काठमाडौँ, २६ साउन । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि औषधि व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव पुन: विभाग फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावमा कानूनी आधार र औचित्यको विषयमा थप खुलाएर ल्याउनु भन्दै फिर्ता पठाएको हो ।

विभागले गत असारको दोस्रो साता मूल्य समायोजन सम्वन्धी प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले प्रस्तावका विषयमा थप छलफल तथा अध्ययन गर्नुपर्ने र केही विषयहरुमा अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएकोले फाइल फिर्ता गएको बताए ।

उता विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले पनि फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे ।

‘हामीले पठाएको प्रस्तावका केही विषयमा मन्त्रालय थप स्पष्ट हुन खोजेको छ । हामीले त्यसलाई पुन अपडेट गरेर पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

औषधि ऐनको दफा २६ मा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफामा ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी विागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ,’ भनिएको छ ।

त्यसो त नेपालमा धेरै औषधिको साधारण मूल्य नै समेत तोकिएको छैन् ।

विभागमा दर्ता भएका ११ हजार आठ सय १२ प्रकार औषधीमध्ये जम्मा ११७ प्रकारका औषधीको मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको छ।

मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य व्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण हुँदै आएको छ।

स्वदेशी औषधि उत्पादकहरुले सिटामोल तथा जीवनजल लगायतका अत्यावश्यक औषधिको लामो समय देखि मूल्य समायोजन नहुँदा उत्पादन र वितरणमै समस्या पर्न थालेको बताउँदै आएका छन् ।

यता विभागले पनि मूल्य निर्धारण र समायोजनका काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउने गरेको छ । विभागले पनि मूल्य समायोजनका क्रममा केही औषधिको मूल्य घट्ने र केहीको बढ्ने बताउँदै आएको छ ।