काठमाडौँ, १६ असोज । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले गत शुक्रबार संसदमा औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक दर्ता गराए । उनले त्यस दिन ४५ वर्ष पुरानो औषधि ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी औैषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण० विधेयक –२०८० दर्ता गराएका हुन् ।

तर, यति महत्वपूर्ण विधेयक तयार हुँदै गर्दा औषधिका क्षेत्रमा ५० बर्ष पुरानो संस्था नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (एनसीडीए)लाई केही थाहा भएन । विधेयक संसदमा दर्ता भईसकेपछि मात्रै संघका पदाधिकारीहरुले मस्यौदा प्राप्त गरे ।

‘सरसर्ती हेर्दा धेरै कुराहरुमा हाम्रो असहमति भयो, असहमति त के आपत्ति नै भयो । त्यसैले मस्यौदामा भएका यी विषयहरुलाई संसोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनसीडीएका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले भने ।

एनसीडीएको टोलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी ज्ञापनपत्रका साथ ध्यानाकर्षण गराए ।

के के बुँदामा हो असहमति ?
१. एनसीडीएले विधेयकको दफा १० र ११ मा असहमति जनाएको छ । दफा १० मा थोक विक्रेता विभागमा दर्ता हुनु पर्ने भनिएको छ, । यस्तै दफा ११ मा फार्मेसी वा खुद्रा बिक्री फर्म विभागले तोकेको मापदण्डमा पुरा गरेपछि स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । तर एनसीडीएले यी दुबै अर्थात थोक तथा खुद्रा विक्रेता राज्यको एउटै तह वा निकायमा हुनु पर्छ भनेको छ ।

२. एनसीडीएले दफा १२ (१) क मा पनि संसोधन मागेको छ । सो बुँदामा कुनै खास रोगीको लागि अति आवश्यक रहेको भनि सम्वन्धित चिकित्सकले सिफारिस गरेमा बिरामीलाई आवश्यक परिमाण मात्र भनिएको छ । औषधि र स्वास्थय सामग्रीको सिफारिस सम्वन्धी विशेष व्यवस्था भएको दफा १२ को यो बुँदालाई कुनै खास रोगी वा अस्पतालको लागि…… भनेर संसोधन हुनु पर्ने एनसीडीएको माग छ । यसो गर्दा खास रोगीहरुको लागि आवश्यक औषधिको एकमुष्ट माग र अभिलेख अस्पतालसंग हुने भएकोले भनिएको छ ।

३. एनसीडीएको अर्को असहमति दफा १३ (५) हो । सिफारिस पत्र इजाजत पत्र, प्रमाणपत्र, अनुमतिको अवधी र नवीकरण सम्वन्धी यो दफाको ५ मा उपदफा २ वा ४ बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो सिफारिस पत्र, इजाजत पत्र प्रमाणपत्र, अनुमति पत्र स्वत रद्ध हुनेछ भनिएको छ । यसमा एनसीडीएले ……..स्वत: रद्ध हुनेछ । रद्ध भएका सिफारिस पत्र इजाजत पत्र प्रमाणपत्रहरु तोकिएको प्रक्रिया पुरयाएपछि पनु प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने बाक्याशं थप्नु पर्ने भनेको छ । मनासिव कारण देखाई पुन प्राप्तीको माग गर्नु सेवाग्राहीको अधिकार भएकोले भनेको छ ।

४. यस्तै दफा १८ को १ मा पनि एनसीडीएले संसोधन माग गरेको छ । औषधि वा स्वास्थ्य सामग्रीको आपतकालीन प्रयोगको अनुमति लिनु पर्ने यो दफाको १ उपदफामा महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचिकृत भएका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्रदान गरेका वा सम्वन्धीत मुलुकको औषधि नियामक निकायले अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा स्वास्थ्य सामग्रीलाई नेपालमा आपतकालिन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले शर्तहरु तोकी अनुमति दिनेछ भन्ने छ । एनसीडीएले …… आपतकालिन प्रयोगको लागि विभागीय स्वीकृती प्राप्त गरेका औषधिहरुलाई विभागको सिफारिसमा सल्लाहकार समितिले अनुमोदन गर्नेछ हुनुपर्छ भनेको छ । यसो गर्नुुको कारण विभागको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने निकाय औषधि सल्लाहकार हुने भएकोले भनेर प्रष्ट पारेको छ ।

