काठमाडौँ, २५ चैत । आज ७ अप्रिल अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को स्थापनाको दिन । डब्लुएचओ स्थापना भएको दिन पारेर हरेक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईने गरिन्छ । यसवर्षको नारा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’ तय गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिवसकै अवसरमा आज औपचारिक कार्यक्रम गर्दैछ ।

हरेक वर्ष आजकै दिन पारेर दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य जनस्वास्थका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वपूर्ण विषयहरुमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु बताइएको छ ।

वर्तमान समयमा विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न रोग, महामारी, विपद्का घटनाबाट सृजित चुनौतीहरु रहेका छन् । जलवायु परिवर्तन र प्रदुषण जस्ता वातावरणीय समस्याहरुले गर्दा सफा हावामा श्वासप्रश्वास लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ भने खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाई र समग्र वातवरणमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । घरभित्र र बाहिरको प्रदूषणले प्रत्येक ५ सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान लिइरहेको छ ।

डब्लुएचओ काउन्सिल अन द इकोनोमिक्स अफ हेल्थ फर अलका अनुसार विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर सोका लागि दीगो आर्थिक लगानी संयन्त्रहरुको भने अभाव रहेको छ ।

यस बर्षको नाराले प्रत्येक ब्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई जोड दिँदै सबै स्थानमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने, मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यको सुदृढीकरण गर्ने, शिक्षा सूचनाका साथै सफा खानेपानी, स्वच्छ हावा, पोषण, गुणस्तरीय आवास, मर्यादित काम तथा वातावरणीय अवस्था, समताको सम्बोधन तथा विभेदबाट छुट्काराको विषयमा सचेतना तथा पैरवी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य अधिकारका कुरा के कस्ता छन् ?

यसैबीच दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ भन्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क रुपमा प्राप्त हुने उल्लेख छ । यस्तै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सूचना र उपचार सेवामा समान पहुँचको हक प्रत्याभूति गरेको समेत स्मरण गराईएको छ ।

साथै, सबै नागरिकका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाहरुलाई प्रजनन अधिकारको हकका साथै हिंसाजन्य कार्य तथा शोषणबाट सुरक्षा र समावेशी सहभागिताको अधिकारहरु समेटिएका छन् ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि संघिय संरचना अनुरुप स्वास्थ्य नीति, ऐन, नियमावली, रणनीतिहरु तथा योजनाहरु तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क रुपमा सेवा प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । सरकारले सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा पालिका स्तरमा आधारभुत अस्पतालहरु स्थापना तथा संचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम, आमा सुरक्षा तथा नवशिशु कार्यक्रम, जोखिममा रहेका गर्भवतिहरुलाई एयर एम्बुलेन्स सेवा, ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य वीमा, विपन्न नागरिकहरुलाई ८ जटिल प्रकारका रोगहरुको उपचारमा सहुलियत, एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सामाजिक सुरक्षा इकाइ जस्ता कार्यक्रम र सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।

नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्याकेज पेन प्याकेज ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा क्रमशस् विस्तार भइरहेको छ ।

त्यसो त पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति, चिकित्सकीय उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न संघिय संरचना अनुसार सबै तहबाट दिगो सार्वजनिक लगानी चाहिन्छ ।

स्वास्थ्य एक बहुआयामिक विकासको मुद्दा भएको र बहुपक्षिय बहुक्षेत्रिय सहकार्यबाट मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सकिने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरु निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु, गैरसरकारी संघ संस्था, नीजि क्षेत्रहरु सबैले पहल लिन, पैरवी गर्न र थप सहकार्य गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।