काठमाडौँ, ४ भदौ । चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको अध्ययन् गर्न सरकारी शिक्षण संस्थामा पुरै निशुल्क छ । तर निजी शिक्षण संस्थामा भने ऐनमा उल्लेख भएको १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आएको छैन् । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा विद्यार्थीहरुले पाउनु पर्ने सुविधाबाट बन्चित भएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले स्नातकोत्तर तहमा दिनु पर्ने १० प्रतिशत छात्रबृत्ति नदिएको भन्दै केही विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले त्यसमा समेत स्पष्ट जवाफ नपाएपछि आयोगसंग सूचनाको हक अन्तरगर्त छात्रबृिित्तको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ कि छैन भनेर सूचना माग गरेका थिए ।

आयोगले माग गरेको सूचनाको जवाफ दिदै स्नातकोत्तर तहमा छात्रबृत्तिको व्यवस्था नरहेको बताएको छ । उसले सरकारी शिक्षण संस्थामा भने पढाई निशुल्क रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत एक जना विद्यार्थीले आयोगको जवाफ कानून विपरित रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ (४)मा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रबृत्तिका लागि सरकारलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ,’ भन्दै आयोगले हचुवाको भरमा जवाफ दिएको आरोप लगाए ।

सोही ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संसोधन) नियमावली २०७८ मा भने निजी शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तर तहमा पनि छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

हुन पनि सो नियमावलीमा स्नातकोत्तर तहको भर्ना सम्वन्धी व्यवस्था भएको नियम १७ को (९) मा चिकित्सा शिक्षा ऐनको १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजी शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तर तहमा उपलव्ध गराएको छात्रबृत्ति सिटमा खुल्ला तर्फको एकीकृत योग्यता क्रमको सूचीमा रहेका उम्मोरबाट छनौट गरिनेछ । ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्टसंग स्नातकोत्तर तहमा १० प्रतिशत छात्रबृत्तिको कुरा हुँदा आयोगले छैन भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ भएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ ।

यता आयोगका निर्देशक डा दिलिप शर्माले छात्रबृत्तिको व्यवस्था स्नातक तहमा लागू भए पनि स्नातकोत्तर तहमा लागू हुन नसकेको स्वीकारे । उनी भन्छन्, ‘यसमा खास गरी ऐनमा समेत प्रष्ट छैन् । कन्फ्युजन छ । अर्को कुरा स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या थोरै हुन्छ, कोही विषयमा १ सिट २ सिट होला अब यसको १० वा २० प्रतिशत छात्रबृत्ति भनेर कसलाई दिने ? यो केही व्यवहारिक कठिनाई पनि छ । त्यसैले यो कार्यान्वयनमा नआएको हो,’ उनले भने ।

डा शर्माले सरकारी शिक्षण संस्थामा भने स्नातकोत्तर तहको पढाई निशुल्क रहेको बताए । साथै उनले सशुल्क पढाईका लागि आयोगले करीव २३ लाख रुपैयाँ तोकेको समेत जानकारी दिए ।