चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरूको कामकाज व्यवस्थापन सम्वन्धी मुद्धा उच्च अदालतको अग्राधिकारमा
काठमाडौँ, ३ साउन । उच्च अदालत पाटनले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वास्थ्स्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुद्धारा दायर रिटलाई अग्राधिकारमा राखेको छ ।
मन्त्रालयले गत २५ माघमा सात प्रदेश तथा सबै स्थानीय तह र आफू मातहतका सबै निकायलाई सम्वोधन गर्दै लेखेको पत्रले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आशिष तिमल्सेनाले ३१ असारमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि मंगलबार (हिजो) प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल ईजलासले मुद्धालाई अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
‘मुद्धालाई अग्राधिकारमा राख्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ,’ राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका उपाध्यक्ष एवं रिट निवेदक तर्फका एक सदस्य भीमराज सिंहले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयको पत्रका कारण समायोजन नै भताभुंग हुने गरी स्थानीय तहले धमाधम कर्मचारी फिर्ता गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि नयाँ निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदालतले माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
स्वास्थ्यले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पद मिलान हुने, कर्मचारीको संख्या घटीबढी भई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कठिनाईहरुको सम्वोधन हुने र तलव भत्ता तथा अन्य सुविधाको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग हुने भन्दै सात बुँदे निर्णय पठाएको थियो ।
जसमा कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिको आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मचारीहरुलाई तत् तत् स्थानीय तहमा १ साउन देखि लागू हुने गरी काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने भन्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई रमाना लिई नगएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ७ दिन भित्र रमाना दिई जानकारी दिने भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा नयाँ निर्णयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु साह्रै अन्यायमा पर्ने,साउन तथा भदौ महिना झाडापखला, हैजा जस्ता सरुवा रोग र महामारी फैलिने समयमा समग्र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुने गरी परिपत्र जारी भएको उल्लेख छ ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन थप सहज भएको छ ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]