नेपालमा विसं २०२९ साल बाट फार्मेसी विषयमा फार्मेसी अध्ययन सुरु भएको मानिन्छ । पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १८ महिने कोर्ष I. Pharma बाट यो विषयको अध्यापन गराउन थालेको थियो ।

फार्मेसी विषयको जनशक्ति उत्पादन बढ्दै जाँदा २०६१ सालमा आएर फार्मेसी ओरियन्टेशन कोर्ष (तीन महिने तालिम) बन्द भयो ।

हाल नेपालमा सीटीईभीटीको डिप्लोमा इन फार्मेसी देखि विभिन्न विश्वविद्यालयबाट बी फर्मा, एम फर्मा र फार्मेसी विषयमा पीएचडी सम्मको अध्यापन हुन्छ । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ३ हजार ७६१ जना रजिष्ट्रर्ड फर्मासिष्ट र ७ हजार १६२ जना रजिष्ट्रड सहायक फर्मासिष्ट छन ।

पत्रपत्रिकामा हरेक दिन जसो औषधि सम्बन्धी समाचार बन्ने गर्छन । दुर्गममा बिरामीले औषधि नपाएको देखि म्याद समाप्त भएको औषधि बिक्री वितरण गरेका सम्मका समाचार आउँछ । साथै फार्मेसी अनुगमनको क्रममा विभिन्न फार्मेसीहरु सिल भएको सम्मका समाचार सुनिन्छ ।

त्यति मात्र होइन गलत औषधि र गलत मात्राले विरामीको मृत्यु समेत हुने गरेको समाचारले पत्रिकामा राम्रो स्थान पाउँछ । यो सबै दृष्टान्त भनिरहँदा औषधि सम्बन्धि हुन सक्ने नकरात्मक असर र त्यसको न्यूनिकरण फार्मासिष्टबाट नै हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा फार्मेसी पनि एक महत्वपूर्ण विधा र पेशा हो भनी नबुझिदिदा समाजले औषधि सम्बन्धि समस्या र थप जटिलताहरु सामना गर्नु परेको छ । औषधिको अनुसन्धान र विकास, उत्पादन, विक्रिवितरण देखि उचित परामर्श तथा नियमन समम्मका जिम्मेवारी फार्मासिष्टकै परिधि भित्र पर्दछ ।

फार्मासिष्ट कुन कुन ठाउँमा उपेक्षित भए ?

१.  अस्पष्ट अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, र अस्पतालको नमुना संरचना :
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८, छोटो र मिठो बनाउन खोजेको देखिन्छ । २०७२ मा भएको निर्देशिकाको केही महत्वपूर्ण बुँदालाई हटाई फार्मासिष्टको भूमिकालाई थप साँघुरो बनाउन खोजिएको अनुभूत हुन्छ । २०७८ को निर्देशिकामा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्था “ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ मा तोकिए बमोजिम हुनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसमा हेर्ने हो भने फार्मासिष्टको ३ तहमा बर्गीकरण गरको पाइन्छ ।

• बरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक ९/१० तह
• फार्मेसी अधिकृत ७/८ तह
• फार्मेसी सहायक पाँचौ तह

शैयाको संख्या अनुसार कुन तहको दरबन्दी कायम रहने भनी प्रष्ट व्यवस्था भएको पनि छ । केही दिन अधि २०० शैया अस्पतालको नुमना संरचना प्रकाशित गरियो जसमा २०७७ को स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड विपरित बरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक ९/१० औं तहको दरबन्दी कहिं कतै देखिएन ।

एउटै निकायबाट प्रकाशित विभिन्न कागजमा फरक फरक व्यवस्था फेला प¥यो । क्लिनिकल फार्मासिष्ट जस्तो माथिल्लो विधालाई आठौं तहमा राखी भ्रमित र संकुचित पार्न खोजियो । सोही संरचनामा अस्पतालको अन्य सबै विभागमा ९/१० तहको दरबन्दी सृजना गर्दा फार्मासिष्टलाई उपेक्षित गरिएको अनुभव हुन्छ ।

