काठमाडौँ, २३ चैत ।  कानून त नेपालमा इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको आयात उत्पादन गर्न मात्र होइन प्रयोग गर्न समेत पाईदैन । तर बर्षेनी ठूलो मात्रामा प्रतिवन्धित भनिएको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट नेपाल भित्रिने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष मात्रै ३२ लाख २३ हजार ६८७ थान इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको डिभाइस नेपाल भित्रिएको छ । ती डिभाइसहरु ९९ प्रतिशत चीनबाट र अरु अमेरिका, बेलायत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स सहित नौ वटा देशबाट आयात भएको छ ।

भन्सार विभागले गतवर्ष भित्रिएको इ सिगरेटको भ्यालुएसन २१ करोड ३९ लाख गरेको छ भने १३ करोड ४६ लाख बढी कर उठेको जनाएको छ । स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले नेपालमा भित्रिएको डिभाइसको मूल्य औषत १० हजार पर्ने र यसबाट बार्षिक करीब ३२ अर्व बढीको कारोवार हुने दावी गरेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले इ-सिगरेट पनि मानव स्वास्थ्यको लागि घातक पदार्थ हो भन्दै चुरोट, गुडखा जस्तै असरदार सूर्तीजन्य पदार्थ हो भनेको छ । तर, यसका उत्पादक तथा व्यापारीहरुले यो स्वास्थ्यका लागि कम हानिकारक हुन्छ भन्दै भ्रम छर्ने गरेका छन् । सोही भ्रममा परी नेपाली युवा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्त केसी इ सिगरेट नेपालमा भित्र्याउनु र प्रयोग गर्नु कानून विपरित भएको बताउँछन् ।  उनले अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यले छिटै नै यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउने समेत बताए ।

सरकारले बनाएको सुर्तींजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले इ-सिगरेटलाई आयात उत्पादन, वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट छ । सरकारले यो निर्देशका कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा उद्योगीहरु खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च पुगे । केही बर्षको बहस पछि सर्बोच्चले अहिले ‘निर्देशिका ठिक छ र कार्यान्वयन गर्नु’ भनेर फैसला गरेको छ ।

‘अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीलाई बाटो खुलेको छ । अब इसिगरेट आयात गर्न मात्रै होइन प्रयोग गर्न समेत पाइने छैन,’ डा केसीे भने ।

हुन पनि निर्देशिको दफा २८ मा चुरोट, बिडी, सिगारको खिल्ली फुटकर वा खुद्रा बिक्री गर्न र इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ र ३ मा इ सिगरेट विक्रि वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘यो निर्देशिका सरकारले नै बनाएको हो । यसको कार्यान्वय गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले अब हामी सम्बन्धित निकायलाई यसबारेमा औपचारिक जानकारी गराउँछौँ । इसिगरेट आयात उपभोग तथा विक्रि बितरण गर्न अब पाइदैन,’ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको  सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धि अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै डा. केसीले भने ।