काठमाडौँ, ७ असोज ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको कदम ऐन विपरित देखिएको छ ।

उनले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलालाई पदपुक्त गर्ने योजनाका साथ गत बिहिबार ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका थिए । उनले कार्यकारी निर्देशक डा बसौलालाई पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य विमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने ? नहटाउनुपर्ने कारण भए सोही दफाको उपदफा ३ बमोजिम तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । तर, कानून अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यसरी पत्र लेख्न मिल्दैन ।

मन्त्रीले उल्लेख गरेकै स्वास्थ्य बीमा ऐनको दफा २५ को उपदफा २ मा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा नेपाल सरकार र मनोनीत सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजको पदावधि सकिनु अगावै निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ भनिएको छ ।

‘अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त गर्ने देखि स्पष्टीकरण सोध्ने तथा पदमुक्त गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हुँदैन, मन्त्री परिषद्लाई मात्रै हुने हो । त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्नै परे मन्त्रिपरिषद्बाट आउनु पर्छ,’ पूर्व अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा गुणराज लोहनी भन्छन्, ‘यदि मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेर हटाइहालेमा पनि कानूनी रुपमा कमजोर हुन्छ र अदालतले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउन सक्छ ।’

आठ वर्ष अघि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त छ । साढे ७ महिना देखि बोर्डको नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष पद खालि छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने वा प्रस्ताव लैजाने गर्न सक्थे । तर उनले गिजोलिएको बीमा बोर्डलाई थप गिजोल्ने गरी अधिकारै नभएको क्षेत्रमा हात हाले ।

‘अब उनले स्पष्टीकरण सोधेर अर्को कार्यकारी निर्देशक पनि पठाउलान, अहिलेका निर्देशकले हस भनेर बसे भने त ठिकै छ । अदालत गए भने पुर्नवहाली हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसपछि झन गिजोलिन्छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, यदि हटाउने हो भने मन्त्रिपरिषदबाटै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । आफू मात्रै हिरो हुँ भन्ने भानबाट मन्त्री बस्नेत मुक्त हुनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

यी हुन् डा। बसौलालाई सोधिएको स्पष्टीकरणका ११ बुँदा:
१.  स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने बिमितको उपचारबापतको रकम समयमै समानुपातिक रूपमा ७७ जिल्लामा सोधभर्ना भुक्तानी गराउनुपर्नेमा तपाईंकै मिलमतोमा सीमित अस्पताल र कलेजहरूलाई मात्र दोहोर्‍याएर दिने तर केही अस्पतालहरूको वर्षौँदेखिको सोधभर्ना भुक्तानी नगरेको भनी सञ्चारमाध्यम तथा अस्पतालहरूबाट बारम्बार आएको गुनासोको सम्बोधन किन नगरेको ?

२.  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम देशभरि प्रभावकारी रूपमा लागु हुनुपर्नेमा सो नगरी ११ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम किन सुचारु हुन नसकेको ?

३. त्यस बोर्डका नासु प्रकाशमान केसीले बरबुझारथ नगरेको, बिमितको रकम हिनामिना गरेको र समयमै लेखापरीक्षण गरी गराई स्रेस्ता ठिक दुरुस्त राख्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको तथा त्यसबापतको हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकले लिनुपर्ने वा नपर्ने ? स्पष्ट खुलाइ पेस गर्ने ।

४. त्यस बोर्ड तथा मातहतका कार्यालयको लेखापरीक्षण समयमै गराई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आर्थिक तथा जिन्सी व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त अभिलेख राख्नुपर्नेमा सो नगरी बिमितको रकम यकिन हुनुपर्नेमा सो नहुनुमा तपाईं जिम्मेवार हुनुपर्ने वा नपर्ने ?

५.  त्यस बोर्डको स्वीकृत दरबन्दीभित्रका पूर्ति, रिक्त तथा अन्य अवस्थाको विवरण मन्त्रालयमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी कतिपय प्रशासनिक पदमा पदपूर्ति सोझै अन्य निकायबाट गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिएकोले त्यस्तो गर्नुको कारण स्पष्ट गर्ने ।

६.  त्यस बोर्डको अनुरोधअनुसार मन्त्रालयको निर्णयबाट कामकाज गर्न पठाएका कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम बरबुझारथको समय समेत नदिई रमाना दिएको तथा मन्त्रालयको जिम्मेवार तहबाट निर्देशित गर्दा समेत सुनवाइ नगरी निर्णयको पालना समेत नगर्नुको कारण पेस गर्ने ।

७. तपाईं १३ देखि १५ जुन २०२३ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको ग्लोवल फोरम अन अडप्सन सोसियल प्रोटेक्सन इन बर्लिन कार्यक्रममा मन्त्रालयको भाग लिन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा टिप्पणी पेस गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कार्यक्रममा सहभागी हुनुको स्पष्ट कारण खुलाइ पेस गर्ने ।

८. सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, आम्दानी हुने रकम (प्रिमियम) को अन्तर अत्यधिक भइ भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको देखिन र बुझिन आएकोले के कति कारण किन र कसरी समस्या भएको हो ?  समाधानतर्फ पहल किन नगरेको हो स्पष्ट खुलाइ पेस गर्ने ।

९. मलेपको प्रत्येक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको, बेरुजु फर्छ्योट स्थिति सन्तोषजनक नभएको, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारका सुझावहरू कार्यन्वयन गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट गर्ने ।

१०. स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्ने ।

११. स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक सुशासन कमजोर बनाई प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन पक्ष चुस्तदुरुस्त नहुनुको कारण स्पष्ट गर्ने ।