काठमाडौँ, २० चैत ।  संविधान त नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउनु पर्छ । त्यसैगरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पनि बन्चित गरिनु हुँदैन । तर, अधिकांश नागरिक भने संविधानको धारा ३५ मा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा के के पर्दछन् भन्नेमा जानकार देखिदैनन् ।

नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गर्न नहुने व्यवस्था विसं २०७२ मा जारी संविधानको धारा ३५ को १ मा स्पष्टसंग लेखिएको छ ।

संविधानमा मात्रै होइन त्यसपछि सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा समेत उल्लेख छ । यस्तै पन्ध्रौ योजना २०७६ ७७ देखि २०८० ८१, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९८० देखि २०८७८८ सम्म र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बित्त रणनीति २०८० २०९०मा नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाको आयोजनामा मंगलबार भएको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको विषय यहि नै थियो ।

‘खासगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन त भनिएको छ तर जनताले कसरी बुझ्ने ? के के सेवा आधारभूतमा र के के कुरा आकस्मिक सेवामा पर्दछन्, त्यसबारेमा अब नागरिकले पनि थाहा पाउनु पर्छ । यसलाई नागरिक समक्ष लैजाने प्रमुख माध्यम सञ्चारमाध्यम हो । त्यसैले आजको यो कार्यक्रम गरिएको हो,’ उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा अनुप बास्तोलाले भने ।

उनले यसबारेमा नागरिकलाई पनि राम्ररी ज्ञान हुन नसकेको र कतिपय ठाउँमा सरकार समेत चुकेको हुन सक्ने भन्दै यी दुबै खाले कमजोरीलाई हटाएर प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता रहेको बताए । ‘त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ उनले थपे ।

कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा रुद्र मरासिनीले राज्यको नीतिगत लक्ष्य जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने भए पनि कता कता अलमलमा रहेको बताए । ‘अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्छ र ठूला तथा घातक रोगहरुको उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट समेटनु पर्छ । रोगपिच्छे राहत र निर्वाह खर्च भनेर केही हजार बाढिने प्रचलन समेत अन्त्य गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा श्रवण कुमार थापाले आधारभुत औषधिहरुको सूची समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तरगतको आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. उत्तम पच्याले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबारेमा के कस्तो व्यवस्था छ ? सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारेमा समेत प्रष्ट्याएका थिए । उनले यो कार्यक्रमका लागि औषधि खरीद गर्न उपलव्ध बजेट र सेवाका लागि उपलव्ध स्वास्थ्य संस्थाको विवरण समेत उल्लेख गरेका थिए ।