(किरण भट्टराई)

काठमाडौँ, १२ असार – कर्णालीका जिल्लामा कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिने र कर्मचारी जान नचाहने गरेको भन्ने चर्चा चल्दै आएकामा सिंहदरबारकै अगाडि बिजुलीबजारमा रहेको कार्यालयमा समेत त्यस्तै हालत भेटिएको छ ।

देशभर लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत ‘लागुऔषध नियन्त्रण कार्यक्रम’ एक जना काजमा रहेका कर्मचारीका भरमा दुई वर्षदेखि चलेको छ । हाल कार्यक्रम अधिकृतका रुपमा खड्गबहादुर श्रेष्ठ मात्रै कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

उनी जिल्लाबाहिर जाँदा, बिरामी पर्दा वा अन्य कारणले आउन नसके कार्यालय सहयोगीले कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रेष्ठले भने, “कर्मचारी नहुँदा म कार्यालय आउन नपाएको बेला फोनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” कार्यालयमा १० कोठामा कुर्सी र कम्प्युटर राखिएका छन् तर त्यो कुर्र्सीमा बस्ने र कम्प्युटर चलाउने कोही छैनन् ।

गृह मन्त्रालयबाट स्थायी कर्मचारी ल्याउने निर्णय गर्दै दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमका कार्यकालमा त्यहाँ कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई निष्काशन गरियो । त्यसबेला कार्यालयमा आठ जना कार्यरत थिए तर दुई वर्ष बित्दा समेत मन्त्रालयले अझै कर्मचारी पठाएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले कार्यालयका लागि लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गरिसकिएको र छिट्टै पदपूर्ति गरिने जानकारी दिए । उनले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले समेत काम गरिरहेकाले कार्यक्रमका लागि जनशक्ति नभएकै कारण समस्या नआउने टिप्पणी गरे।

कार्यक्रम अधिकृत श्रेष्ठको गत वर्ष अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भए पनि उहाँ अध्यागमन नगई काजमा यही कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी पनि सरुवा स्वीकार गरेर गएको भए यो कार्यालयको के हालत हुन्थ्यो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ४९ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिनाको रु ४५ हजार त घर भाडामा मात्रै जान्छ ।

यही हालतमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले अनावश्यक भाडा तिर्नुभन्दा त्यसलाई गृह मन्त्रालयभित्रै लगेर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सरोकार भएकाहरु सुझाव दिन्छन् । आज नेपाल सहित विश्वभर लागुऔषध दुरुपयोग तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ ।

सरकारी तथ्याङ्कानुसार एक लाख ३० हजारको हाराहारीमा नेपालमा कडा लागुपदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्या रहेको र तीमध्ये सात प्रतिशत महिला रहेका छन् । प्रतिवर्ष ११।३६ प्रतिशतका दरले दुव्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनले विकराल रुप लिँदै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण र अनुगमनका लागि गठन गरिएको कार्यालयको भने यस्तो बिजोग देखिएको छ । – रासस