मलाई यहाँ बोल्न उभ्याइ दिनुभयो, खासमा म स्वास्थ्य भन्दा आफूलाई विज्ञान विषयको मान्छे हुँ भन्न रुचाउँछु । तर लामो समय देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले केही बुझेको छु र अचेल आफूले बुझेको कुरा भन्न थालेको छु ।

यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर म बोल्न थालेपछि उहाँले यसले मेरो विरोध गर्‍यो भन्ने ठान्नुहुन्छ । खासमा मेरो उदेश्य विरोध गर्नु होइन तर बोलिसकेपछि यर्थात बोल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु ।

अघि कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा एनएचपीसीका रजिष्टार ज्यू ले नि भन्नुभयो, सीटीईभीटी जसले नेपालमा मध्यम तहको स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, देशको दुर दराजमा सेवा पुगेको छ भनेर । उहाँले बास्तवमै सहि कुरा गर्नुभयो ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) विसं २०४५ सालको ऐन र २०५१ को नियमावलीबाट व्यवस्थित भई आफ्नो काम गर्दै आएको संस्था हो । नेपाल सरकारले नै बनाएको अड्डा हो । त्यो कुनै विध्वन्सकारी, धुन्दुकारीहरु बसेर बनाएको अड्डा होइन ।

खासमा म आज यी कुरा जोडने मुडमा त थिईन । तर, उदघोषक मित्रले सीटीईभीटीको बारेमा अलिकति कुरा जोडिदिई हाल्नु भयो, यसले गर्दा म विषयान्तर हुन मिलेन । यहाँ नेर मैले केही कुरा राख्नै पर्ने भयो ।

डाक्टरहरुले अन्यथा नमानिदिनुहोला, हाम्रो देशमा प्यारामेडिकल जनशक्तिलाई कता कता मेडिकल सेक्टर अझ भनौँ डाक्टरबाट डोमिनेसन भएको छ । मैले हरेक ठाँउमा हेर्छु चाहे त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हेरौँ वा विभिन्न फोरममा हेरौँ खासगरी उच्च तहका चिकित्सकहरुको चाहि डोमिनेसनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

त्यसको केही उदाहरण तपाईँमाझ पस्कन चाहन्छु ।

हामीकहाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो । उपाध्यक्ष ज्यू यहि नै हुनुहुन्छ, यो ऐन किन जारी भयो, यसको सार के हो, यसबारे म अहिले जान चाहन्न ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने नाममा आदरणीय डाक्टर गोविन्द केसीले धेरैवटा सत्याग्रह गर्नुभयो, सरकारले पटक पटक उहाँसंग बार्ता गर्‍यो र सम्झौँता गर्दै गयो, त्यहि सम्झौँताको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको होइन र ? तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ त । तर,  भयो के भने यो आयोग आइसकेपछि त्यसमा जम्मै कुरा लेखियो।

हुने कुरा पनि लेखियो, नहुने कुरा पनि लेखियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आदरणीय उपाध्यक्ष ज्यू आउनुभयो र उहाँले त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गराउँदै हुनुहुन्छ ।

उहाँले कार्यान्वयन गराईरहँदा भइरहेको कुरा के छ ? भइरहेको के छ भने, जति पनि प्यारामेडिकल जनशक्ति उत्पादन भइरहेका थिए, ती उत्पादन गर्ने कलेजहरु बन्द भए ।

सबैभन्दा पहिले बहादुरी हामीले कहाँबाट सुरु गर्‍यौ ?

