काठमाडौँ, १२ पुस । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमितहरुले १० उपचारमा प्रतिशत रकम आफै तिर्नु पर्ने सह भुक्तानी (को – पेमेन्ट) प्रणालीको कार्यविधि तयार गरेको छ ।

आगामी १ माघ देखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सो प्रणालीले विमितहरुले उपचार गर्दा खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत आफैले तिर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधिमा अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा आदिमा दश प्रतिशत सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ।

तर नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका कार्यक्रमहरु जस्तैः आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान तथा उपचार, हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार तथा नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरुमा सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछैन।

यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा संचालित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व लगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु, महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, निर्मूलन र उन्मुलनमा गरिने सेवाहरु, सामुहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपतकालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाई, योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रबर्द्धनात्मक सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधिमा पनि सह(भुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने बीमा बोर्डले जनाएको छ।

यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शैय्या सम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि सह भुक्तानी प्रणाली लागू हुने छैन् । तर संघीय अस्पताल, २५ शय्या माथिका प्रदेश, प्रादेशिक अस्पताल, सबै निजी वा सामुदायिक अस्पतालहरु यो प्रणाली लागू हुने बताइएको छ ।

कार्यविधिमा सह भुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने लक्षित वर्ग भनेर समेत तोकिएको छ । त्यसमा अति गरिबको परिचय प्राप्त परिवार, ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएका अपाङ्ग (रातो कार्ड), एचआइभी एड्स संक्रमित जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदि परेका छन् ।

बोर्डका अनुसार सहभुक्तानी अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले कुल खर्चको दश प्रतिशत सह भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैली बारेमा स्पष्ट बुझाई कुल खर्चको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम सेवाग्राहीसंग लिनु पर्नेछ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले रकम भुक्तानी लिएपछि बाँकी नब्बे प्रतिशत सोधभर्ना लिनुपर्ने विवरण स्पष्टरुपमा समावेश गरी बीमा बोर्डसँग नियमानुसार दाबी गर्नु पर्नेछ।

यस्तै सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने अवस्थामा यस्तो सेवा दिएका सेवा प्रदायकले मासिकरुपमा कति प्रतिशत सेवा ग्राहीसंग असुली भयो र कति बीमा बोर्डबाट दाबी गरियो त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

पछिल्लो समय बीमा बोर्डले नियमित औषधि खाने दीर्घ रोगीहरलाई दिईने औषधि एक महिनाबाट बढाएर तीन महिना पुरयाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै एउटै रोगका लागि पटक पटक रिफर लिनु पर्ने बाध्यता नपर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।