काठमाडौँ, २५ माघ । सरकारले औषधिको मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले औषधिको सहज उपलव्धता र आपूर्तिका लागि मूल्य समायोजनको प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउने निष्कर्श निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले औषधिको बैज्ञानिक मूल्य समायोजनका लागि कार्यविधि बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

‘विभागले अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाउँछ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयसंग समन्वय गरी मूल्यका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले बैठकमा मूल्य समायोजनका साथमा औषधि व्यवस्था विभागको पुर्नसंरचना, राष्ट्रिय औषधि ऐन तथा नीतिमा संसोधन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘मूल्यका विषयमा निर्णय लिनका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने, डीडीएको संरचनागत परिवर्तन, जनशक्ति पूर्वाधार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने, ऐन तथा नीतिमा भएका कतिपय बुँदाहरुलाई संसोधन गर्ने गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भएको छ ।’

नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले औषधिमा देखिएका विविधखाले समस्या समाधानका लागि र विरामीले औषधि सहज रुपमा उपलव्ध हुनका लागि के कसो गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवालासंग छलफल राखिएको आफूले पाएको बताए ।

‘बैठकमा औषधिको वर्तमान अवस्था र समस्याको बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो । हामीले हाम्रो कुराहरु स्पष्ट ढंगले राख्यौँ । सरकारले मूल्य समायोजन नगरी यो समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुँदैन भन्यौँ । त्यसका मोडालिटीबारेमा पनि सुझाव दियौँ,’ उनले भने ।

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले औषधिका क्षेत्रमा विगतमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएका ती कार्यान्वयनको साटो दराजमा थन्किएको अवस्था रहेको भन्दै निर्णयपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताए । ‘चार पाँच वर्ष अघि पनि धेरै निर्णय भएका छन् । तर ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । विभागमा प्रयाप्त जनशक्ति छैन् । मूल्यका विषयमा पनि विभिन्न उपायहरु हुन्छन् त्यस तर्फ ध्यान दिइएको छैन्,’उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनीले औषधि क्षेत्रमा देखिने गरेको समस्याका बारेमा गम्भीर ढंगले समिक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव लक्ष्मण अर्यालले औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्व तहमा कुर्सीका खटपट भइरहेको र यसले औषधिका क्षेत्रमा राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले अत्यावश्यक जीवन रक्षक औषधि बनाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिडेटलाई जिम्मा दिन सकिने समेत प्रस्ताव राखेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण सामाजिक सेवा हेर्ने सचिव रामप्रसाद थपलियाले गरेका थिए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यो या त्यो वहानामा औषधिको उपलव्धता अवरोध सिर्जना गर्न नहुने भन्दै भएका समस्याहरु बसेर समाधानको बाटो निकाल्नुपर्ने तर्फ जोड दिए । उनले उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै औषधिको सहज उपलव्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।