नेपाल सरकारको उच्च प्रथामिकतामा सञ्चालित खोप कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै कामलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

“हाल ५२ प्रतिशत मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएका अवस्थामा यति गतिमा जाँदा सन् २०२६ मा लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “परिणामुखी काममा मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तयार छ” । खोप सेवाले बालबालिकाको रोगदर, मृत्युदर र अपाङ्गताको दरमा कमी ल्याउने भन्दै उनले सरकार स्वास्थ्य सुधारप्रति गम्भीर र जिम्मेवारी रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले यसका लागि तीन वटै तहबीच समन्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपि विच्छाले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा खोपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने सम्बन्धमा योजना समेटिएका बताए । उनले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“आवश्यक खोप मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन । सङ्कटको समयमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ सवल बनाउनुपर्छ । मितव्ययिता अपनाएमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ छैन तथ्याङ्क र अभ्यासमा एकरुपता हुनुपर्छ”, उनले भने ।

महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले हालसम्म ७२ जिल्ला र सात सय ३३ स्थानीय तह पूर्णखोप घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै सङ्ख्यामा मात्र नभइ गुणस्तरीयता कायम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

महाशाखाले चार/पाँच वर्षको अन्तरालमा खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । खोप अभियान प्रभावकारी रहेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा विसं २०३४ मा विस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा प्रारम्भ भएको खोप कार्यक्रम हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको रुपमा विस्तार भई नेपाल सरकारको उच्च प्रथामिकतामा सञ्चालित छ ।