काठमाडौँ, १ असोज । सरकारले  चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा २ अर्व ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल उपकरणहरु खरीद गर्ने भएको छ । यसका लागि  स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

विश्व बैंकको हेल्थ सिस्टम स्टेन्थेनिङ प्रोग्राम अन्तगर्त खरीद हुने यो कार्यक्रमका लागि विभागले अस्पतालहरुमा प्रयोगहरु उपकरणको ३९ वटा प्याकेज बनाएको छ । जसमा विभिन्न ६६ आइटम रहेका छन् ।

अस्पतालहरुका लागि प्रयोगशाला सम्वन्धी, रेडियो इमेजिङ सम्वन्धी, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्वन्धी र चाहिने अरु जनरल इक्विपमेन्ट पनि यो प्याकेजमा राखिएको छ ।

करीव तीन वर्ष अघि शिलान्यास गरिएका ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल ( ५, १० र १५ शैय्याका)हरुमध्ये कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

कतिपय चलि रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि उपकरण अभावमा तोकिएका न्युनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्टाण्डर्ड) पुरा गर्न सकेका छैनन् । यी ग्यापलाई सम्वोधन गर्ने मुख्य योजना हो । यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट आएको माग, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय पनि खरीद संग जोडिएर आएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ती शाखाका प्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसिया बताउँछन् ।

‘खासगरी नयाँ आधारभूत अस्पतालहरुको सेटअप, पुराना अस्पतालहरुमा अभाव देखिएका सामग्री र नीति तथा कार्यक्रममा थपिएर आएका कतिपय कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु यसपटक खरीद हुँदैछ । र खरीद भएका सामग्रीहरु कुन कुन स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने भन्ने कुरा समेत फिक्स गरिएको छ,’ उनले भने ।

‘अस्पताल चाहिने बेड देखि, बीपी सेटसम्म, भिडियो एक्सरे देखि पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने मेसिन सम्म यसपटक आउँदैछ । यसले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको मिनिमम सर्भिस स्टान्र्डडको ग्याप पनि मेटिन्छ भने नयाँ अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुँदा ठिक्क आउने उपकरणले तत्कालै सेवा सुरु गर्न सहज हुन्छ,’ डा चौरसियाले खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारण खुलाए ।

प्याकेज अनुसार चरणवद्ध रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र आव्हान गर्ने योजना बनाएको विभागले दुई साता अघि र यसै साता गरी दुई पटक डेन्टर सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यसमा ६ वटा प्याकेजको २४ आइटम रहेको छ ।

यति ठूलो खरीद प्रक्रिया एक्कासी किन ?
दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आधारभूत अस्पतालहरु बनाउन थालेको तीन वर्ष नाघ्न थालेको छ । सबै अस्पतालहरु नबने पछि कतिपय बनेर अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यो खरीद प्रक्रिया सम्पन्न भएर उपकरण आउने बेलासम्म ती अस्पतालहरु पनि निर्माण सम्पन्न हुनेछन् भन्ने सरकारको बुझाई छ ।

नयाँ मात्रै होइन पुरानामा पनि मेसिन तथा उपकरण अभावमा दिनु पर्ने न्युनतम सेवा समेत दिन सकिरहेको छैन् । यसलाई समेत परिपूर्ति गर्ने गरी खरीद योजना अघि सारिएको हो ।

‘यो हिजो आज सूरु गरेको योजना होइन, गत मंसिर मै यस सम्वन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि पटक पटक छलफल र पुष्ट्याँईको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको हो । विश्व बैंकले पनि हाम्रो प्रस्तावलाई जायज मानेर सहयोग गर्न तयार भएको हो । अहिले पनि हाम्रो खरीद प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गरेको छ,’ डा. चौरसियाले भने ।

अहिले खरीद प्रक्रिया सुरु गर्दा कहिले आईपुग्छ सामान ?
खासमा राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्दा ३० दिन र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोल पत्र आव्हान गर्दा ४५ दिन आवेदनका लागि समय तोकिएको हुन्छ । त्यसपछिको आवेदन हेर्न तथा अरु प्रक्रिया मिलाई कम्पनी छनौट गर्न झण्डै दुर्इ महिना लाग्छ । त्यसपछि छनौट भएको कम्पनी र सरकारबीच सम्झौँता हुने र सम्झौतामा कम्तीमा ९० दिन देखि १२० दिन, १५० दिन आदि भित्र उपकरण उपलव्ध गराई सक्ने गरी सम्झौँता हुन्छ । त्यसैले अहिले प्रक्रिया सुरु भएका उपकरणहरुको नियमित काम हुँदा माग फागुन तिर सामग्री आउने विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उपकरण खरीद कार्य सरकारको माइलस्टोन कार्यक्रम भित्र
तीन वर्ष अघि सरकारले ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास एकैपटक गर्दा त्यसलाई आफ्नो माइलस्टोन कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । अहिलेको सरकारले अस्पताल सम्वन्धी उपकरण खरीद प्रक्रियालाई आफ्नो माइलस्टोनमा राखेको छ ।

त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं १३४, १३८ , १३९ र १४० ले अस्पताल सम्वन्धी उपकरणहरु खरीदको कार्यबारे बोलेको छ ।

सोही अनुसार पनि यो विषय सरकारको माइलस्टोनमा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसैले पनि स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले हरेक महिना यो खरीद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? के के भइरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ब्रिफिङ गर्दै बताउँन पुग्नुपर्छ ।

विश्व बैंकको ग्रिन सिग्नल पछि बल्ल पर्‍यो बजेटमा
यो खरीद प्रक्रिया यति सजिलै अघि बढेको होईन् । बजेट पार्नु अघि विभागका अधिकारीहरुले विश्व बैंकलाई विवरण र त्यसको उपदेयता बारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यसको कपि बोकेर पटक पटक धाएका थिए । विश्व बैंकले विभागको प्रस्तावनालाई आफ्नो विज्ञ समूहबाट एप्रुभ गराउँदै सामान खरीदका लागि ग्रिन सिग्नल दिएपछि बल्ल बजेट परेको डा. चौरसिया बताउँछन् ।