काठमाडौँ, १५ कात्तिक । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र सुधारका लागि औषधि उपचारका लागि व्यक्तिको खल्तीबाट जाने खर्चको दर घटाउनु पर्ने छ । तर नेपालमा यसरी हुने खर्च घट्ने छाँट देखिएको छैन । अहिले पनि नेपालीहरुको  औषधि उपचारका लागि ‘आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर’ ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

नेपाल अहिले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ । यहि कारणले देशले स्वास्थ्य र उपचारका क्षेत्रमा धेरै सुविधा र सहुलियतहरु प्राप्त गरिरहेको छ । तर सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट बढुवा भएर विकासशील मुलुक बन्दैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको तीन मापदण्डमध्ये २ मापदण्ड पुरा गरेसँगै नेपाल, बंगलादेश र लाओसपनि विकासशील मुलुकमा बढुवा हुँदैछन् । यसरी बढुवा हुँदा अहिले पाइरहेको सुविधामा कटौती हुन्छ । आयातमूखी अवस्थाबाट निस्कन नसकेको नेपालले त्यसपछि हुनसक्ने औषधि उपचारको महंगाई र असमान पहुँचको डरलाग्दो हुनसक्ने सरोकारवालाहरुले आँकलन गरेका छन् ।

उनीहरुले ‘देश विकासशीलमा बढुवा हुँदा अति कम विकासित मुलुकको रुपमा पाएको स्वास्थ्य सुविधा र सहुलियत कटौतीमा पर्ने भन्दै त्यसको सोधभर्ना कहाँबाट कसरी गर्ने ?’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यले बढाउनु पर्ने बजेट घटाउँदै गएको अवस्था छ । अति कम विकसित मुलुलक हुँदा विश्व जगतले जुन सहुलियत दिएको थियो त्यो सहुलियत बढुवा हुँदा कटौती हुन्छ । त्यसबेला सरकारले गर्छ ? उनीहरुको चासो पनि छ ।

बुधबार  डब्लुटीओ र डब्लुएचओमा स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी नियम : औषधि, खोप र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लागि प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अहिलेको अवस्था, राज्यको नीति र भविस्यमा आइ पर्न सक्ने समस्याको बारेमा सचेत गराए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, द पिपुल्स भ्याक्सिन एलाइन्स, थर्ड वल्र्ड इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक दिन नागरिकको खर्च बढिरहेका अवस्थामा थप चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने तर्फ सजग गराए ।

उनीहरुले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै खोप, औषधि लगायतमा हाल पाइरहेको विशेषाधिकार गुमेर संकट सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विषेश कदम चाल्नु पर्ने भन्दै त्यस्तो नदेखिएको बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क र सहुलियत उपचार र खोप कार्यक्रमले अहिले पनि जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको बताए ।

सरकारले सुरु गरेका कतिपय सेवाहरुको बारेमा जनतालाई थाहा नै नहुँदा बढि रकम खर्च गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा मानिसहरु गैरहेको उनको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै मुल्मीले नसर्ने रोग नियन्त्रणमा कार्यहरु नगरे यसले भविष्यमा ठूलो जनस्वास्थ्य चुनौति बेहोर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार समेत रहेका अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि नेपालले नीतिगत व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीमा भाग लिने लगायत कार्यहरु गरिरहेपनि नागरिकको तहमा त्यसको उचित महशुस गराउन अझै कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यजस्ता साझा लक्ष्यमा नेपालपनि सहभागी भएको भन्दै पाण्डेले आशावादी हुन अनुरोध गरे ।

उद्घाटन सत्रमा प्राध्यापक विश्वजीत धर, वरिष्ठ अनुसन्धाता केएम गोपकुमारले भारतले कसरी विकासशील मुलुक भएसँगै आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्यो भन्नेबारेमा प्रकाश पारे ।

बिहिबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरबाट जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला सहभागी भएका छन् ।