क्षयरोगको पहिलो पटक सर्भेक्षण गर्दै सरकार, ६० हजार व्यक्तिमा परीक्षण गर्दै

- नेपाली हेल्थ

TB-Treatment_769953927

काठमाडौँ –  सरकारले नेपालमा क्षयरोगको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन पहिलोपटक  सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । १५ वर्षभन्दा माथिका  ६० हजार व्यक्तिमा गरिने उक्त सर्भेक्षणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. विकास लामिछानेका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा समेत क्षयरोगीको अवस्था पत्ता लगाउन र उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलनका लागि सर्भे सुरु गरिएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को ‘प्रोटोकललाई आधार मान्दै सुरु गरिएको सर्वेक्षणमा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा छुट्ट्याइएका ९९ वटा समूहमा सहभागिता जनाउने (रोग देखापरेका र निरोगी) को एक्सरे गर्ने र उनीहरूको खकार ‘जिन एक्सपोर्टु मेसिनद्वारा जाँच गरिने भएको छ ।

रोगको अवस्था पत्ता लगाउन एउटा समूहमा ६ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने तयारी भएको लामिछानेले बताए । ‘बजेट छुट्ट्याउने, समिति गठन गर्ने, तालिम दिने, योजना बनाउनेजस्ता सर्वेक्षणको पहिलो चरणको काम लगभग सकिएको छु, उनले भने, ‘अब सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर जाँच गर्ने काम बाँकी छ जुन आगामी नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्नेछौं ।”

जापानको रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ ट्युबरक्लोसिस प्राविधिक सल्लाहकार रहेको सर्वेक्षणका लागि ग्लोबल फन्डले पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुक क्षयरोग नियन्त्रणमा अघि बढिरहेका बेला नेपालमा भने तथ्यांकसमेत संकलन हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसका लागि दबाब दिएका थिए । क्षयरोगबारे वास्तविक तथ्यांक नहुँदा आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन अत्यन्तै कठिन भएको थियो’ लामिछानेले भने, ‘यो सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि ती सबै कठिनाइ हट्नेछन् ।’

सर्वेक्षण क्रममा दुर्गम जिल्लामा निकालिएको मानिसको खकार ‘कोल्ड चेन मेन्टेनु गर्दै २८ घन्टाभित्र काठमाडौं र झापास्थित दमको प्रयोगशालामा पु¥याइनेछ । खकार जाँचका लागि केन्द्रको आफ्नै, कालीमाटीको जर्मन र दमकस्थित इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनको प्रयोगशालामा पठाइनेछ । यस्तै स्थानीय स्तरमा गरिएका एक्सरेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रमाणित गर्न जापान पठाइनेछ ।

लामिछानेका अनुसार नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात, रोगप्रतिको चेतनामा कमी, जनशक्ति, उपकरणलगायत कारणले क्षयरोगको जाँच कठिनपूर्ण भए पनि काम अघि बढेको छ । सर्वेक्षणका लागि हिमाल पहाड, तराई, सहरी र ग्रामीण क्षेत्र, महानगरपालिका, नगरपालिकालगायत क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ ।

सरकारले डट्स उपचार पद्धति सुरु गरे पनि नियमित औषधि सेवन नगर्ने वा बीचैमा औषधि खान छोड्नेको संख्या बढ्दै जाँदा क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

# आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दीपा दाहालले लेखेको समाचार


Facebook Comment


थप समाचार