नेपालको असाध्य दुर्गम हुम्ला मुगु जाजरकोट, तेह्रथुम ताप्लेजुङ, पाँचथर, लगायतका जिल्लाहरुको दुर्गम गाउँमा गएर सेवा गर्ने ती अनमी, सीएमएको पढाई बन्द गरेर बहादुरी सुरु गरियो । चिकित्सा शिक्षा अयोगको पहिलो बहादुरी हो यो । म पनि चिकित्सा शिक्षा अयोगको सदस्य हुँ । मैले देखिरहेको छु यसलाई एकदम जवरजस्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उपाध्यक्ष ज्यू लाग्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्‍यो ।

सीटीईभीटी अन्तरगर्त १३६ वटा संस्था थियो । तिनीहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए । तर धमाधम बन्द गरिए र यसलाई बहादुरी ठानियो ।
तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि गाँउमा सिटामोल खान नपाउने, जीवनजल खान नपाउने अवस्था छ । त्यस्ता ठाउँको हेल्थपोष्टमा बसेर हामीकहाँबाट उत्पादित सीएमए, अनमी जस्ता जनशक्तिले सेवा दिईरहेका थिए । ती ठाँउमा अब डाक्टर पठाउने भनेर कार्यक्रम बन्द गरिए । तर डाक्टर पठाउन सकियो त ? जिल्ला सदरमुकाममा डाक्टर पठाउन सकिएको छैन् । उपत्यकाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

हाम्रा आदरणीय डाक्टरहरुले सीटीईभीटीले उत्पादन गरेका मध्यम तहका जनशक्ति चाहिदैन भनेर उहाँहरुको निर्देशनमा त्यो अन्त्य गर्ने कुरा आयो र पढाई बन्द गरिए । तर त्यसरी आदेश दिने डाक्टर सावहरुलाई गाउँको अवस्थाबारेमा थाहा छ ? कसरी स्वास्थ्य सेवा दिईरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्न जानु भएको छ ? हेल्थपोष्टमा पुग्नु भएको छ ? नयाँ गर्ने नाममा कुनै तयारी नै नगरी ती दुर्गम ठाँउमा गएर सेवा गर्ने जनशक्ति हटाइदिनुभयो ।

आयोगले यसपछि अर्को बहादुरी के गर्‍यो ? ती संस्थाहरुलाई स्तरबृद्धि गरिदिनुपर्छ भन्यौँ । कसरी भन्दा हामीसंग १३६ वटा कार्यक्रममध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटीइभीटी बसेर एउटा कार्यविधि बनाउने र त्यसले तोके अनुसार संस्थालाई स्तरोन्नती गरिदिने भनेर । सो कुरा ऐनमै आयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ र ५ मा प्रस्टसंग प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा ४ मा ती संस्थाहरुलाई बन्देज गर्ने, चलाउन नदिने भन्ने छ । ५ मा मापदण्ड बनाई त्यसलाई स्तरोन्नती गर्न सकिने भनिएको छ ।

अव दशौँ बर्ष देखि चलेको संस्था यो त चल्न उपयुक्त नै हो भन्ने लागेर सीटीईभीटीको तर्फबाट स्तरोन्नती गर्ने प्रक्रियामा ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार आयोग र सीटीईभीटी मिलेर एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडी बढाउने भन्यौँ ।

सोही अनुरुप स्तरोन्नतीको मापदण्ड आयो २०७८ जेठ ९ गतेको अन्तिम म्याद तोकेर । हामीले त्यहि मापदण्डमा टेकेर काम सुरु गर्‍यौ तर त्यहि बेला हामी कोभिडको संक्रमणमा थियौँ । देश लकडाउनमा गयो । लकडाउनको बेला हामीले विषय विज्ञहरुलाई पठाएर स्तरोन्नती गरिन्पर्ने शिक्षालयहरुलाई अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया पुरा गर्नलाई हामीलाई जनशक्ति पठाउन सक्ने अवस्था बनेन । जव कोभिडको अवस्था थोरै बन्यो हामीले विज्ञहरु पठाएर सबेै संस्थाहरुको मूल्यांकन र भिजिट गर्‍यौ । रिपोर्ट तयार भयो । त्यसमा हाम्रो कार्यविधिले के भनेको थियो भने केही संस्थाहरुको स्वामित्व हस्ततान्रण गर्ने र ठाउँसारी गर्ने , त्यसका लागि कानूनी प्रक्रियाका लागि ३५ दिनको सूचना समेत दिनुपर्ने आदि इत्यादि कारणहरु थियो । कुनै संस्थामा सिधै अनुगमन गरेर प्रतिवेदन ल्याउन सकिने कुनैलाई ३५ दिन कुर्न पर्ने भयो । यसकारणले प्रतिवेदनहरु अलग अलग समयमा आए ।

