बुटवल, १२ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशको बर्तमान सरकारले आफूहरुलाई गैरकानुनी ढंगले हटाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती गरेको भन्दै प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा अस्पतालका यसअघिका अध्यक्षहरु सर्बोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनीहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णय खारेजी गर्दै आफूहरूको पुनर्वाहाली हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

कात्तिक १ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पताल बिकास समिति गठन आदेश खारेज गर्दै लुम्विनी प्रदेशका सबै अस्पताल बिकास समितिहरु बिघटन गरेको थियो । तर याँ जारी नियमावलीका आधारमा कार्तिक २३ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरु नियुक्त भएका हुन् । उनीहरु पनि दलीय भागवण्डाको आधारमा नियुक्त भएका हुन् ।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरु माथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत बदर गरीपाउँ भन्दै सर्वोच्च गएको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालका यसअघिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताए ।

उनीसँगै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष बिजय बिराज बिष्ट, र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

निवेदकहरुले रिट निवेदनमा लुम्विनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत बिपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरुले सर्बोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनैपनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सिमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश बिपरीत आफुहरुलाई हटाईएको भन्दै उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन् ।

निवेदकहरुले लुम्विनी प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपुर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

कात्तिक २५ गते लुम्विनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्विनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये कांग्रेसले ६,माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो । सो निर्णयको त्यसबेला प्रदेश सरकारकै मन्त्री र माओवादी पार्टी भित्र समेत विरोध भएको थियो ।