काठमाडौँ, २१ बैशाख । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रिक्त निर्देशक पद नियुक्ती प्रक्रियामा पाँच महिना अघि देखि सुरु भएको विवाद सुल्झिने विन्दुमा अझै पुगेको छैन ।

पाँच महिना अघि निर्देशक नाम छनौट समितिको निर्णयलाई चुनौती दिदै निर्देशक पदका एक जना आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि सुरु भएको विवादले छनौट प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

आयोगमा गत ४ मंसिर देखि मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको निर्देशक पद खाली रहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ३० असोजमा राष्ट्यि योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिको सदस्यहरुमा प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा बुद्धिबहादुर थापा रहेका छन् ।

सो समितिले त्यसबेला १९ मंसिर भित्र निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गरि सक्ने भन्दै ५ मंसिर देखि काम थालेको थियो ।

त्यसका लागि समितिले गत ५ मंसिरमा एक साताको अवधी तोकेर सूचना प्रकाशित गर्दा २० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर गत १७ मंसिरमा समितिले १२ जनालाई मात्रै अल्पसूचीमा राख्दै सूची प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा असहमति जनाएका एक जना आवेदकले समितिबाट थप काम अघि नबढोस भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले २१ मंसिरमा समितिलाई काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि भने मुद्धाले प्राथमिकता नै पाएन । ‘अन्तरिम आदेशपछि तीन पटक जस्तो पेशी तारेख भयो त्यसपछि अस्ति १८ बैशाखमा पेशी तारेख थियो तर सरकारी वकिलका तर्फबाट स्थगित भयो । अब २ जेठलाई तोकिएको छ,’ रिट दायरकर्ता चिकित्सकले भने ।

‘कहिले जवाफ नपुगेको, कहिले को अनुपस्थित भएको, कहिले कुन पक्षको तर्फबाट स्थगित गर्न माग भएको आदि कुराहरुले मुद्धा लम्बिदै गएको छ । बढो झन्झट पो हुँदो रहेछ,’ उनले निराशा व्यक्त गर्दै थपे ।

उनले २ जेठमा पनि मुद्धा पेशीमा चडछ कि स्थगित हुन्छ भर नभएको बताए ।

कसरी सुरु भयो विवाद ? अदालतमा कसरी प्रवेश गर्‍यो यो विषय ?

खासमा यो विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको अल्पसूचीविरुद्ध एक जना आवेदक अदालत गएपछि सुरु भएको हो ।

आयोग अन्तरगर्तका तीनवटा निर्देशनालय र एउटा केन्द्रमा रिक्त रहेको चार जना निर्देशक पद गत ४ मंसिर देखि नै खाली छ ।

निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले १९ मंसिर भित्र निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गरि सक्ने भन्दै ५ मंसिर देखि काम थालेको थियो ।

समितिले काम थालेको पहिलो एक साता निर्देशक बन्नका लागि न्युनतम योग्यता तोकेर ईच्छुकहरुलाई आवेदनका लागि आव्हान गरेको थियो । तोकिएको एक साताको समय भित्र २० जनाको आवेदन परेको थियो ।

अनि विवाद सुरु भयो …..

समितिले आवेदन दिएका २० मध्येबाट अल्पसूची तयार गरिएको भन्दै १७ मंसिरमा समितिले १२ जनाको नाम प्रकाशित गरी १८ मंसिरमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । समितिको सो काम त्यहि दिनबाट विवादमा परेको हो ।

अल्पसूचीको १२ जनामा नपरेका मध्येका एक जनाले समितिको काम निपक्ष नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा १७ मंसिरमा रिट दायर गरेपछि यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

उच्च अदालतले १८ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै समितिसंग कारण देखाउ जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दियो । तर २१ मंसिरमा समितिले चिठी नपाएको भन्दै अदालतमा सहभागी भएन । त्यसपछि अदालतले काम अघि नबढाउन समिति, आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।