रास्वपाले बुझायो स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई २६ बुँदे सुझाव

नेपाली हेल्थ २०८० चैत १५ गते १६:५१ 0

काठमाडौँ, १५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै २६ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ।

बिहीवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो।

रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिंक ट्यांक बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु अविलम्व गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

सुझाव पत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीकी सांसद डा.तोषिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन्।

ठुला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

रगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल भएको उनले बताइन् ।

उनले वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रूपमा आइसियु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको तर आम नागरिक पहुँच बाहिर रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्।

सुझावपत्रमा एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एवं सेवाका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशित कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै विस्थापित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरुलाई थप सक्रिय गराई समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुको अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीक रूपमा सबै नियामकहरू गाभी स्वास्थ्यसेवा नियमन परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

यस्ता छन् स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई बुझाएको २६ बुँदे सुझाव:

१. आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई नि:शुल्क प्राप्त गर्ने संबिधान प्रदत्त हक सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई अन्य कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गरिनुपर्दछ साथै इमर्जेन्सी स्वास्थ्यसेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्दछ।

२. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसलाई सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क बनाउने, दाबी प्रणाली सफ्टवेयरलाई परीवर्तन गर्ने वा ब्यापक पुनरावलोकन गर्ने, जुनसुकै सुचिकृत अस्पतालबाट सेवा लिन सकिनेगरी व्यवस्था गर्ने, दरवन्दी व्यवस्था गरी आवश्यक मानवश्रोत व्यवस्थापन गर्ने, तोकिएका औषधीको दायरा बढाउदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एबम सेवा प्रदायकको सुचना तथा संचारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु अबिलम्ब गरिनुपर्दछ।

३. उपचार तथा स्वास्थ्यसेवामा शुल्क नतोकिएका कारण र मनोमानी रुपमा शुल्क असुलिएको हालको अवस्थामा आम नागरिक एबम बिरामीमा ब्यापक अन्योल रहेकाले यसलाई द्रुतगतिमा समाधान गरिनुपर्दछ। यसका लागि मन्त्रालयमा रहेको सम्बन्धित समितिलाई क्रियाशील बनाउनुका साथै दीर्घकालिक रुपमा एक स्वतन्त्र ‘स्वास्थ्यसेवा शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन निकाय’ गठन गर्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

४. चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव श्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न शिघ्रातिशिघ्र आवश्यक दरवन्दी शृजना गर्ने एबम बैज्ञानिक ढंगको परिचालन बिधि लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाइनुपर्दछ।

५. अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफै खरिद गरेका वा त्यहा पठाइएका उपकरणहरु उपयोग भए-नभएको, चालु अवस्थामा रहेको वा बिग्रिएको अवस्थामा छ बुझी सोही अनुरुप मर्मत गर्ने-गराउने वा नचलाइकन थनक्याइएको छ भने आवश्यक संस्थामा परिचालन गर्ने गरी टाइमलाइन तोकेरै कार्य अघि बढाइनुपर्दछ।

६. आइसीयु बेडको उपलब्धता,अस्पतालमा उपलब्ध सेवा लगायत स्वास्थ्यसेवा तथा उपचारका सम्बन्धमा बिरामी तथा आम नागरिकले खोजीराख्ने आवश्यक जानकारी प्राप्त हुनसक्ने गरी चौबिसै घण्टा चल्ने ‘स्वास्थ्य सुचना केन्द्र’ को व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

७. स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरुलाई थप सकृय गराई समन्वयात्मक ढाचामा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुको अनुगमन र नियमनलाई तिब्र बनाइनुपर्दछ र दीर्घकालिक रुपमा सबै नियामकहरु गाभी ‘स्वास्थ्यसेवा नियमन परिषद’ गठन गरिनुपर्दछ।

