काठमाडौँ, २३ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बैज्ञानिक ढंगबाट औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजन गरिने बताएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले सोमबार आयोजना गरेको नीति सम्वादमा मन्त्री खतिवडाले औषधि उद्योगी व्यवसायीको धारणा सुनेपछि बैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण र समायोजन गरिने बताएका हुन् ।

‘हामीलाई मूल्य नियन्त्रण गर्नु पनि छ, उत्पादक साथीहरुलाई मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ, यी दुबै कुरालाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने छ । हामी आन्तरिक उत्पादन उद्योगलाई गर्छौ, त्यसमा तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस । अर्को कुरा १०० भन्दा बढी औषधिको मूल्य निर्धारण भएको त रहेछ तर ती औषधिको लामो समय देखि मूल्य समायोजन हुन सकेको रहेनछ, त्यसैले हामीले अब मूल्य निर्धारण भइसकेका औषधिहरुको र बाहिरबाट आउने औषधिहरुको मूल्य समायोजन गर्छौ । समायोजन गर्दा वा मूल्य निर्धारण गर्दा कारण दिन सक्ने गरी गछौँ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

उनले औषधि व्यवस्था विभागको पुर्नसंरचना गर्ने काममा पनि सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘धेरैको गुनासो विभागको कर्मचारी संरचना, दरबन्दी थप्ने पदपूर्ति गर्ने लगायतका कुरा आए यसमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री खतिवडाले औषधि क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कार्यदल बनाई काम गर्न सकिने समेत बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा  रोशन पोखरेलले विभाग नेतृत्वलाई गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा अल्पकालिन मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई पेश गर्न सुझाव दिए । ‘विभागमा देखिएका कठिनाई के के छन् ? ति कसरी हल गर्न सकिन्छ ? एउटा कमिटी बनाई सर्ट टम मिड टम र लङ टम प्लान पेश गर्नुहोस, हप्ता दश दिन भित्रै त्यसपछि हामीलाई पनि आवश्यक निर्णय लिन सजिलो हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिदै सचिव पोखरेलले भने ।

उनले औषधिमा मूल्य निर्धारण, मूल्य समायोजन तथा परिमार्जन गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै छिटै छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘हामी औषधि उद्योगी व्यवसायीको मुद्धामा चिन्तित छौं, त्यसैको प्रमाण हो म सचिव भएर आईसकेपछि ४ – ५ पटक औषधिको विषयमा विभिन्न चरणमा बसिसकेका छौँ । अब पनि बस्नेछौँ । गुणस्तर कायम राख्दै औषधिको अभाव हुन नदिन उद्योग व्यवसायी साथीहरु पनि लाग्नुहोला,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले आफ्नो कार्यालयले गर्ने काम, गरिरहेका काम र गर्ने तरखरमा रहेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए । उनले विभागको काठमाडौँ सहित विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज साथै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा गरी ११५ जनाको दरबन्दी भएकोमा अहिले ७६ जना मात्रै पदपूर्ति भएको बताए ।

उनले २०७२ सालमा विभागका लागि ३२८ जना कर्मचारीको लागि दरबन्दी प्रस्ताव गरिएपनि त्यो पुरा हुन नसकेको बताए । ६० अर्वको औषधि बजार, त्यसमा ७२ वटा स्वदेशी औषधि उद्योग (एलोपेथिक) र ४८ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको, ४०० वटा विदेशी कम्पनीको औषधि आयात हुने गरेको, २५ हजार बढी औषधि पसल, २० हजार बढी औषधिको ब्राण्ड रजिष्ट्रर्ड र १५ हजार बढी फार्मासिस्ट व्यवासायीहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा ७६ जना कर्मचारीमा रहेको भन्दै आफ्नो समस्या सुनाएका थिए ।

करीव ४ घण्टा चलेको नीति सम्वादमा सरकारी अधिकारीका अलावा औषधि उत्पादक, व्यवसायी, आयातकर्ता, चिकित्सक, पूर्व महानिर्देशक, पूर्व सचिवहरुले औषधि क्षेत्रमा देखा परेको समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।

 नीति सम्वादमा कसले के भने ?

