सरोगेसीका शिशु लैजाने क्रम तीव्र, एक महिना ७६ बाहिरिए

- नेपाली हेल्थ
IMG_20151005_131607
काठमाडौँ –  भाडाको कोख (सरोगेसी) प्रविधिबाट नेपालमा जन्मिएका शिशुलाई विदेश लैजाने क्रम ह्‍वात्तै बढेको छ। गृह मन्त्रालयले सरोगेसीबाट जन्मिएका शिशुलाई सम्बन्धित देश लैजान दिन अध्यागमन विभाग र सीमा क्षेत्रका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको ४० दिनमा ७६ शिशु नेपाल बाहिरिएका छन्। यस्ता शिशु बाहिरिने क्रम अझ बढ्ने अनुमान छ। यसबाट अवैध मानिएको सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउने गिरोह नेपालमा ठूलै रहेको प्रमाणित हुँदै गएको छ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक विश्व न्यौपानेका अनुसार इजरायल, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, अस्ट्रिया, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकका नागरिकले नेपालमा ‘सरोगेसी’ बाट जन्माएका शिशु लग्ने क्रम बढेको हो। न्यौपानेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय गर्नासाथ नेपालमा सरोगेसीबाट जन्मिएका शिशु लैजाने क्रम बढेको छ र यो अझै बढ्न सक्छ।’
उनका अनुसार सोमबारमात्रै बेलायतका नागरिकले नेपालमा सरोगेट आमाबाट जन्मिएका दुई शिशुलाई लगेका छन्। सरोगेसीबाट शिशु जन्माएर लैजानेमा सबैभन्दा बढी इजरायल र क्यानडाका नागरिक छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘सरोगेसी’मा रोक लगाउन आदेश दिएको मितिसम्म जन्मेका शिशुहरूलाई सम्बन्धित देशमा लैजान दिने निर्णय गर्दै गत कात्तिक १२ गते अध्यागमन विभाग र सीमा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसअघि सर्वोच्चले निःसन्तानका लागि ‘सरोगेसी मदर’को प्रविधि र प्रक्रिया गैरकानुनी मात्र नभई मानव मूल्यविरुद्ध रहेको दाबीसहित परेका दुई रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘सरोगेसी’ सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोक्न र धन्दा बन्द गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागमार्फत सबै अध्यागमन र सीमा कार्यालयलाई त्यस्ता शिशु सम्बन्धित मुलुकमा लैजान रोक लगाएको थियो। सर्वोच्च र सरकारले सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरोगेसीबाट जन्मिएका र गर्भमा रहेका शिशुको हकमा के हुने भन्नेमा अन्योल थियो।
गृह मन्त्रालय, सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले अन्योल छाइरहेका बेला विभिन्न मुलुकबाट कूटनीतिक दबाब बढेपछि महान्यायाधिवक्ताको रायअनुसार जन्मिसकेका र गर्भमा रहेका शिशुलाई मावनताको हिसाबमा आफ्नो देश लैजान दिने निर्णयमा पुगेको बताए।
‘जन्मिसकेका शिशु नेपालमा अलपत्र पर्ने डरमा सम्बन्धित मुलुकका उच्च अधिकारी, दूतावास प्रमुखबाट आग्रह र दबाब पनि धेरै पर्‍यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्चले पनि त्यतिबेला जन्मिसकेका र गर्भमा रहेका शिशुलाई के गर्ने भन्नेमा केही बोलको थिएन जसका कारण हामीलाई निर्णय लिन सहज भयो । ती शिशुलाई नेपालमा राख्दा सरकारले झमेला व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
‘सरोगेसी’ बाट जन्मिएका शिशुलाई आफ्नो मुलुक लैजान अस्पतालबाट चिकित्सकको प्रतिवेदन, डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित मुलुकको दूतावासको चिठीसहित जन्मेको मिति र अदालतले आदेश दिएको मितिसम्म भाडाकी आमाले गर्भधारण गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार अदालतले आदेश दिएको मितिको दुई सय ७२ औ दिनसम्म जन्मेका शिशु विदेशी बाबुआमाले स्वदेश लैजान पाउनेछन्।
यो व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ दोस्रो सातासम्म जन्मने सरोगेट शिशुले कानुनी मान्यता पाउने देखिन्छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भाडाको शिशु जन्माउने कार्य रोक्न स्वास्थ्य निकाय र स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिँदै त्यस्तो काम गर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर अहिलेसम्म सरोगेसीबाट कहाँ कति शिशु जन्मिएका छन् र कति महिलाले गर्भधारण गरिसकेका छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन।
नेपालमा भाडाको कोखबाट शिशु जन्माउन पाउने व्यवस्था नभए पनि स्वास्थ्यकै अधिकारीहरूले चोर बाटोबाट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने आशयको पत्र दिएपछि केही ठूला अस्पतालले सरोगेसी सेवा सुरु गरेका थिए। नेपालमा सरोगेसीबाट शिशु जन्माइदिने महिलामा अधिकांश भारतीय छन्।
– आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा दीपा दाहालले लेखेको समाचार 

Facebook Comment


थप समाचार