काठमाडौँ, ६ फागुन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक छनौट प्रक्रियाले अझै निकास पाएको छैन् । १९ मंसिर भित्र नाम सिफारिस गर्ने गरी ५ मंसिरबाट काम थालेको निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समिति विरुद्ध एक जना आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

अदालतले निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिलाई उच्च अदालतले २१ मंसिरमै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस पछि यो मुद्धाको विषयमा वादी प्रतिवादीका लागि पहिलो पटक २३ पुसमा साधारण तारेख तोकिएको थियो भने,  ६ फागुनका लागि दोस्रो साधारण तारेख तोकिएको थियो ।

‘आज साधारण तारेख छ, यो मुद्धाको पेशी कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । आज त हाजिर भएर मात्रै आउने हो,’ रिट निवेदकमध्येका एक आवेदकले भने ।

कसरी सुरु भयो विवाद ? अदालमा कसरी प्रवेश गर्‍यो यो विषय ?

खासमा यो विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको अल्पसूचीविरुद्ध एक जना आवेदक अदालत गएपछि सुरु भएको हो ।

आयोग अन्तरगर्तका तीनवटा निर्देशनालय र एउटा केन्द्रमा रिक्त रहेको चार जना निर्देशक पद गत ४ मंसिर देखि नै खाली छ ।

निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले १९ मंसिर भित्र निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गरि सक्ने भन्दै ५ मंसिर देखि काम थालेको थियो ।

समितिले काम थालेको पहिलो एक साता निर्देशक बन्नका लागि न्युनतम योग्यता तोकेर ईच्छुकहरुलाई आवेदनका लागि आव्हान गरेको थियो । तोकिएको एक साताको समय भित्र २० जनाको आवेदन परेको थियो ।

अनि विवाद सुरु भयो……

समितिले आवेदन दिएका २० मध्येबाट अल्पसूची तयार गरिएको भन्दै १७ मंसिरमा समितिले १२ जनाको नाम प्रकाशित गरी १८ मंसिरमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । समितिको सो काम त्यहि दिनबाट विवादमा परेको हो ।

अल्पसूचीको १२ जनामा नपरेका मध्येका एक जनाले समितिको काम निपक्ष नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा १७ मंसिरमा रिट दायर गरेपछि यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

उच्च अदालतले १८ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै समितिसंग कारण देखाउ जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दियो । तर २१ मंसिरमा समितिले चिठी नपाएको भन्दै अदालतमा सहभागी भएन । त्यसपछि अदालतले काम अघि नबढाउन समिति, आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

समितिलाई छनौट सम्वन्धी काम अघि नबढाउन २१ मंसिरमा अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले यो विषयमा छलफल गर्न २३ पुसका लागि पेशी तोकिएको भनिएको थियो । तर, त्यो दिन पेशी तारेख होईन, साधारण तारेख रहेछ । आवेदक पक्षले पनि त्यो कुरा आफूहरुले पछि मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् ।

‘पेशी होला भनेका थियौँ । त्यो त साधारण तारिख रहेछ, हाजिर भएर आयौँ केही भएन,’ ती आवेदकले भने ।

आयोगमा गत ४ मंसिर देखि मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको निर्देशक पद खाली रहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ३० असोजमा डा। रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिको सदस्यहरुमा प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा बुद्धिबहादुर थापा रहेका छन् ।