हरिभक्त शर्मा (देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स)
औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा, वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण नहुँदा स्वदेश ीऔषधि उद्योगहरु साह्रै मर्कामा परेका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने तर यहाँ बन्ने बन्ने कतिपय बायोलोजिक ड्रग बाहिरबाट आयात गर्ने तर यहाँ बनाउन नदिने नीति अहिले पनि विद्यमान छ । गुणस्तरीय औषधि खोज्ने तर सस्तोमा खोज्ने गरिन्छ । म्यारियट होटलमा साधारण कफिको मूल्य ३३० र त्यसमा भ्याट जोडिन्छ । बाहिर २० ५० रुपैयाँमा पनि कफि पाइन्छ । गुणस्तर राम्रो गर्नेले मूल्य त तोक्नेरहेछ । हामीले फुलकोर्ष एन्टीवायोटिकका लागि ३ सय रुपैयाँ लिन सकिदैन, महंगो भयो भनिन्छ । मन्त्री ज्यूले यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

डा सेनेन्द्रराज उप्रेती ( पूर्व स्वास्थ्य सचिव)
विभागमा कर्मचारी कमी रहेको विषयमा विभागको नेतृत्व नै तातेर २०७२ सालको दरबन्दी प्रस्तावलाई कहाँ कसरी रोकियो, त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । विभागलाई संघीय मोडलमा जाँदा थप दरबन्दीको व्यवस्थ ागर्ने भनिएको थियो जस्तो लाग्छ । अब ढिलाई भइसकेकोछ । संघीय मोडलमा विभागले आफूलाई पनि रुपान्तरित गर्नुपर्छ । औषधिको मूल्यलाई म्यारियट होटलको कफिसंग तुलना गर्न मिल्दैन, म्यारियट होटलमा कफि खान आउनेको संख्या पनि त बाहिरको कफीसपको भन्दा निकै कम हुन्छ । अब डीडीएले हेल्थकेयर टेक्नोलोजीलाई समेटनु पर्दछ । जेनरिक नेममा औषधिको प्रेस्काइव गर्नुपर्ने नीति अघि बढाउनु पर्छ । औषधिको समुचित प्रयोगका लागि विभाग र नेपाल मेडिकल काउन्सिल सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

महेश प्रधान (औषधि उत्पादक संघ)
औषधि व्यवस्था विभागमा कर्मचारी आवश्यक भन्दा निकै कम छ । त्यसले हाम्रो कामलाई निकै अफ्टेरो पारिरहेको छ । अर्को कुरा एक्सायर भएका औषधि डिस्पोजल गर्न समेत यतिवेला हामीलाई निकै गाह्रो भएको छ । औषधिको मूल्यको कुरा गर्दा १३ वर्ष अघि जे थियो उस्तै छ । त्यसबेला डलरको भाउ कति थियो अहिले कति पुग्यो ? तर हामीले १३ वर्ष अघि १० रुपैयाँको जीवनजल अहिले पनि त्यहि मूल्यमा बेचिरहेका छौँ । हामीले गुणस्तरको कुरा गर्ने तर मूल्य समायोजन गर्न डराउने, बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्न डराउने अवस्था अहिलेसम्म देखिदै आएको छ । यस्तो पाराले औषधि क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन ।

डा कृष्णप्रसाद अधिकारी (रजिष्ट्रार नेपाल मेडिकल काउन्सिल)
नेपालमा औषधिको नियमन गर्नका लागि धेरैवटा ऐन भयो र एक आपसमा बाझियो । मेरो अध्ययनले औषधि १८ वटा ऐनबाट निर्देशित हुनुपर्दो रहेछ । ११७ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको छ । अरु गर्न सकिएको रहेनछ । विभागमा धेरै ऐन त छ तर जावो मास्कको गुणस्तर जाँच गर्ने संयन्त्र रहेनछ । यसैले अव सर्जिकल आइटम, खाद्यपुरक आहार लगायतका बस्तुहरुको दर्ता नियमन गर्ने काम पनि डीडीएले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । भन्दा लाज लाग्छ, अर्थोपेडिक सर्जरीमा प्रयोग हुने इम्प्लान्ट डाक्टरले बेच्छ, रेडियोलोजीमा प्रयोग हुने मेटिरियल झोले व्यापारीले ल्याउछ । यसलाई नियमन गर्नका लागि डीडीएको स्वरुप बदल्ने हो कि ? एफडीए बनाउने हो कि ? यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।अर्को कुरा औषधिमा नाफा छैन, समस्या हो भने अस्पताल अगाडी खुलेका फार्मेसी सटरको भाडा ७ ८ लाख कसरी तिर्न सक्छन ?

