काठमाडौँ, ६ असार । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भन्दै न्युनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) लागू गर्न थालिएको १० बर्ष पुगेको छ ।

यस अवधीमा यो मापदण्ड कति कार्यान्वयन भयो ? स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाले गत संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित साता सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुलाई भेला गरि समीक्षा गोष्ठी गरेको छ ।

सो गोष्ठीपछि छ बुँदे पुल्चोक घोषणा पत्र समेत जारी गरिएको छ ।

उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी देखी ठूला अस्पतालहरुमा के कस्ता स्रोत साधन आवश्यक छन् ? गुणस्तरीय सेवा उपलव्ध गराउन प्रयाप्त छन् कि छैनन् ? अथवा स्रोत साधन भएर पनि बिरामीले आवश्यक सेवा पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले केन्द्र र सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित छलफलले दिएको सुझावका आधारमा आगामी रणनीति तय गर्ने र सुझावलाई एउटा दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्रको रुप दिइएको बताए । उनले आगामी दिनमा थप गुणस्तरका लागि आवश्यक सूचकहरुको विकास गरी लागू गर्ने योजना रहेको बताए ।

यस्तै महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा उत्तम पच्याले एमएसएस लागू भएको करीव १० बर्ष भएको र यो अवधीमा भएका स्वास्थ्य सेवा सुधार र कहाँ निर कमी छ भन्ने हेर्न र सच्याउनका लागि राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए ।

‘एमएसएसमा खासगरी स्टक्चर, प्रोसेस र आउटकमलाई आधारविन्दु बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ र अहिलेसम्मको मूल्यांकनमा स्वास्थ्य संस्थाको स्टक्चर तर्फ राम्रो, प्रोसेसमा आंशिक र आउटकम न्युन देखिएको छ । अब हाम्रो ध्यान प्रोसेस र आउटकमलाई सुधार गर्न तर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

‘भवन बनेको छ, उपकरण पनि छ तर डाक्टर छैन, भएर पनि बिरामीले सहज सेवा पाएका छैनन् भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिएन । हामीले यी सबै कुराहरुको मूल्यांकन गर्ने गरी एमएसएस लागू गर्न खोजेका हौँ । यसपटकको समीक्षाले यसलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । यहि अनुसार अब हामी अघि बढ्छौँ,’ डा. पच्याले भने ।

समीक्षा गोष्ठीमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा प्रतिनिधिहरु विभाग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।