८. स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड तथा निर्देशिकालाई सशक्त तवरले कार्यान्वनमा लग्दै कतै अस्पतालहरु संगसंगै टासिएर खोलिने कतै स्वास्थ्य संस्थानै नहुने स्थितिको अन्त्य गर्ने गरी भूगोल र जनसंख्याको अनुपातका आधारमा स्वास्थ्य संस्था खुल्नु र चल्नुपर्दछ। त्यसैगरी अस्पतालको बर्गीकरण बेडसंख्या वा प्रशाकीय क्षेत्रका आधारमा नभई सेवातह एबम गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम गरिनुपर्दछ। यसका लागि नेशनल हेल्थ एक्रेडिटेशन बोर्डको अवधारणालाई शिघ्र अघि बढाइनुपर्दछ।

९. अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बिरामी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी बिरामी एबम भिजिटरका लागि बस्ने कुर्सी एबम प्रतिक्षालय, शुद्ध खानेपानी, सफा शौचालय, जानकारीमुलक सुचना तथा साइनेज, नागरिक बडापत्र लगायत ‘सबै अस्पताल, सफा अस्पताल’ अभियान संचालन गरिनुपर्दछ। प्रत्येक अस्पतालमा ‘सुचना, सहायता तथा सुनुवाई कक्ष’ को अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ र केही गुनासो भएमा सम्बन्धित नियामकसम्म जोडिदिने समेत कार्यादेश गरिनुपर्दछ।

१०. उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुनेगरी नेशनल ट्रिटमेण्ट प्रोटोकल तथा उपचारसेवा स्ट्याण्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेण्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेण्ड ओपिनियन, सुसुचित प्रेषणजस्ता बिषयहरुलाई बिशेष स्थान दिइनुपर्दछ।

११. चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एबम स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुरक्षाका सन्दर्भमा बिध्यमान कानुनलाई कडाइका साथ् लागु गरिनुपर्दछ।

१२. एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एबम सेवाका सम्बन्धमा बिध्यमान निर्देशिका कडाइका साथ् लागु गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै बिस्थापित गर्दै लगिनुपर्दछ र यसको जिपिएस प्रणालीसहित एकीकृत व्यवस्थापनका लागि १०२ नम्बरलाई देशव्यापी बनाइनुपर्दछ।

१३. रगत व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणालीलाई ब्यापक परिमार्जन गरी आम नागरिकको ब्लड ग्रुप रजिष्ट्री तयार गरिनुपर्दछ।

१४. औषधी व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्दै औषधी उत्पादनमा नेपाल करीब-आत्मनिर्भर हुनुका साथै गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी नीति परिमार्जन गरिनुपर्दछ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधी लिमिटेडलाई थप सशक्त बनाई बिस्तार गरिनुपर्दछ। साथै, नयाँ नयाँ औषधी दर्तामा देखिने बिलम्बलाई चिर्ने गरी पटके दर्ताको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्द। त्यसैगरी ‘नेशनल मेडिसिन रजिष्ट्री’ तयार गर्दै त्यसलाई सुचना प्रविधीमार्फत औषधी पसल, आम उपभोक्ता, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड एबम बीमा कार्यक्रम लगायत सम्पुर्ण सप्लाई चेनसंग एकीकृत गराइनुपर्दछ।

१५. नयाँ नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ प्रकृतिको स्वास्थ्य जनशक्ति एबम नयाँ प्रकृतिको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रश्रय हुने गरी प्रवर्धनात्मक नीति लिदै तिनीहरुको दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गरिनुपर्दछ। साथै, स्वदेश फर्कन चाहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल फ़र्काउनेगरॆ रणनीति तय गरिनुपर्दछ।

१६. स्वास्थ्योपचार तथा स्वास्थ्य नीति तथ्यपरक गर्नका लागि स्वास्थ्य तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिदै हाल कायम रहेको एच एम आइ एस लाई पूर्ण परिमार्जन गर्ने, मन्त्रालय मातहत एक विशिष्ट संरचना खडा गर्ने, उपचार लगायत अन्य स्वास्थ्यसेवालाई केही बर्षभित्र पुर्ण रुपमा डिजिटाइज गर्ने, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको स्ट्याण्डर्ड निर्धारण गर्दै अन्तर-आबद्ध प्रणाली बनाउने जस्ता कामहरुलाई द्रुतरुपमा अघि बढाइनुपर्दछ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एबम स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीको अभिलेख कम्तिमा पांच बर्षसम्म राख्नैपर्ने प्रावधानलाई नियामक निकायको दायरामा ल्याइनुपर्दछ।