म आफैले सिटीइभीटीमा के भनें भने चिकित्सा आयोगमा हामीले सहमतिका लागि सिफारिस पठाउनुपर्छ । आउँदै गरेका र तयार भएका रिपोर्टहरु पठाउँदै गरौँ । सोही अनुसार २०७८ साल मंसिर ८ गते १२२ वटा संस्थामध्ये ६५ वटा संस्था पठायौँ । त्यसपछि फेरी हामीसंग बाँकी संस्थाको रिपोर्टहरुको आएका थिए । फेरी अर्को बैठक राखेर २२ माघका दिन बाँकी रहेका २७ वटा संस्थाको पनि प्रतिवेदन पठायौँ । अब बाँकी २७ वटा जति संस्था थिए ।

त्यसलाई फेरी हामीले दिएको कार्यविधिको डेटलाइन फागुन ९ छ । तयारी भएकालाई फागुन ९ गते विहान मेरै अध्यक्षतामा सम्वन्धन सिफारिस समितिको बैठक राखेर १२ बजे आयोगमा दर्ता गर्न पठायौँ । परिणाम के आयो ? आदरणीय उपाध्यक्ष यहि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसबेला बोल्नु भयो, अहिले उहाँको विरोध गरेको होइन शैलीको विरोध गरेको हो ।

उहाँ ‘जंगे बोले पछि बोल्यो’ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुनु भयो ।

उहाँले के बोलिदिनुभयो भने यो ६५ का संस्थाहरु अगाडी जान्छन्, बाँकी माघ र फागुनमा आएका संस्थाहरु जाँदैनन् । यी संस्थाहरुलाई नयाँ संस्था सम्वन्धनको प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । स्तरबृद्धि प्रक्रियामा यो पर्दैन भन्नुभयो । ती संस्था अव रनभुल्लमा परे । ६५ वटा वटा संस्थाहरु उहाँले सम्वन्धन दिनुभएको र हामीले सिफारिस दिएपछि हामीले परिषद् मिटिङमा लगेर निर्णय गर्‍यौ । दुई साल देखि ती संस्थाहरु बन्द थिए यसपटक भर्ना लिन पाउन भनेका थियौँ । त्यसपछि फेरी आयोगले ६५ वटा संस्थाहरुलाई भर्नामा लानु भन्दा अघि कोटा तोक्ने भन्ने तिर लाग्नु भयो ।

पहिलो कुरा त मेरो कोटा तोक्ने भन्ने कुरामा नै आपत्ति छ । यो दुई सय जना पढाई रहेको मेडिकल कलेजहरुमा १७५ को कोटा होला, १५० को ठाँउमा १२५ होला । तर ३० जना पढ्ने ल्यावमा के को कोटा ? ४० जना पढ्ने कक्षामा के को कोटा ? कि दिनुस कि नदिनुस् । तर यहाँ कोटा तोक्ने भन्ने एउटा जवरजस्त मेडिकलमा भएको टर्मिनोलोजीलाई यहाँ पनि प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई अघि बढायौँ । त्यसपछि भयो फेरी के भने आधि संस्थाको कोटा सून्य बनाएर पठाइदिनुभयो । केहीको जतिको तति पठाइदिनुभयो । त्यो सून्य भएको ५२ वटा कार्यक्रमहरु भर्नामा जान पाएन । कारण के भनियो भने, प्रशिक्षकको बायोडाटा छैन् । उसले पढाउने रुमको साइज मिलेन । यथेष्ट क्लििनकल प्राक्टिस हुने देखिएन ।

५२ वटा कार्यक्रम रोकिएपछि हामीले फेरी डकुमेन्ट सहित पठायौँ तर उहाँहरुले भनिदिनुभयो यो साल हुन्न अर्को बर्ष हुन्छ । भनेपछि अर्को बर्षका लागि कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता भयो ।

