काठमाडौँ, २१ मंसिर ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक छनौटका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिलाई काम अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आवेदक मध्येका एक जनाले गत १७ मंसिरमा दायर रिटको आज सुनुवाई हुँदा न्यायाधीशद्धय रमेश ढकाल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगको ४ वटा निर्देशक पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले गत ५ मंसिरमा एक साताको अवधी तोकेर सूचना प्रकाशित गर्दा २० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर गत १७ मंसिरमा समितिले १२ जनालाई मात्रै अल्पसूचीमा राख्दै सूची प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा असहमति जनाएका एक जना आवेदकले समितिबाट थप काम अघि नबढोस भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतको यो आदेशसंगै समितिको बैद्यानिकता माथि समेत प्रश्न उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समितिले काम सुरु गरेको १५ दिनमा नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर आज समितिले काम थालेको १७ दिन नाघि सकेको छ ।

आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत २३ कात्तिकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा बुद्धिबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय नाम सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । सो समितिलार्ई मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी तीन वटा निर्देशनालय र एक बोर्डमा निर्देशक नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आयोगमा यसअघि रहेका चार जना निर्देशकको पदावधी ४ मंसिरमा सकिएपछि ती पदहरु रिक्त रहेका छन् ।