५. एनसीडीएले विधेयकको दफा २५ (४)मा रहेको व्यवस्था पनि संसोधन हुनु पर्ने भनेको छ । यसमा दफा २५ को उपदफा १ र २ बमोजिम फिर्ता गरिउको औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री नष्ट गरिएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उत्पादन वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । एनसीडीएले सो बुँधामा ……. प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा सम्वन्धित पक्षले विभाग समक्ष पेश गरेपछि उक्त प्रतिवेदनलाई विभागले प्रमाणित गर्नेछ भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने बताएको छ । यसको गर्नुको कारण नियमानुसार पेश गरेको प्रतिवेदन स्विकृत भएको प्रमाणित गर्नु विभागको दायित्व र सेवाग्राहीको हक भएकोले भनेको छ ।

६. यस्तै विधेयकको दफा २८ (३)मा पनि संसोधनको माग गरिएको छ । त्यहाँ उपदफा २ बमोजिमको औषधि विक्री वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैले विक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । फार्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी बाहेक अरुले त्यस्तो औषधि विक्री बितरण गर्दा फार्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ भनिएको छ । एनसीडीएले यो बुँदामा ….बाहेक अरुले त्यस्तो औषधि विक्री वितरण गर्दा वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ भन्ने शव्द राख्नु पर्ने माग गरेको छ । यसको कारणमा व्यवसायी शव्द छुटेकोले भनेको छ ।

७. दफा ३६ मा रहेको लागू विषालु तथा मनोदिपक औषधिको बिक्री बितरण सम्वन्धी विशेष व्यवस्था खण्डको उपदफा १ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि संसोधन गर्न माग गरेको छ । सो उपदफामा ऐनको दफा २८ बमोजिम लागू, विषालु तथा मनोद्धिपक औषधि भनि समूहकृत गरिएका औषधिको उत्पादक, पैठारीकर्ता र खुद्रा विक्रेताले तोकिए बमोजिमको विवरण र चिकित्सकबाट लेखिदिएको सिफारिस समेत अभिलेख साथ अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ भनिएको छ । एनसीडीएले त्यसमा ……विषालु तथा मनोद्धिपक औषधि भनि समूहकृत गरिएका औषधिको खुद्रा विक्रेताले तोकिए बमोजिमको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने हुनुपर्ने भनेको छ । यसो गर्नुको कारण त्यस्ता औषधिको अन्तिम उपभोक्ताको बारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता र थोक बिक्रेता जानकार नहुने भएकोले भनेको छ ।

८. एनसीडीएले दर्ता विधेयकको दफा ४० मा रहेको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभाग खण्डको उपदफा २ मा भएको व्यवस्थालाई पनि सच्याउन भनेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नेछ भनेको छ । तर एनसीडीएले …….प्रत्येक प्रदेशमा देहायको अधिकार र प्रदान गर्ने सेवा सहितको प्रादेशिक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नेछ हुनु पर्ने भनेको छ । यसरी संसोधन गर्नुको पछाडी प्रादेशिक कार्यालयको काम कर्तव्य, अधिकार र प्रदान गर्ने सेवा सम्वन्धमा ऐनमै स्पष्ट गराउनका लागि भनेको छ ।

