काठमाडौँ १४ जेठ – सरकारी छात्रबृत्तिमा चीनबाट अध्ययन पुरा गरी इन्टनसीप विना नै नेपाल फर्केका (२००८ – २०१२) का ३० जना विद्यार्थीलाई सरकारले इन्ट्रान्सशीप खर्च बापत ७ लाख रुपैयाँका दरले खर्च उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सो खर्चमा ती विद्यार्थीहरुले चीनमै गएर एक बर्ष इन्टर्नशीप गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सरकारी छात्रबृत्तिमा चीन पढेर इन्टर्नशीप विना नै फर्केका सन (२००८- ०१२) समूहका ३१ जना विद्यार्थीलाई पढाईको अवधी नपुगेको भन्दै लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरेको थियो ।

परीक्षामा सहभागी हुन पाँउ भन्दै पटक पटक गरेको आन्दोलन सफल नभएपछि एक जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए भने बाँकी ५ विद्यार्थीले आफ्नै खर्च पुन चाइना पुगेर थप एक बर्षे कोर्ष गरेर फर्केका थिए । तर बाँकी २५ जना भने आफ्नो खर्चमा गएर थप पढाई गर्न नसक्ने भन्दै स्वदेशमै इन्ट्रान्सको व्यवस्था मिलाउन दवाव दिदै आएका थिए ।

विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नपुगेको अध्ययन पुरा गर्न सात लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने र ती विद्यार्थीहरुले चाइनाबाटै थप एक बर्षे इन्टर्नशीप गरी फर्केपछि काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिललले एमबीबीएसको लाइसेन्स लिनका लागि साढे चार बर्ष अध्ययन र एक बर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास हुनैपर्ने र विदेश गई अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास पनि सम्वन्धीत देशकै मेडिकल कलेजमा सक्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । तर चार बर्षे कोर्ष र एक बर्षे प्रयोगात्मक अभ्यास हुने चाइनामा सरकारी छात्रबृत्तिमा पुगेका विद्यार्थीलाई चार बर्षे कोर्ष गराएर नेपाल फर्काएको थियो ।

सरकारी छात्रबृत्तिमा पढेका उनीहरुलाई प्रयोगात्मक नगराई फर्काएपछि उनीहरुले नेपालमै बसेर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।