काठमाडौँ, १० मंसिर ।  एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेज डेन्टल कलेज हेर्नका लागि छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने कटाक्ष गरेका छन् ।

अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको उनको आरोप थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघको आयोजनामा आज देखि काठमाडौँमा सुरु तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा विषयक बहसलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा राज्यले निजी क्षैत्रको योगदान पूर्ण रुपमा विर्सिने गरेको आरोप लगाए ।

‘भूकम्पका बेला सम्झिन्छ, महामारीका बेला सम्झन्छ, बाढी पहिरो आएर विपत्ती भएका बेला सम्झिन्छ तर जब ती घटनाक्रम केही बेरका लागि रोकिन्छ त्यसपछि फेरी वेवास्ता गर्दछ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको रुपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै चिन्ने गरेको छ । यसैले म त भन्छु , अब निजीलाई हेर्न यो मन्त्रालयले भ्याएन अर्को स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने भयो,’ उनले भने ।

उनले आज पनि ६० /७० प्रतिशत सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलव्ध भइरहेको भन्दै राज्यले उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताए । उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले विशेष पहल गर्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

बहसमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कीले ४ प्रतिशत बजेट दिएर स्वास्थ्य सुधार भन्ने सरकारको नीतिमै समस्या रहेको बताए । उनले स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधा तथा सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो गरे ।

‘छात्रबृत्तिमा अध्यय्न गरेपछि केही बर्ष खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने, त्यहाँ न त उपकरण हुन्छ, नत पूर्वाधार नै वा आवश्यक सपोर्टिभ म्यान पावर ? मास्टर्स गरेर गाउँको पीएचसी वा स्वास्थ्य चौकीमा जाने चिकित्सकलाई काम के हुन्छ ? उसले गर्ने उपकरण छ त ?’ प्रतिप्रैश्न गर्दै उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निवर्तमान निर्देशक समेत रहेका डा दिलिप शर्माले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जाने क्रम हल्ला सुने जस्तो नभएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा निजी अस्पताल सञ्चालककहरुको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा पदम खड्काले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि यो देशमा सरकारीको तुलनामा निजी सरकारी संस्था निकै बढी भएपनि सिट दिने बेलामा कम दिने गरेको बताए । ‘नर्सिङ कलेज देखि एमबीबीएस र त्यसभन्दा माथि पढाउने संस्थाको गणना गर्नुहोस् त्यो सरकारीको तुलनामा निकै बढी छ तर सिट हेर्ने हो भने निजीलाई कम छ, यस्तो विभेद किन गर्ने ?’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

डा सुवास प्याकुरेलले मोडरेट गरेको यो बहसको अध्यक्षता चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका (न्याम्स)का उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले गरेका थिए ।