काठमाडौँ, १० मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई तत्काल पदमुक्त गर्न डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छन् ।

आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा.केसीले मन्त्री बस्नेतलाई ‘माफियाको नाइके’ भएको आरोप लगाएका छन् र पदमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

यस्तै, मन्त्री बस्नेतले मर्यादा विपरीतका क्रियाकलाप गरि आइरहेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

हालै प्रचण्ड सरकारका स्वास्थ्य मंत्री मोहन वहादुर वस्नेतले म माथि लगाएको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म माथि लगाएको आरोप कपोलकल्पित र सम्पूर्ण झुठा हुन भन्न चाहन्छु।

हामीहरु वर्षौंदेखि विपन्न वर्ग देखि लिएर सवै नेपालीहरुको गुणस्तरिय, निशुल्क, सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँचका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि र सुशासनका लागि संघर्षरत रहेको सवैलाई अवगत नै छ।

यसैलाई सम्वोधन गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भईआयोगले काम गर्न शुरु गरेको पनि झण्डै पाँच वर्ष भयो । ओली, प्रचण्ड , देउवा, मन्त्री, सांसदहरू र माफियाहरुको निरन्तर गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद सन्तोषजनक रुपमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।

यस क्रममा सीटीईभीटी अन्तरगत मापदण्ड नपुगेका र विगतमा नियम मिचेर संचालन गरेका राजनीतिक माफिया कार्यकर्ता हरुको नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कलेज तथा शिक्षालयहरूलाई संवन्धन र संचालन अनुमति दिन र दिलाउन विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मंत्री, संसदीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सांसदहरु र माफियाहरु तथ्यहिन हल्ला फैलाएर जन मानसमा गलत धारणा स्थापित गरी दवाव सृजना गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।

माफियाहरुको तर्फबाट स्वास्थ मंत्रीको यो थप नयाँ प्रयास हो। डाक्टर र नर्स पढ्न नेपालमा पाएनन् विदेशीनु पर्यो, भारतको सिमाना क्षेत्रमा धेरै नर्सिङ कलेजहरु खोले ईत्यादि भनेर तथ्यहिन हल्ला फैलाईयो-नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भए यता विदेशमा पढ्न जानेको संख्या गुणात्मक रूपमा कम भएको छ भने कति निजी मेडीकल कलेज, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका शिक्षालयहरूका सिटहरू भर्ना हुने विद्यार्थीहरु नपाएर खाली गई रहेको कुरा सीटीईभीटी अन्तरगतका निजी शिक्षालयहरूले गोरखापत्र लगायतका पत्रिकाहरूमा भर्नाको को लागि पुनः दोहोर्याई तेहर्याई विज्ञापन गर्नुले दर्जनौं सिट विद्यार्थीहरु नपाएर खालि गई रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ।

सम्वन्धित सरकारी निकायको टोलीले स्थलगत अनुगमन पश्चात भारत तिर कुनै नयाँ नर्सिङ कलेज स्थापना नभएको प्रतिवेदन दियो। नेपालमा नर्सिङ शिक्षालयहरुमा भर्ना हुन एस ई ई पास भए हुन्छ भने भारतमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्छ।

नर्सहरु वारे र मेडिकल शिक्षा अध्यनका लागि विदेशमा कति रकम जान्छ र विदेशी विद्यार्थीहरुवाट कति मुद्रा नेपाल भित्रन्छ भन्ने कुरामा सत्य तथ्य विना हल्ला फिजाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका भूपू उपाध्यक्ष ,नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरुवाट सांढे दुई गुना रकम वढि भित्रन्छ भन्ने तथ्य वाहिरीए पछि दुलो भित्र पसे। यस संवन्धमा डा जीवन क्षेत्रीको सत्य तथ्यमा आधारित हालै कान्तिपुर दैनिक र सेतोपाटीमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेख पढ्न स्वास्थ्य मंत्री लगायत सवैलाई सुझाव दिईन्छ। पद सम्हाले यता स्वास्थ्य मंत्री मर्यादा विपरितका कृयाकलाप गरि आईरहेका छन्।

शुरु देखि नै स्वास्थ्य मंत्री माफियाहरुको पक्षमा नग्न रुपमा नै वकालत गर्दैआई रहेका छन् र संवन्धित सरकारी निकायहरूलाई खुला रूपमा दवाव र धम्की दिई रहेका छन्। मंत्रीले, वुझ्ने क्षमता छ भने के बुझ्नु पर्छ भने अहिले नेपालमा राणा तन्त्र वा पंचायत तन्त्र छैन। लोकतन्त्र आएको तीन दशकभन्दा वेसी भई सक्यो तसर्थ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्न सक्नु पर्छ ।