अव यता एलओआई लिनेहरुको दुर्गती हालत के भएको छ ? चिकित्सा आयोगमा १० हजार तिरेर आसय पत्र मागेको छ, जसकोमा विद्यार्थी पढी रहेका छन्, जस्तो व्याचलर कार्यक्रम चलाउनेले सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाउन नपाउने भन्ने नियम लागेर फेरी केही संस्थाहरु फेरी आसय पत्र लिएका छन्, त्यहाँ तेस्रो वर्षको विद्यार्थी पढी रहेको छ । उसले आसय पत्र पनि लिएको छ ।

सीटीईभीटीमा २०६८ र ६९ देखि निवेदन हालेर बसेका संस्थाहरु करीव १६०० संस्था थिए । त्यसमध्ये हामीले छानेर करीव करीव सम्वन्धनको प्रक्रियामा बसेका तर हामीले अघि बढाउन नसकेका १० वर्ष देखिएका ७५५ वटा संस्था छन् । तिनले आसय पत्र लिएर सम्वन्धनमा जान पाएका छैनन्, यता तिर अस्ति भर्खरै स्तरोन्नती भएका संस्थाहरु आसय पत्र लिएर बसेका छन्, अव ती पहिला लिएकाहरुको उजुरबाजुर हुनेहो कि नहुने हो थाहा छैन् । ती संस्थाहरुको आयोगले आसय पत्र दिएको छ उहाँहरु सिटीइभीटीमा आसय पत्र बुझाउनु हुन्छ, अनि हामी आसय पत्र पाईसकेपछि विज्ञ टोली बनाएर फेरी पठाउँछौँ , टोलीले रिपोर्ट ल्याएर दिन्छ, फेरी हामीले यस्तो रिपोर्ट आयो भनेर आयोगमा पठाउँछौँ, आयोगले हेरेर यो चाहि ठिकै रहेछ प्रक्रियामा लानुस भन्नुहोला कि के होला ? अनि फेरी हामीले परिषदको बैठकमा लान्छौँ, परिषदको बेठकले दिन उपयुक्त भन्ला, अनि फेरी हामी कोटा तोक्न उहाँहरुलाई पठाउनु पर्छ, अनि उहाँले दिनुहुन्छ । विधि यो हो । हामीले यो ठिक गरयौँ कि बेठिक ? प्रक्रिया के हो ?

त्यसैले हामीले अहिले आयोग आइसकेपछि के भयो ? गुणस्तर बढ्यो ? यथेष्ट जनशक्ति निर्माण भए ? भएकाहरुलाई सक्षम बनाइयो ? टिकाइयो ? सेवाग्राहीले चुस्त दुरुस्त सेवा पाए ? राज्यमा अवसरहरुको सिर्जना भयो ? होइन । भयो के भने, सबै चिज विगार्ने काम मात्रै भयो । खुट्टाको साइज हेरेर जुत्ता बनाउनु पर्नेमा जुत्ताको साइज हेरेर खुट्टा बनाउन थालियो ।

र, अहिले पनि आत्म गौरव के गरिरहेका छौँ कि खुट्टा काटेपछि हिड्न नसकेर थचक्क बसेको अवस्था छ, त्यो त बसिरहेको छ भनेर गौरव गरेको छ । अहिले आयोगले गरेको काम यहि हो । त्यसैले बास्तवमा म केन्छु भने काउन्सिलहरुले हामीसंग पनि धेरै परिसदहरु छन्, सबैले गुणस्तर बढाउने बारेमा राम्रै काम गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई । काउन्सिलहरुको काम नै गुणस्तरीयतामा गर्ने हो । यसको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गरेर मापदण्ड अनुसार संस्था संचालन गर्ने हो सेवा प्रवाह गर्ने हो । र सबैको पेशागत रेकर्ड राखेर त्यसलाई पेशागत रुपमा सपोर्ट गर्ने काम मेरो बिचारमा काउन्सिलले गरिरहेको थियो तर आज काउन्सिलको काम संकुचन गरियो । काउन्सिलको काम पढेर आएकाहरको दर्ता गर्ने बाहेक केही देखिदैन । सबै कामहरु आयोग तर्फ गयो ।

