काठमाडौँ, १५ पुस । चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संसोधनमा बदनियत देखिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संसोधनविरुद्ध स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरुले बिहीबार सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोगले एमडी/एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्वन्धी कार्यविधि अनुसार गर्नु पर्नेमा भर्ना लिने समयमा संसोधन गरिएकोले सो संसोधनमा बदनियत देखिएको विद्यार्थीहरुको रिटमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले आयोगले पछिल्लो समयमा संसोधन गरेको कार्यविधिलाई कार्यन्वयन नगर्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यसमा योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरुको छनौट गरिन्छ । बढी अंक ल्याउनेहरुले विषय र संस्था रोज्नका लागि पहिलो प्राथमिकता पाउँदछन् । त्यसपछि क्रमश पछाडी नाम निस्केकाहरुको चान्स आउँछ ।

तर, अहिले त्यस्तो गरिएन परीक्षा पछि संसोधन गरिएको भनिएको कार्यविधिमा अपग्रेड सिस्टम नहुने भनिएको छ । यसले अगाडी नाम निकालेकाहरुले रोजेको विषयमा अवसर नपाउने र पछाडी निकालेकाहरुले पाउने जस्तो देखिएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षमा कार्यविधि अनुसार नै भर्ना लिईन्थ्यो । त्यो भनेको नाम निस्केपछि म्याचिङ प्रक्रियामा आफूले पढ्न चाहेको विषय र कलेज उल्लेख गरी अनलाइन प्रक्रियाबाट म्याचिङको लागि फारम भरिन्थ्यो । त्यसबेला कहिलेकाँही आफूले चाहेको विषय पाईदैनथ्यो तर बीचमा विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुका कारण केही सिट खाली हुन्थ्यो र पछाडीका विद्यार्थीहरुको नाम अपग्रेड भएर आउथ्यो । अनि दोस्रो पटक भर्ना सूची निकालिन्थ्यो र त्यसपछि मात्रै भर्ना सुरु हुन्थ्यो । यसपटक पहिलो लिष्टमै भर्ना हुनु पर्ने । अपग्रेड नहुने । पहिलो लिष्टमा नाम नभएका र नाम छुटेकाहरुले मात्रै दोस्रो म्याचिङमा सहभागी हुन पाउने र यसमा पनि छुटेकाहरुले अन्तिम म्याचिङमा भर्ना हुने प्रक्रिया गरिएको छ । यसैपटकबाट विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई फारममा सहभागी नहुनु भनेर समेत सूचना निकाल्यो । यी प्रक्रियाले राम्रो र अगाडी नाम निकालेका विद्यार्थीहरुले अपग्रेडको अवसर गुमाउने भए । पछाडी नाम निकालेका विद्यार्थीहरुले राम्रा र रोजाईमा पर्ने विषयहरु पढ्न पाउने भए । यसमा हाम्रो आपत्ती हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बैज्ञानिक र सुधार गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाइएको बताए । उनले यसले विद्यार्थीहरुलाई अलमल हुनु नपर्ने र छिटो काम हुने समेत दावी गरे । उनले विद्यार्थीहरुले रिट हालेको भन्ने सुने पनि हेर्न नपाएको भन्दै त्यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर उनले सर्बोच्चबाट आउने निर्णयको पालना गर्ने बताए ।

यता नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा कृष्ण प्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिल नमिलिकन भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘यो सधैको लफडा छ । आयोगले विदेश जानेले फारम नभर्नु भनेर सूचना जारी त गरयो तर मन्त्रालयले स्टेटमेन्ट अफ निड दिन छाडेको छैन् । काउन्सिलले गुड स्टान्डिङ्ग सर्टिफिकेट पनि दिईनै रहेको छ । यो अवस्थामा आयोग एक्लैले समाधान गर्न पनि सक्दैन,’ उनले भने ।