काठमाडौँ, २५ असार । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि कर्मचारी विदेश पठाउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच फेरी लफडा भएको छ ।

दक्षिण कोरियामा आगामी २५ अगष्ट देखि ७ सेप्टेम्बर सम्म हुन लागेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता विकास सम्वन्धि कार्यक्रममा भाग लिन बीमासंग असम्वन्धि व्यक्ति छनौट गरेको भन्दै बोर्ड मन्त्रालयसंग रुष्ट बनेको छ ।

हुन पनि डेभलपिङ इफेक्टिभ हेल्थ इन्स्युरेन्स सिस्टम इन नेपाल थ्रु क्यापासिटी विल्डिङ सपोर्ट (२०२२–२०२४)का लागि कोरिया अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)ले सम्वन्धित क्षेत्रका १४ जनालाई पठाउन भनेको थियो । कोइकाले अर्थलाई चिठी पठायो र अर्थले स्वास्थ्यलाई पठायो । स्वास्थ्यले तीन जना स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी सहित १४ जनाको लिष्ट फाइनल ग¥यो । तर यी प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म बोर्डसंग मन्त्रालयले कुनै समन्वय पनि गरेन भने त्यहिका कर्मचार छनौट गरे पनि बोधार्थ समेत दिएन ।

त्यसपछि बीमा बोर्ड र मन्त्रालयबीचको विदेश भ्रमण सम्वन्धी लफडा सतहमा आएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिवलाई सम्वोधन गरेर पत्र नै पठाएका छन् । उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा सञ्चालित यस बोर्डबाट बैदेशिक कार्यक्रममा कर्मचारी खटन पटन गर्दा बोर्डसंग कुनै पनि समन्वय नगरी एकतर्फी ढंगले मनोनयन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले पत्रमा भनेका छन, ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५लाई वेवास्ता गरिएको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यसो त मन्त्रालयले गतवर्ष पनि यस्तै बाइपास गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बीमाको कार्यक्रममा विदेश पठाइएको भन्दै आलोचन भएको थियो । भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रीबाट बाहिरिएका प्रदीप यादवको निर्देशनमा बढी असम्वन्धित व्यक्तिहरुको छनौट भएको बताइएको छ ।

कोइकाले नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि त्यसमा खटिने कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि सन् २०२२ २०२४ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । पहिलो वर्ष कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारीहरुले भच्युअल माध्यमबाट तालीम लिएका थिए । गतवर्ष सो तालीम दक्षिण कोरियामा दिने भएपछि बोर्ड बाहिरका कर्मचारीहरुलाई त्यस तर्फ पठाइएको थियो । यसपटक तीन जना त बोर्डका परे अरु ११ जना भने बाहिरका रहेको छन् ।

‘स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बीमालाई सहयोग गर्दै आएको कोरियाको दातृ निकाय कोइकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष खटिनेहरुका लागि अवसर जुटाएको थियो । तर मन्त्रालयले बोर्डसंग कुनै सल्लाह नै नगरि बीमा बोर्डका केही कर्मचारीको नाम चडाएर आफू खुशी छनौट गरयो । त्यसको बोधार्थ व्यक्तिलाई दिइकोले अनौपचारिक रुपमा हामीले थाहा पायौँ । यो त भएन नि भनेका हौँ,’ बसौलाले भने ।

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य बीमामा विदेशको कार्यक्रममा सधै लफडा
विदेशको कार्यक्रममा सहभागी हुने विषय गतवर्ष र अहिले मात्रै उठेको होइन । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलका पालामा पनि यस्तै हुने गरेको थियो । ‘त्यसबेला यो कार्यक्रम त थिएन । त्यहाँका बोर्डका व्यक्ति र कर्मचारीहरु को विदेश जाने भन्ने विषयमा लफडा परिनै रहन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवहरुले समेत सो कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेको उदाहरण छ,’ एक जना पूर्व सदस्यले भने ।

आठ वर्ष अघि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्ला र ७५३ वटा पालिकामा पुगिसकेको छ । तर कार्यक्रम भने अस्तव्यस्त छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि बोर्डका न कर्मचारीबीच तालमेल छ न त पदाधिकारीबीच । सबै आ आफ्ना तालमा हिड्दा यो कार्यक्रमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।

‘विमितको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरुको सेवा चित्त बुझ्दो छैन । फार्मेसीमा औषधि पाइदैन, उपचार सेवाका लागि बोर्डले तोकेको बेडचार्ज देखि परीक्षण शुल्क धेरै नै महंगो छ । बास्तवमा जनता प्रत्यक्ष रुपमा ठगिएका छन् । यसको सुधारका लागि न बोर्ड लागेको छ । न स्वास्थ्य मन्त्रालय न त अरु सरकारी निकाय,’ बोर्डका ती पूर्व सदस्यले भने ।