९. एनसीडीएले विधेयकको दफा ४३ (१)मा भएको व्यवस्थामा पनि संसोधन खोजेको छ । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री परामर्श परिषदको गठन सम्वन्धी खण्डको १ उपदफामा विभिन्न संस्थाहरु सदस्यमा रहेका छन् तर एनसीडीए त्यसमा अटाएको छैन । त्यसैले संसोधित हुनु पर्ने खण्डको रुपमा एनसीडीएले उपदफा १ को (ट)मा …… अध्यक्ष नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सदस्य भनेर थपिनु पर्ने भनेको छ । मौजुदा औषधि ऐन २०३५ बमोजिमको सल्लाहकार समितिमा संघ सदस्य रहेकोले यसमा थपिनु पर्ने उसको माग हो ।

११. यस्तै विधेयकको दफा ४५ (३)मा पनि संसोधन माग गरिएको छ । उपदफा ३ मा समितिले दहायको प्राविधिक परामर्शको लागि कार्य गर्न सम्वन्धित विषय विज्ञहरु रहेको पाँच सदस्यीय उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ भन्ने छ । त्यसको ठाउँमा एनसीडीएले ……प्राविधिक परामर्शको लागि कार्य गर्न देहायका विषयसंग सम्बन्धित आधिकारिक संस्थागत प्रतिनिधिहरु सम्लग्न रहेको पाँच सदस्यीय उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ  हुनु पर्ने भनेको छ । संस्थागत प्रतिनिधिहरु विज्ञ पनि हुने र उपसमितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सक्ने भएकोले संसोधन गर्नु पर्ने एनसीडीएको तर्क छ ।

१२. यस्तै एनसीडीएले विधेयकको ४६ (१)मा भएको व्यवस्थालाई पनि संसोधन गर्न भनेको छ । सो उपदफामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अनुसन्धान, विकास, नियमन र नियन्त्रण सम्वन्धी प्राविधिक विषयमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभागलाई परामर्श गराउनु समितिको मुख्य कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । एनसीडीएको संसोधनमा …..प्राविधिक विषयमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभागलाई सल्लाह उपलव्ध गराउनु समितिको मुख्य कर्तव्य हुनेछ भन्ने राख्नु पर्ने भनेको छ । यसो गर्नुको कारण परामर्श परिषदले परामर्श दिने र सल्लाहकार समितिले सल्लाह दिने भएकोले भनेको छ ।

१३ . एनसीडीएले दर्ता विधेयकको दफा ५२ मा पनि संसोधन प्रस्ताव गरेको छ । पुनरावेदन गर्न सक्ने खण्ड रहेको सो दफामा यस ऐन बमोजिम विभागीय प्रमुखले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्वन्धी जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । एनसीडीएले ……विभागीय प्रमुखले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष विभागीय निर्णय उपर पुनरावलोकन माग गर्न सक्नेछ । निर्णय पुनरावलोकन नभएमा ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने हुनुपर्ने भनेको छ । यसको कारणमा विभागीय निर्णयउपर मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भएकोले भनेको छ ।

१४. एनसीडीएले विधेयकको दफा ५७ र ५८ मा पनि संसोधन माग गरेको छ । दफा ५७ मा कसुर गरेको मानिने र दफा ५८ मा सजाय सम्वन्धी व्यवस्था छ । यी दुबै दफामा भएको व्यवस्था कसुर उपर सजायको मात्रा अधिक भएकोले कम गर्नु पर्ने भनेको छ । उसले सजायले मात्रै नियमन र नियन्त्रण हुँदैन समेत भनेको छ ।

एनसीडीएले सभामुखलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र सहितको संसोधन पत्रमा विधेयक दुई महत्वपूर्ण विषय छुटेको समेत भनेको छ । त्यसमा पहिलो नम्बर बुँदामा औषधि प्रणाली र दोस्रोमा औषधिय मिसावटको सवाल समेटनु पर्ने भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्…..

– संसदमा औषधि ऐन-२०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक दर्ता, व्यवसायीद्धारा सभामुखको ध्यानाकर्षण