काठमाडौँ, १५ असोज । व्यवस्थापिका संसदमा औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । सांसद प्रदीप पौडेलले गत १२ असोजमा प्रतिनिधि सभामा औैषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक –२०८० दर्ता गराएका हुन् ।

उनले औषधि ऐन २०३५ ले उपचारका क्रममा प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री एवं सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेटन नसकेको अवस्था बताउँदै नयाँ विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

उनले औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री एवं सौन्दर्यको प्रसाधन जस्ता सम्पूर्ण बस्तुको नियमनको सम्वन्धमा समयानुकुल असल अभ्यासको अवलम्बन गरी आम उपभोक्तालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय एवं असरयुक्त औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध गराउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बर्तमान चुनौतीको सामना गर्न बलियो नियमनकारी संरचना साथै विधायिकी कानूनको आवश्यकता पर्ने भएकोले यो विधेयक प्रस्तुत गर्नु परेको बताएका छन् ।

नयाँ विधेयकमा औषधि व्यवस्था विभागको नाम परिवर्तन गरि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रशासन विभाग प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा औषधि ऐन २०३५ खारेजीको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा भएका कतिपय प्रस्तावप्रति औषधि व्यवसायी संघको आपत्ति

यसैबीच नेपाल औषधि व्यवसायी संघले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको कतिपय प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आपत्तिजनक विषयका बारेमा आजै सभाभुख देबराज घिमिरेलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एनसीडीएका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न दफाहरु संसोधन गर्न माग गरिएको छ । दफा १० र ११, दफा १२ को उपदफा १(क) दफा १३ को ५, दफा १८ को (१) दफा २५ को ४ संसोधन गर्न भनिएको छ । यस्तै दफा २८ को ३, दफा ३६ को १, दफा ४० को २, दफा ४३ को १, दफा ४५ को १ र ३, दफा ४६ को १ पनि संसोधन गर्नु पर्ने भनेका छन् । यस्तै ज्ञापन पत्रमा दफा ५२, दफा ५७ र ५८ मा भएका व्यवस्थामा पनि आफूहरुको आपत्ति रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एनसीडीएका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले विधेयक आउनु आफैमा गलत नभए पनि त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरुमा आफुहरुको गम्भीर आपत्ति भएको बताए । ‘पहिलो कुरा त यति ठूलो विधेयक ल्याउँदै गर्दा माननीय ज्यूले हामी प्रमुख सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो भएन । अर्को कुरा यो विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यवसायीहरुमाथि तानाशाही किसिमले प्रस्तुत हुने खालको देखिएको छ । कार्वाही र सजायका व्यवस्थाहरु एक पछि अर्को गर्दै थोपरिएको छ । अनुसन्धान गर्ने देखि कार्वाही गर्ने अन्तिम निर्णयसम्म विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति हो । व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने खालको काम अब बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । संसदमा सम्वन्धित मन्त्रालयले तयारी पारि लैजाने बिधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ । सांसदहरुले लैजाने विधेयकलाई गैरसरकारी भनिन्छ । पौडेल आफैले यो विधेयक दर्ता गराएकोले संसद सचिवालयले यसलाई गैर सरकारी विधेयकको सूचीमा दर्ता गरेको हो ।

यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको विधेयक