२. स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती :

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेकोLogistic Management Division बाट देशै भरका अस्पतालहरुमा निशुल्क औषधि वितरण गर्ने सम्बन्धि योजना बनाइन्छ । औषधि खरीद, भण्डारण र वितरणको जिम्मा सोही विभागको हुने गरेको छ ।

देश संघीयतामा गए सँगै केही जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि औषधि सम्बन्धि सम्पूर्ण काम काज यहीबाट हुने गरको छ । केही वर्ष यता औषधि व्यवस्थापक ९/१० तहको दरबन्दी गुपचुप रुपमा बेपत्ता पारियो ।

संवेदनशील निकायमा समेत फार्मासिष्टलाई उपेक्षित गरिनु निन्दनीय छ । त्यति मात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको बरिष्ट औषधि व्यवस्थापक ११ औं तहको दरबन्दी समेत कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयमा औषधि सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भीर विषमया फार्मासिष्टको प्रतिनिधित्व नहुनु निकै दुर्भाग्य पूर्ण छ ।

३. औषधि व्यवस्था विभागमा सिमित जनशक्ति :
औषधि ऐन २०३५ लाई टेकेर स्थापना भएको औषधि व्यवस्था विभागमा एक दशक अघिकै संरचनालाई कायम रखिएको छ । विभागले औषधि पसल दर्ता देखि औषधि दर्ता, उद्योग दर्ता लगायत निरिक्षण तथा सम्पूर्ण नियमनको कामहरु गर्दछ । सिमित फार्मासिष्ट जनक्तिले असिमित कार्यभार सम्हाली राख्दा निकाय प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । औषधि पसल, अस्पताल फार्मोसी र औषधि उद्योगको नियमित निरिक्षण हुन नसक्दा गुणस्तर युक्त औषधि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्रि वितरणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

४. अस्पताल फार्मेसी : उपेक्षित विभाग
विरामीको स्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष जोडिएको फार्मासिष्टहरुलाई अस्पतलामा प्राविधिक नभई अन्य खुद्रा पसले र क्यासियरको रुपमा हर्ने गरिन्छ । प्राविधिक विज्ञतालाई वेवास्था गर्दै अस्पताल भन्दा अलग इकाइ सरह व्यवहार गर्ने गरिन्छ । राज्यबाट नै उपेक्षित पेशा अस्पतालमा समेत अछुतो रहन सकेन ।

५. औषधि उद्योगमा पनि उपेक्षा :
Industrial Pharmacist दिन रात नभनी बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिन औषधि उत्पादनमा क्रियाशिल हुन्छन । श्रम ऐन विपरित केही औषधि उद्योगमा फार्मासिष्टहरु व्यापारिकको चंगुलमा फसेर श्रम शोषणमा परेका हुन्छन । साह्रै न्युनतम तलब स्केलमा बाध्यात्मक असिमित कार्याभार थोपरेर करडौ लगानीका केही उद्योगीहरुले फार्मेसी पेशालाई उपेक्षा गरिरहेका छन ।

७. सचिवको दावेदार किन नहुने ?
नेपालमा अहिले फार्मेसी सम्बन्धि विद्यावारिधी सम्मको अध्यापन हुन्छ । योग्यता, सीप, अनुभव लगायत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि विज्ञता फार्मेसी पेशामा रहेको व्यक्तिमा पनि हुन्छ ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत भएको प्राविधिक फार्मासिष्ट पनि हो । केही सिमित पेशाको व्यक्तित्वलाई मात्र स्वास्थ्य सचिवमा दोहोराइरहदा स्वास्थ्यको बहु क्षेत्रीय पेशा उपेक्षित हुन पुगेको अनुभव हुन्छ ।