काठमाडौँ, १० जेठ । कानून त सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउँदैन । तर, गत सोमबार सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रमा नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको नाममा ‘भ्रमपूर्ण विज्ञप्ती’ प्रकाशित भयो ।

आफैले बनाएको कानून आफ्नै मातहतका निकायबाट अवज्ञा गर्दा कार्वाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरु भने अहिलेसम्म अनविज्ञ जस्तै देखिएका छन् । तर, सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा निरन्तर सक्रिय संस्था एक्सन नेपालले भने पछिल्लो पटकको सुर्ती उद्योगको ‘चाला’ र सरकारी ‘पारा’को कडा रुपमा विरोध गरेको छ ।

एक्सन नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाउने चुरोट उद्योग र चुरोट उद्योगले दिएको भ्रमपूर्ण सन्देश प्रकाशन गर्ने पत्रिकामाथि कार्वाही हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले कानून विपरितको काम गर्न कसैलाई छुट नहुने भन्दै यस्ता गतिविधिमा लाग्ने माथि कार्वाही गर्नु पर्ने बताए ।

हुन पनि सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा १० मा ‘सुर्ती उत्पादकले पत्रपत्रिका लगायतका कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन वा सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन’ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो ऐनमा दफा १० विपरित कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

के थियो भ्रमपूर्ण सन्देश ? किन प्रकाशित भयो यसबेला ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्ने भन्दै आएको छ । तर नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ३३ प्रतिशत माथि पुगेको छैन् । अझ बढ्दो मुद्रास्फितिले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा करको दर ३३ बाट २८ प्रतिशतमा झरेको समेत विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । तर, चुरोट उद्योगको नाममा गत सोमबार प्रकाशित सूचनामा विभिन्न ब्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशत सम्म कर लाग्ने गरेको दावी गरेको छ ।

अध्यक्ष चन्दले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने बेलामा सुर्ती उद्योगीहरुले हाकाहाकी भ्रम छरेको भन्दै यसतर्फ जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरुले सचेत हुनु पर्ने बताए । उनले आगामी बजेटमा सरकारले करको दर बढाउन सक्ने अनुमान गर्दै झुक्याउन खोजेको बताए ।

मानवीय क्षतिको हिसाव नै छैन

नेपालको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण बार्षिक ३७ हजार बढीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

तर,  उद्योगीहरुले हामीले राजश्वमा योगदान गरेको छौँ भन्ने र सरकारले त्यसलाई भयंकर मान्ने प्रबृत्ति साच्चिकै चिन्ताजनक अवस्था हो । अध्यक्ष चन्द भन्छन्, ‘केही अर्व राजश्व संकलन भयो भनेर सरकार मख्ख पर्ने र उद्योगीहरुले हामीले राज्यलाई योगदान गरेका छौँ भनेर ठूलो पल्टिने प्रबृत्ति अब रोकिनु पर्दछ ।’ उनले जनताको स्वास्थ्य र ज्यान भन्दा ठूलो अरु केही नहुने भन्दै सरकार यस विषयमा सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताए । उनले जनताको स्वास्थ्य र ज्यान भन्दा ठूलो अरु केही नहुने भन्दै सरकार यस विषयमा सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष चन्दले अगाडी थपे ‘आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

किन बढाउनु पर्छ सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ?
एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतम सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउँदा प्रयोग कटौती हुने र सरकारको राजश्व बढ्ने बताउँछन् ।

‘संसारका विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययने चुरोट जति महंगो भयो, त्यति कम खपत हुने र राजश्वमा बृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम कर लागू भएको देश हो र यहाँ चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सबैभन्दा सस्तो छ । यसले प्रयोग दर घटन सकेको छैन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै दर कायम गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष नेपालमा लगभग ११ अर्व २६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ६६७ खिल्ली चुरोट उत्पादन भएको थियो । यस अनुसार अन्त शुल्क मात्रै प्रतिखिल्ली औसत २.३२ रुपैयाँको दरले) २६ अर्व २२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

‘अब हामीले प्रति खिल्ली अन्तशुल्क ४ रुपैयाँ मात्रै बनाउँदा पनि राजश्व ४५ अर्व ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार ६६८ रुपैयाँ पुग्छ । जो झण्डै १९ अर्व बढी हो,’ डा गौतमले भने ।

उनले अहिले प्रतिखिल्ली ६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर हुँदा देशले ६ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको भन्दै यो कर बढाएर ३ रुपैयाँ पुरयाए मात्रै स्वास्थ्य जोखिम कर ३३ अर्व ८० करोड हुने हिसाव देखाए ।

अध्यक्ष चन्दले वर्तमान सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरे अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गरेमा मौजुदा राजश्व ३२ अर्ब ९८ करोडमा थप ४५ अर्व ८९ करोड गरी कुल ७८ अर्व ८७ करोड पुग्ने बताए । उनले आउँदो बजेटमा डब्लुएचओले भने जस्तै अन्तशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिम कर २० प्रतिशत र मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी कुल ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।