आयोगमा चार जना निर्देशकहरु हुनुहुन्छ । सीटीईभीटीमा २७ सय कर्मचारी क्रियाशिल छन आज पनि । मेची देखि महाकालीसम्म सम्पूर्ण संरचना छ । उ चाहि सिफारिस गरेर आयोगमा पठाउने र आयोगको काम कार्यन्वयन गर्ने एउटा निकाय जस्तो भएर बस्ने जस्तो देखिएको छ ।

आयोग साधन स्रोतबाट सुसज्जित र अर्कै ग्रहबाट आएको चिज जस्तो, अरु सबै बदमास र फटाहा जस्तो । यो खालको गतिविधि भइरहेको छ । यो गतिविधिले अन्तत हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? राज्यलाई यसले घाटा गरिहेको छ । हामीले मर्का भोगिगरहेको छौँ ।

हाम्रै नर्सिङको कुरा गरौ न । १०९ वटा कलेजमध्ये आयोगले ७८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द गरयो । यसमा बहादुरी गरियो भनेर गर्व गरेका छौँ । तर विद्यार्थी पढ्न नपाएर रुदै हिडेका छन् । हामीसंग फाइवस्टार जस्ता कलेज छन, आर्मीले चलाएको मेडिकल कलेजसंगै नर्सिङ कलेज पनि छ काठमाडौँमा अन्य गन्यमान्य नाम चलेका अस्पतालहरुले चलाएका नर्सिङ कलेजहरु छन्, प्रशिक्षकहरु छन् । १० – १५ वर्ष देखि चलेका कलेजहरु छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको धारा ७५ मा के लेखिदियो भने । प्रमाणपत्र र स्नातक तह एकै ठाउँमा चलाउन पाइदैन भनेर लेखियो । त्यो त सेन्स नै होइन नि । धोस्त गर्ने र विगार्नै भन्ने पनि ऐन हुन्छ र । ऐन भनेको त सेवा प्रवाह गर्ने, औसर दिने मान्छे खुसी बनाउने भनेर पो ऐन आउँछ त । त्यसैले ऐन देखाएर सबै चिज रोक्नु बन्द गर्नु गलत छ । अहिले सबै बोर्डरमा नर्सिङ कलेजहरु खुलेका छन् । हाम्रै करिकुलम बोर्डर पारी पट्टी पढाइएको छ । त्यहाँ पढेर आएकाहरुलाई अब सीटीईभीटीले समकक्षता दिनु पर्ने छ । अनि त्यहाँ आयोग गएर अनुगमन गर्छ ? कसरी पढाएको छ भनेर ? देश भित्रको त बन्द गरयौँ त्यहाँको बन्द गर्न सक्छौँ हामीले ?

अर्को तिर प्रमाणपत्र र स्नताक तह एकै ठाउँमा पढ्न हुँदैन भन्यौँ । कस्तो बहादुरी हो ८ पछि ९ पढ्न पाइदैन भने जस्तो । चुनिएका गनिएका विश्वविद्यालयमा नर्सरी देखी पीजीसम्म पढ्न पाइन्छ । तर यहाँ सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहको ४० जना स्टाफ नर्स पढाउनेलाई तैले १ अर्वको १०० बेडको अस्पताल बना भनेर भन्ने । बाटामा बसेका नाङ्लो पसलेलाई फाइव स्टार होटल खोल भने जस्तो भएन र ? सवाल त असपताल खोल्ने भन्दा पनि हाम्रा विद्यार्थीले फुल क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न पाएकी पाएन भन्ने हुनुपर्ने होइन र ? तर हामी उल्टा गरिरहेका छौँ विभिन्न अनावश्यक व्यवस्था थोपरिरहेका छौँ । यसतर्फ बिचार कहिले पुर्‍याउने ? कसले पुर्‍याउने ?

#सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को २७ औँ बार्षिकोत्सव समारोहमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।