गैर लोकतान्त्रिक कृयाकलाप गरे जवाफ देहि वन्नु पर्छ नत्र प्रचण्ड जी जवाफ देहि वन्नु पर्छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान मन्त्रीहरु या उनीहरूको आडमा कुनै मंन्त्री हून् माफियातन्त्र, लुटतन्त्र या गुण्डा गर्दी तन्त्र लाद्ने कोशिस गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही वनाउनु लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकहरुको परम कर्तव्य वन्छ। अधिकांश ग्रामिण भेगका नागरिकहरु साधारण रोगको उपचारवाट वंचित छन्।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालका सेवा महंगा छन्। कानुनले व्यवस्था गरेको निशुल्क औषधी-उपचार सेवा उपलव्ध छैन। हजारौ डाक्टर,नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरु वेरोजगार छन्, कतिपय विदेशीन वाध्य भए भने धेरै श्रम शोषणका सिकार भइरहेका छन्।

करिब चार दशक यता नयाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामाहरुको संख्यामा खासै वृद्धि भएको छैन।त्यसै अवधिमा मूलुकको जनसंख्या दोव्वर भएको छ भने स्वास्थ्य सेवा को माग तिन गुणाले वृद्धि भएको छ।

यसै अवधिमा राजनीतिक पदको (खाने मुख) संख्या र भ्रष्टाचार ज्यामितीय ढंगले वृद्धि भएको छ । करिब चार दशक अघि तोकिएको जनशक्ति दरवन्दी संख्याले अहिले पनि स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरू संचालन गर्न अस्पताल व्यवस्थापक हरु वाध्य छन्।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान २०८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएर संचालन मा आई सक्नु पर्ने हो, रोकेर राखिएको छ।

सरकारी प्रादेशिक अस्पतालहरू नर्सिङ लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न मापदण्ड यथेष्ट पूरा भएका छन्। हामी वारम्वार आवाज उठाई रहेका छौं सरकारले वास्ता गर्दैन किनभने त्यसवाट मंत्री र माफियाहरु दुवैलाई फाईदा छैन।

स्वास्थ्य मंत्रीको हैसियतले यी चुनौतीहरुको सम्वोधन गर्नु परम कर्तव्य वन्थ्यो तर मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐन विपरित संचालन गरेका शिक्षालयहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा ऐन विपरित सम्वन्धन दिलाउन सम्वन्धित सरकारी निकायहरूलाई दवाव दिनु गैरकानूनी र खेदपूर्ण कार्य हो।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने देउवा र प्रचण्ड जीका स्वास्थ्य मंत्री माफिया हरुका नाईके हुन र उनी मंत्री पदमा रही रहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता को वरखिलाफ हो। निजलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् ।

स्वास्थ्य सेवावाट वंचित नागरिकहरूले पेट काटेर तिरेको करवाट तलव भत्ता खाने र सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्य मंत्री माफियाहरु र आफ्ना निहित स्वार्थका लागि मतदाता हरुको भोको पेटमा लात्ती हानी रहेका छन्।

स्वास्थ्य मंत्री मोहन वहादुर वस्नेतसंग स्वास्थ्य संवन्धित न ज्ञान छ न अनुभव। न उनी जान्ने प्रयास नै गर्छन। ठुला मुखे गैरजिम्मेवार,भ्रष्ट र गवांर व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मंत्री वनाएर प्रचण्ड र देउवा, स्वास्थ्य मंत्रालय जस्तो सम्वेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैछन्। यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो।

ओली,प्रचण्ड र देउवाको संयुक्त संयोजकत्वमा, स्वास्थ्य मंत्री-पद मुक्त गरे पश्चात- भ्रष्ट, अपराधी र गैर लोकतान्त्रिक मान्यता वोक्ने तथा कथित राजनितिक वाहुवल को प्रतिनिधित्व गर्दै)र सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी साथै वरिष्ठ पत्रकारको सदस्यतामा छानविन आयोग गठन गरियोस।

छानविनमा मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ र मेरो अलिकति पनि संलग्नता पाईएमा कुनैपनि सजायँ भोग्न तत्पर छु। अन्तमा माथि उल्लेखित विषय संवन्धी लगायत विगतका सरकारहरु र हामीहरु बिच भएका समझौताहरु कार्यान्वयन गर्न यहि मंसिर २८ गते सम्मको लागि थप समय दिएका थियौ।

संझौताहरु कार्यान्वयन तथा माथि उल्लेखित लगायतका मागहरू पूरा नभएमा मंसिर २९ गतेदेखि थप कडा माग सहित सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रम सहित सशक्त आन्दोलन शुरु गर्न वाध्य हुने कुरा प्रचण्डको सरकारलाई जानकारी गराईन्छ।

डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ

२०८०मंसिर, १० गते ।