१७. स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वास्थ्य सुचना प्रवाह सम्बन्धी एक विशिष्ट रणनिति बनाई स्वास्थ्य पत्रकारितालाई व्यवस्थित एबम बैज्ञानिक बन्ने गरी प्रवर्धन गरिनुपर्दछ।

१८.संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी र अधिकारमा देखिएका रनभुल्ल चिर्दै यसलाई समन्वयात्मक तवरले अघि लाग्नका लागि बिज्ञहरु सम्मिलित एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनुपर्दछ। साथै मन्त्रालयभित्र स्थानीय तह तथा प्रदेशसंग समन्वय गर्ने एक छुट्टै निकाय खडा गरिनुपर्दछ।

१९. पर्यटकको उपचार, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा तेश्रोपक्षले भुक्तानी गर्ने सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचारमा देखिएको उपचार तथा शुल्क मनोमानीलाई बिशेष निगरानी गरिनुपर्दछ र यसमा ब्यापक पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।

२०. पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्दछ र यदि साच्चैको अवस्था हो भनेपनि सरकारी अस्पतालमामात्रै राखिनुपर्दछ।

२१. नयाँ नयाँ उपचार पद्धती एबम उपचारमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निजि सेवा प्रदायकहरुसमेतको संलग्नतामा समन्वयात्मक कार्ययोजना तयार गरिनुपर्दछ। अनलाइन टिकेटिङ्ग, अनलाइन कन्सल्टेसन, इ-फलो अप, टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ कार्डजस्ता सेवामुखी प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ् प्रवर्धन गरिनुपर्दछ र त्यस्तो सेवा प्रबिधि निर्माताहरुलाई मन्त्रालयले सम्मान, पुरस्कार, पदक आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नेपाली डायस्पोरा र बिदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एबम बैज्ञानिकहरुको क्षमतालाई समेत यसतर्फ जोडिनुपर्दछ।

२२. स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई थप सकृय बनाई नेशनल डिजिज रजिष्ट्री तयार गर्ने, अनुसन्धानलाई उपयोगितामा ट्रान्स्लेट गर्नेगरी काम गर्न लगाउने, क्लिनिकल ट्रायललाई थप बिस्तार गर्ने, मोलिक्युलर लेभलको समेत अनुसन्धान गर्न ग्लोबल कोअर्डिनेसन गर्ने जस्ता समयसापेक्ष स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ।

२२. आयुर्वेद बिज्ञान लगायत अन्य उपचार बिधाहरुलाई सम्मान गर्दै स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ। ‘आयुर्बेद भन्नाले आय’ भन्ने मान्यता अङ्गीकार गर्दै जडिबुटीको अनुसन्धानलाई ग्राह्यता दिदै औषधी उत्पादनमा बदलेर निर्यात गरिनुका साथै यी बिधाहरुलाई मेडिकल टुरिजमको प्रोडक्टका रुपमा बिकास गरिनुपर्दछ।

२४. स्वास्थ्य बिकास साझेदार निकायहरुको भूमिकालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको फिटनेसमा राख्ने गरी स्वीकार गरिनुपर्दछ र नीतिगत तहमा हाम्रो आफ्नै मौलिक अभ्यास गरिनुपर्दछ।

२५. स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई चुस्त, पारदर्शी एबम भिजन-ओरिएण्टेड चल्ने गरी निर्देशित एबम व्यवस्थित गरिनुपर्दछ।

२६. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच तथा दिगो बिकास लक्षको लयलाई समाहित गर्दै नेपालको आफ्नै मौलिक एबम विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा मोडलको ढाचामा छलफल अघि बधाइनुपर्दछ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]

सम्बन्धित खवर

विश्वको सबैभन्दा बृद्ध पुरुषको ११२ वर्षको उमेरमा निधन