भूकम्पको एक बर्ष : स्वास्थ्य संस्था पुर्ननिमाण प्रगति ७ प्रतिशत

- नेपाली हेल्थ
Deputy Representative Rownak Khan,UNICEF Nepal and Mahendra prasad shrestha,chief public health Administrator,Ministry of Health and Population shaking hands after signing MOU (For implementing post-earthquake Recovery plan in Nepal's Health sector) at Health Ministry on Wednesday,23 December2015.
फाइल फोटो : पुनर्निमाणका लागि दातृनिकायसंग सम्झौता हुँदै

काठमाडौँ – अघिल्लो बर्ष १२ बैशाखको भूकम्पले भत्केका स्वास्थ्य संरचना पुर्न निर्माणको काम ‘कछुवा गति’मा अघि बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचना एक बर्ष भित्र बनाउने लक्ष्य लिएकोमा करीब ७  प्रतिशत मात्रै पुरा भएको जनाएको छ ।

गतबर्ष भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३५८ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । ती मध्ये अहिलेसम्म २५ वटा मात्रै  प्रि फेब्रिकेटेड भवन बनेको छ ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले ति संरचनाहरुको एक बर्ष भित्र अस्थायीरुपमा पुर्ननिर्माण गर्ने बताएको थियो । तर संविधान जारी पछिको तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आवश्यक उपकरण ल्याउन नसकिएको भन्दै निर्माणको काम थाल्न थप छ महिनाको लम्याएको थियो । तर त्यसयताको अवधीमा पनि सोचे जति काम हुनसकेको छैन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अतिप्रभावित १४ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको बताए । उनले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अहिलेसम्म ४५ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग रु चार अर्ब २१ करोड सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा रु एक अर्ब ५१ करोड, मर्मतमा रु दुई करोड ८७ लाख, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीका लागि रु दुई अर्ब नौ लाख र स्वास्थ्य सेवा पुनःस्थापनाका लागि रु ५२ करोड ५७ लाख बराबरको काम भइरहेको बताए । सम्झौताअनुसार अस्थायी संरचना पाँच वर्षका लागि सेवा गर्न सकिने खालका हुनुपर्ने छ भने छ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने छ ।

अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७८४ भवनमध्ये ३५८ पूर्ण क्षति र ३११ आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये ११५ स्वास्थ्य संस्थामा कुनै क्षति पुगेको छैन ।

प्रवक्ता  श्रेष्ठले भत्किएका भवनमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायबीच ३१२ वटा अस्थायी भवन बनाउन सम्झौता भएको र बाँकी सरकारले बनाउने बताए ।


Facebook Comment


थप समाचार