काठमाडौँ, १७ पुस । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको म्याचिङमा संसोधित कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार सर्बोच्चका न्यायाधिस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि भर्ना लिने समयमा संसोधन गरिएकोले सोको कार्यान्यन तत्काल नगर्न आदेश दिएको हो। साथै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।

सर्बोच्चको यो आदेशपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले अब विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा पहिले जस्तै अपग्रेड सिस्टम लागू गर्न पर्नेछ ।

आयोगले परीक्षा पछि कार्यविधि संसोधन गरेको र सो कार्यविधिले जेहेन्दार विद्यार्थीले विषय र संस्था रोज्न पाउने अवसरमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै १४ पुसमा विप्लप लामिछानेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  रिटमा आयोगले एमडी तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि भर्ना लिने समयमा संसोधन गरिएकोले सो संसोधनमा बदनियत देखिएको उल्लेख थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारी समिति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बैज्ञानिक र सुधार गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाइएको बताएका थिए । त्यसबेला उनले सर्बोच्चबाट आउने निर्णयको पालना गर्ने बताएका थिए ।