काठमाडौँ, ६ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०० बेड माथिका सबै सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्स अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । उसले पठाएको सोही प्रस्तावमा ३०० बेड माथिका सबै सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सोही विषयमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार पढाउन सक्ने अस्पतालहरूको राय मागिएको बताए ।

उनले भने, ‘पारामेडिक्स र नर्स पढाउन ती अस्पतालमा जनशक्ति पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । संरचनामा अलिकति थपघट गर्नुपर्ने होला । पढाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचनाको विषयमा अस्पतालसँग राय मागेका छौं ।’ उनले प्रस्ताव पठाउनु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसबारे गम्भीर छलफल गरेको समेत बताए ।

आफ्नो यो कामले नेपालको मेडिकल शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उनको दाबी छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले यसमा बाधा पार्ने अवस्थामा त्यसको संशोधनको तयारी समेत भइरहेको उनले संकेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष राखेर छलफल भइसकेको छ ।’

उनले अगाडी थपे, ‘एकातिर नेपाललाई मेडिकल हव बनाउनु पर्ने भन्ने तर पढाउन थप सम्वन्धन नदिईने, पढ्न चाहेका नेपालीले पनि नपाउने, एकै शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अर्वौ विदेशिने अवस्था छ । अर्को तिर विदेशबाट नेपालमा गएर पढन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढेको बढ्यै छ । यसले नेपालमा अर्बौ रकम भित्रिने पनि थियो । यसका लागि अब पनि चुप लागेर बस्न हुदैन भन्ने लाग्यो । मन्त्रालयले आजै निर्णय गरेर आयोग समक्ष प्रस्ताव पठाएको छ ।’

मन्त्री बस्नेतले अहिलेकै अवस्था रहेमा देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको समेत अभाव हुने बताए । यहि अवस्था आएमा पाँच वर्ष भित्र चरम अभाव हुन्छ । त्यसैले समयमै मैले बुद्धि पुरयाएर यो निर्णय गरेको हुँ । अब यो प्रक्रियामा अघि बढी सक्यो ।

यसैगरी स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले सरकारसँग भएको संरचना र जनशक्तिको उपयोग गर्न छलफल थालेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिक्षामा पहल थालेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भौतिक संरचना, गुणस्तर र जनशक्तिका विषयमा पनि छलफल गर्दै जानेछौं,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि दरबन्दी खोल्ने दावी

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव देखि थालेकाले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ। तर, यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका चरणमा जान भने समय लाग्ने बताइएको छ । जनशक्ति, भौतिक संरचना र कानुनी आधारका विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरू गरेको हो । यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सवैतिरबाट पहल र दबाब जरुरी हुने मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्।

यसैगरी स्वास्थ्यमा जनशक्ति बढाउन समत पहल थालेको उनको भनाइ छ । २०५२ पछि स्वास्थ्यमा जनशक्ति नबढेको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसमा समेत पहल गरिरहेको उनले बताए ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बढी आवश्यकता र प्रयोग हुने जनशक्ति उत्पादनका लागि आफूहरुले आग्रह गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिने समेत बताए ।