाँचौ वुधाका सम्वन्धमा यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइ सकिएको ।