स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हटाइए, निर्णयबारे अध्यक्ष बेखबर
काठमाडौँ, १६ माघ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइसकेको बताए । उनले भने, ‘चिठी आइसकेको छ , कुन मितिको निर्णय भन्ने अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, आएको चिठी प्रशासनलाई फरवार्ड गरिदिएको हुँ । त्यहाँबाट बोर्ड तिर पनि चिठी गईसक्यो होला ।’
यता बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले कार्यकारी निर्देशक हटाएको भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले यस्तो निर्णय गर्दा बोर्डका पदाधिकारीसंग सामान्य सल्लाह समेत नगरेको भन्दै सरकारसंग असन्तुष्ठी प्रकट गरे ।
‘पहिले बीचमा बोर्ड रित्तो थियो । अहिले त अध्यक्ष, सदस्यहरु छौँ नि । यति ठूलो निर्णय हुँदा हामीलाई सामान्य सल्लाह र जानकारी त हुनुपर्दथ्यो होला । हामीलाई किन बाईपास गरियो, अचम्म परेको छु,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यसअघि २६ असोजमा विभिन्न आरोप लगाउँदै डा. बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । तर सो निर्णय विरुद्ध डा. बसौला १७ कात्तिकमा सर्बोच्च अदालत गए । सर्बोच्चले ६ पुसमा निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो निर्णय लिएर डा. बसौला ८ पुस देखि पुन काममा फर्किएका थिए ।
मानहानी लाग्न सक्ने
सर्बोच्चले कामकाज रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पुन: मन्त्रिपरिषद्बाट उनलाई हटाउने निर्णय गराउन सफल भएका छन् । तर यो निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले सर्बोच्चको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोपमा मानहानीको मुद्धा खेप्नु पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
‘यो त सरकारविरुद्ध सिधै मानहानी लाग्छ । यस्तो निर्णय नगर्नु पर्ने थियो,’ एक जना कानून विज्ञले भने ।
नियम कानून भन्दा आफ्नो मुड अनुसार चल्ने मन्त्री बस्नेतले यो विषयमा पनि कानून भन्दा माथि गएर प्रस्ताव उठाएको र निर्णय गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले सुधारात्मक हुँदै गएको बीमा बोर्डमा फेरी ‘डिस्टर्ब’ हुने संकेत देखिएको छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]