गैर सरकारी संस्थालाई दिन छुट्याइएको स्वास्थ्य करकोषको ४ करोड रकम ‘फ्रिज’ ?

  • 'प्रस्ताव मागियो, छनौट पनि गरियो तर भागवण्डा नमिले पछि कसैलाई दिइएन'
  • - नेपाली हेल्थ

    mohp

    काठमाडौँ, २६ असार – सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा लागेका सामाजिक संस्था तथा गैरसरकारी अस्पताललाई वितरण गर्न भनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्याएको स्वास्थ्यकर कोषको चार करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, राज्यमन्त्री मोहमद मुस्ताक आलम तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा करकोषका सदस्यबीच भागवन्डा नमिलेपछि रकम फ्रिज हुने पक्का भएको हो ।

    स्वास्थ्य करकोषमा रहेको ४० करोड मध्ये ४ करोड रुपैयाँ धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्था तथा गैरसकारी अस्पताललाई दिने भन्दै छुट्याइएको थियो ।

    सोही अनुसार गत २४ फागुनमा करकोष सचिवालयले १५ दिनको म्याद राखी दरखास्त आवहान गर्दै सूचना निकालेको थियो । सचिवालयका अनुसार तोकिएको अवधीभित्र २२१ वटा संस्थाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर समेत भागवण्डा नमिल्दा काम गर्न चाहेका संस्थाले रकम नपाउने भएका हुन् ।

    सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्ताव छनौट गर्न गठित उपसमितिले प्रस्ताव दर्ता गराएका २२१ वटा संस्थामध्ये ६८ वटा संस्थालाई अनुदान दिनका लागि छनौट गरेको थियो । तर त्यसमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सिफारिस गरेका धेरै संस्थाहरु परेका थिएनन् । ‘मापदण्ड थियो सो अनुसार छनौट गर्दा उहाँहरुले भनेका संस्था परेनन् । यसैबाट लफडा सुरु भयो,’ एक सदस्यले बताए ।

    आफ्ना संस्था नपरेपछि मन्त्रीले ३०/३५ वटा संस्थालाई जसरी पनि राख्नै पर्ने भन्दै निर्णय सूचीमा पुर्नबिचार गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसबाट पनि सदस्यबीच सहमती हुन् सकेन ।

    सचिवालयका सदस्यसचिव खिमानन्द भुसालले यसपटक सामाजिक संस्था तथा गैरसरकारी अस्पताललाई दिने भनिएको स्वास्थ्य करकोषको अनुदान स्थगित हुने करिब करिब पक्का भएको बताए ।’विविध कारणले छनौट प्रक्रिया नै ढिला सुरु भयो र त्यसले समयमै काम गर्न पनि सकेन् । अव त आर्थिक बर्षको अन्तिम भयो रकम वितरण गर्ने कुरा आउदैन् । त्यसैले यसपटक अनुदान दिने कार्यक्रम हुन नसक्ने भयो,’  उनले भने ।

    स्वास्थ्य करकोष सचिवालयमा स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक उपाध्यक्ष र मन्त्रालयका कानून उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

    यसपटक समितिमा सरकारी अस्पतालको तर्फबाट बीर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुदत्त पौडेल, सामाजिक संघसंस्थाका तर्फबाट प्रमिला गच्चदार र गैरसरकारी अस्पतालका तर्फबाट डा.अजय झा सदस्य रहेका छन् ।

    सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रीबाट उठेको करमध्ये ४० करोड रुपैयाँ यसको असरले लागेको रोगको उपचार गर्न तथा रोकथामका लागि जनचेतनाका लागि खर्च गर्न उपलव्ध गराएको छ ।

    त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत भरतपुरस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, १० प्रतिशत विभिन्न गैरसरकारी संस्था र १५ प्रतिशत अन्यमा काठमाडौँका केही सरकारी अस्पताल तथा सचिवलायको कार्यसम्पादनमा खर्च गरिने गरेको छ ।


    Facebook Comment


    थप समाचार