काठमाडौँ, ११ पुस । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले महत्वपूर्ण उपलव्धी भनेर हरेक भाषणमा दोहोर्‍याउने एउटा विषय हो- ‘सरकारी अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुमा ३ हजार ५२३ बेड निशुल्क गरेको छु ।’

झट्ट सुन्दा गजब नै पनि लाग्छ ।

तर, वीर अस्पतालमा तीन साता देखि भर्ना भई उपचार गराईरहेका पाल्पाका एक बिरामीका आफन्तले मन्त्री बस्नेतको कुराले आफूलाई फाइदा नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त भर्ना भएर उपचार गराए वापत अस्पताल शैय्याको रकम एक पैसा छुट नगरी तिरि नै राखेका छौँ ।’
‘स्वास्थ्य मन्त्रीले त वीरबाटै निशुल्क बेड अभियान सुरु गरेका हुन्, तपाईँले किन पैसा तिर्नु पर्ने ?’ प्रश्नको जवाफमा ती आफन्तले भने, ‘हाम्रो परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छ । अहिले वीरमा भर्ना भएर उपचार गराउँदा शैय्याको नगद तिर्नु परेको त छैन तर वीमाबाट पैसा काटिएकै छ । शैय्याको शुल्क नकाटिएको भए मन्त्रीले भनेको कुरा हाम्रो हकमा पनि मिल्थ्यो । तर त्यस्तो छैन ।’

उनले अस्पतालको फार्मेसीमा बीमाले समेटेका औषधि, डाक्टरले मगाउने औषधि नभएको बताए । ‘शैय्या र सर्जरी त बीमाले नै कभरेज गरेको छ, तर हामीलाई चाहिने सबै औषधि फार्मेसीमा पाइदैन । सामान्य र सस्तो मूल्यका औषधिहरु पाइन्छ । महंगा र धेरै चाहिने औषधिहरु बाहिरबाटै किन्नु परेको छ,’ ती आफन्तले भने ।

यस्तै गुनासो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराईरहेका धादिङका एक बिरामीको आफन्तको थियो । ‘बीमाबाट खुरु खुरु पैसा काटिएको छ । के को बेड निशुल्क नि ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने ।

‘मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कदम चाल्नु पर्दथ्यो, स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु भन्दा नभए फाइदा जस्तो गरी कदम चालेका छन् । स्वास्थ्य वीमा आवद्ध हुनेको पैसा काटिने रहेछ, बीमामा आवद्ध नहुनेलाई निशुल्क बेड मिल्ने रहेछ,’ वीरमै रहेका अर्का बिरामीको आफन्तले भने ।

त्यसो त  स्वास्थ्य मन्त्रीको थेगो जस्तै बनेको सरकारी अस्पतालमा ३ हजार ५२३ बेड निशुल्क भन्ने बाक्यलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिजो प्रस्तुत गरेको सरकारको एक वर्षे उपलव्धीमा समेटेका छन् । संगसंगै उनले स्वास्थ्य बीमालाई ऐन बमोजिम सुधार गर्दै लैजाने समेत बताएका छन् ।

‘बिरामीका लागि निशुल्क बेड उपलव्ध भईरहेको छ भन्ने कुरा आएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नसमेटने कुरै भएन । यो त आफैमा गज्जबको कुरा हो तर यो मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको निर्णय हो । यसको कार्यान्वयनको लागि न नीतिगत आधार बनेको छ । न त कार्यविधि बनेको छ । अस्पतालका प्रमुखहरुलाई बोलाएर तपाईँले यति बेड निशुल्क गर्नुपर्छ भन्दा हस भन्ने शैलीबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘स्वास्थ्यको निशुल्क कार्यक्रम सबै स्वास्थ्य बीमाबाट तर स्वास्थ्य मन्त्रीको कदम उल्टा’
मंगलबारको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले आधारभूत स्वास्थ्य बाहेक हाल सञ्चालित सबै निशुल्क कार्यक्रम स्वास्थ्यबीमा बाटै सञ्चालन गर्ने समेत बताएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत दिईदै आएको कडा रोगहरुको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमा आवद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ लाई खारेज गरी पुन: आफू कहाँ तानेको छ ।

मन्त्रालयले ६ मंसिरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका – २०८० स्वीकृत गरेको हो । सो निर्देशिका कार्यान्वयमा आएसंगै दुई वर्ष अघि बनेको कार्यविधि खारेज भएको छ ।

यो संगै विपन्न बिरामीका लागि एक वर्ष अघि देखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट उपलव्ध हुँदै आएको मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सहुलियत पुन नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामै फर्किएको छ ।

स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकद्धारबाट अघि बढाउने नीतिगत व्यवस्था थियो । सोही अनुसार ३० कात्तिक २०७८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तयार भएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७७) बमोजिम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्नका लागि उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत लैजाने गरी निर्णय भएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले अब त्यो कार्यक्रम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट पुन स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा फर्किने बताए । ‘सरकारको नीतिको कुरा हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भइसकेको छ । बीमा बोर्डमा गतवर्ष देखि आइसकेको कार्यक्रम हो । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा समेत निशुल्क सबै कार्यक्रम बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले बरु कार्यविधि खारेज भईहाल्छ । यी र यस्ता कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नेछ ।’

बीमा बोर्डबाट फर्काइनुको चुरो कुरो

सरकारले विपन्न नागरिकलाई लाग्ने ८ वटा कडा रोगको उपचारका लागि सहुलियत दिन चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

निर्देशिकाले सो बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी विभागबाट स्वीकृत गराई काम गर्न सकिने भनिएको छ । सो अनुसार यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न १ करोड २५ लाख रुपैयाँ महाशाखाले प्रयोग गर्न पाउने छ ।

‘कुरा पैसाको पनि थियो । यो कार्यक्रमलाई बीमा लैजाने बेलामा स्वास्थ्यका कतिपय अधिकारीहरु सन्तुष्ठ थिएनन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएका बेलामा उनीहरुलाई निहुँ पनि भयो र कार्यक्रम एक वर्षमै उल्टियो,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । उनले मन्त्रालयको यो निर्णयले सरकारको एकद्धार नीतिलाई गिज्याएको समेत आरोप लगाए ।

• यो पनि पढ्नुहोस्……..

– सरकारको नीति बिपरित स्वास्थ्यले फर्कायो बीमामा गईसकेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम