प्रत्येक वर्ष २२ भदौका दिन निजामती सेवा दिवस मनाए जस्तै प्रत्येक वर्ष १५ फागुनका दिन स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाईन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन लालमोहर लागेर कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भ पारेर यो दिनलाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

विसं २०५३ फागुन १५ गते लालमोहर लागेर कार्यान्वयनमा आएको हो स्वास्थ्य सेवा ऐन ।

यस ऐनको प्रस्तावनामा नै स्वास्थ्य सेवा जन साधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाइ बढी सक्षम सुदृढ सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र र सेवाको सर्त सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको कुरामा बिशेष जोड दिइएको छ। यो वर्षको स्वास्थ्य सेवा दिवसको नारा पनि  ‘दक्ष जनशक्ति गुणस्तरीय सेवा, निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा ‘ भन्ने रहेको छ ।

गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्ति भैतिक पूर्बाधार उचित प्रबिधि आधुनिक यन्त्र उपकरण मापदण्ड अनुसारको कार्यविधि, कार्य प्रकृया आदि सबै चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति महत्वपूर्ण अवयब हो । दक्ष जनशक्तिको साथै अन्य पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा रहेको कर्मचारीहरुको नियुक्ति देखि अवकाश सम्मको प्रशासन व्यवस्थापन गर्न बनेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कुल ९६ वटा दफा रहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा चौथो तह देखि बाह्रौँ तहसम्म नियुक्ति पदस्थापना स्तरवृद्धि, सरुवा बढुवा तालीम, विभागीय सजाय आदि कर्मचारी प्रशासनसंग सम्वन्धीत कामहरु यसै ऐनलाई आधार मानेर गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनकै आधारमा स्वास्थ्य सचिवको नियुक्त गर्नै व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको आधारमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ जारी गरिएको छ । नियमावलीमा स्वास्थ्य सेवामा रहने बिभिन्न पद उपसमूह सूचिकृत गरिएको छ ।

त्यसो त ऐन लालमोहर लागेर आएको धेरै समय भएपनि यसमा संसोधन गर्नु पर्ने वा सुधार गर्नु पर्ने धेरै विषयहरु देखिएका छन् ।

यी विषयहरुलाई सम्वोधन गरेमा मात्रै संविधान र ऐनको भावना अनुसार नागरिकले मौलिक हकको रुपमा स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न पाउने छन् ।  ती विषयहरु यस प्रकार छन् :

१. समायोजन व्यवस्थापन :

संविधानको धारा ३०२ अनुसार सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संघ प्रदेश स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको ब्यबस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने आधारमा समायोजन ऐन आयो । त्यस अनुसार कर्मचारीहरुको समायोजन पनि भयो । तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समायोजन बैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन सकेन । समायोजन भएर प्रदेश स्थानीय तहमा गएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारी सरह ग्रेड वृद्धि, स्तरबृद्धि पाउन सकेनन्। आजको दिन सम्म पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले समान सेवा सुबिधा पाएको अबस्था छैन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको नाममा साविकमा भएका संरचना दरबन्दी कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कटौती गरियो । नयाँ दरबन्दी संरचना पनि बैज्ञानिक बस्तुगत ढंगबाट बनाउन सकिएन । आगामी दिनमा समायोजनमा देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै वर्तमान परिवेशको आधारमा स्थानीय प्रदेश संघमा दरबन्दी संरचना बनाउने तीन तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

२. एकीकृत जनशक्ति योजना र व्यवस्थापन :

स्वास्थ्य सेवा ऐनले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह देखि बाह्रौँ तहसम्म अर्थात स्वास्थ्य सेवाको सचिव सम्मलाई व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अमुक अस्पताल अमुक स्वास्थ्य संस्थामाद्वारा रक्षक सेकुरिटि गार्ड देखि दक्ष, अति दक्ष चिकित्सक, नर्स पारामेडिक्स, व्यवस्थापक,  इन्जिनियर बिभिन्न बिधाका जनशक्तिहरु चाहिन्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सबै प्रकारको जनशक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतका निकायमा पनि बिभिन्न ऐन नियमावली बिनियमावली निर्देशिकाको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । करार ऐन विकास समिति ऐन प्रतिष्ठान सम्वन्धी ऐनहरु कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । संघ प्रदेश स्थानीय तहका सरकारका पनि आफ्नो किसिमका ऐन बन्ने क्रममा छन्, कतिपय बनि सकेका छन् । एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको मानव संशाधन योजना क्षमता विकास योजना एकीकृत अभिलेख प्रणाली बिपद र महामारीको समयमा एकिकृत रुपमा स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालनको खाका बनाउन जरुरी छ ।

३. ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संग समन्वय तथा सहकार्य :

निजामती सेवा ऐनमा भएका ट्रेड युनियनहरुको व्यवस्थापन व्यवस्थित देखिन्छ । निजामती सेवामा भएका ट्रेड युनियनहरुलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराएर भवन निर्माण समेत भएको छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्बाचन सम्पन्न भएर सचिवालय समेत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा भएका ट्रेड यूनियनहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्बाचन पनि भएको छैन् । स्वास्थ्य सेवामा भएका पेशागत संघहरु मध्य नेपाल चिकित्सक संघले मात्र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बिभिन्न अनुदान पाउने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका ट्रेड यूनियन तथा पेशागत संघहरु संग समन्यायिक बितरण सहकार्य समन्वय असल सम्वन्ध बिकास गरे मात्र गुनासो व्यवस्थापन द्वन्द व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

४. स्वास्थ्य सेवाको नियमन व्यवस्थापन :

बर्तमान समयमा स्वास्थ्य सेवा सरकारले मात्र प्रदान गरेको छैन् । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि सेवा प्रवाह भएको छ । अझ विपद तथा महामारीको समयमा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र सबैको संयुक्त योगदान जरुरी हुन्छ ।

अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको निकायबाट एकातिर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भैरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र गैरसरकारी निकायबाट प्रवाह भएको सेवाको गुणस्तर मूल्य लगायतका बिषयमा अनुगमन नियमन नियन्त्रण गर्ने काम पनि भैरहेको छ ।
आजसम्म निर्देशिकाको आधारमा नियमन नियन्त्रण भैरहेको अवस्थामा बलियो ऐनको आधारमा नियमन नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

५. स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग निर्माण कि निजामती सेवा ऐन संगै :

हालै सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि सबै सरोकारवाला पक्ष संग संबाद जारी राखेको छ । अब आउने निजामती सेवा ऐनसंगै स्वास्थ्य सेवा पनि राख्ने वा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न लगाउने विषयमा व्यापक बहस हुन जरुरी छ । विगतमा आएका महामारी, विपद र संविधानमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हकको रुपमा राखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी महामारी शंकटको अबस्थमा सबै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अलग रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

६. तीन तहका सरकारवीच समन्वय र सहकार्य :

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहका सरकारका एकल अधिकार साझा अधिकारका कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेको भएता पनि स्वास्थ्य मानव जीवनसंग सम्वन्धित तीन तहका सरकारको साझा अधिकार कतिपय अवस्थामा अन्तराष्टिय बिषय पनि भएकोले तीन तहको सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन सेवा प्रबाह, श्रोत बिनियोजन लगायतका बिषयमा सहकार्य समन्वय हुन जरुरी छ।

अत: स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समसामयिक परिमार्जन तथा हाल देखिएका विभिन्न सवाललाई समयमा सम्वोधन गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य सेवा दिवसको सार्थकता बढ्ने छ ।