बालकृष्ण खकुरेल (पूर्व महानिर्देशक औषधि व्यवस्था विभाग)
औषधि व्यवस्था विभागमा कर्मचारी अभाव हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मैले दोहोरयाउनु पर्दैन । यति कर्मचारीले ज ितगर्न सकेका छन् प्रयाप्त छ भन्छु म । विभाग र यसको रेगुलेटरी बडी फार्मा सेक्टरको ऐना हो । यसलाई अघि बढाउनु पर्छ । अव औषधिको प्रयोग सम्वन्धी कन्जुमर एजुकेशन पनि आवश्यक छ ।

पवन आचार्य (महासचिव नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ)
आयातकर्ताहरु, देशमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेको छ । अहिले सबै औषधिको मूल्य निर्धारण भएको छैन, त्यस अवस्थामा औषधिको मूल्य कन्ट्री अफ ओरिजिनको आधारमा हुने गरेको छ । त्यो भनेको त्यहाँको एमआरपी भन्दा नबढ्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्न पाइन्छ । अर्को कुरा आयात गर्न अनुमति दिनु अघि विभागले विदेशका कम्पनीहरुको समेत अनुगमन निरीक्षण गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले त्यसरी अनुगमन गरिएका कम्पनीको भन्दा निरीक्षण नगरिएका उद्योगहरुलाई पटके सिफारिस गर्ने चलन छ । एउटा साधारण कागजको भरमा त्यसरी पटके सिफारिस गर्दा त्यसको गुणस्तरमा ध्यान गएको छ ? अर्को कुरा केहि समय देखी आयातगर्ने देशको उत्पादकले आफ्नो देशमा तय गरेको खुद्रा मुल्यमा नबढाएर हामीले आयात गरिरहेका औषधिको विभागले नयॉं मुल्यको समायोजन नगरेकाले औषधि आयातनै रोकिने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी आउन सक्ने समस्यालाई सलरीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

डा रमेश ढकाल
विभागले अहिले पनि थुप्रै अत्यावश्यक औषधिहरुका लागि आयात अनुमति दिईरहेको छैन् । यसले विरामीहरु झोलेहरुसंग औषधि लिन बाध्य छन् । यसमा विभागको ध्यान जानु पर्छ । औषधिको मूल्य मात्रै भनेर हुँदैन । उसको मार्केटिङ रणनीतिले पनि उसलाई अफ्टेरो पारेको होला । अहिले पनि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले डाक्टरको खातामा धमाधम पैसा हालिदिने चलन छ । अर्को कुरा अब डाक्टरको संख्या बढदो क्रममा छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि करारमा डाक्टर पठाउने र एन्टीवायोटिक औषधिको लागि प्रेस्काइव गर्न सकिन्छ ।

रामचन्द्र शर्मा (महासचिव, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ)
हाम्रो संस्था ७७ वटै जिल्लामा संरचना भएको संस्था हो । यो २०३० सालमा दर्ता भएको संस्था हो । अब डीडीएको कुरा गरौँ । डीडीए सुधार हुन नसक्नुको पछाडी एउटा मुख्य समस्या सरकारी प्रवृत्तिको हो । सरकार र मन्त्रीहरु छिटो छिटो परिवर्तन हुने, त्यसको असर डीडीएको नेतृत्वमा देखिने गरेको छ । एउटा डिजीले औषधिको मूल्यका विषयमा नीतिगत काम अघि बढाइरहेको हुन्छ । त्यहिबेला मन्त्री परिवर्तन हुन्छ र फेरी डीजी पनि परिवर्तन गरिन्छ । सुरु गरेको काम बीचमै रोकिन्छ । भएको यस्तो हो । एमआरपीको इस्युमा अब पनि यस्तै चाल भयो भने अबको दुई महिनामा इम्पोर्ट रोकिनेवाला छ । यस तर्फ ध्यान दिऔं र काम गरौँ ।

विप्लव अधिकारी (महासचिव नेपाल औषधि उत्पादक संघ)
औषधिको ऐन परिमार्जनको कुरा लामो समय देखि उठेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति ? सचिवको अध्यक्षतामा परामर्स परिषदको बैठक बर्षमा कतिपटक बस्ने भनेर नीतिगत निर्णय ने चाहियो ? मूल्य निर्धारण र मूल्य समायोजनको विषयमा हामीले लामो समय देखि उठाउँदै आएका हौँ । तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन् । यसका लागि कार्यदल बनाएर १५ दिनमा रिपोर्ट दिने गरी काम गर्न सकिदैन ? नेपालको औषधिको मूल्यको कुरा भइरहन्छ । संसारको कुन देशमा भन्दा महंगो छ ? संसारकै चौथो सस्तो औषधि उत्पादन गर्ने देश भारतसंग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । अझ त्यसमा पनि भारतमा भन्दा सस्तोमा बेचिरहेका छौँ । यसमा राज्यले ध्यान दिनु पर्दैन ?

डा भगवान कोइराला (अध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल)
धेरै ऐनबाट निर्देशित जस्तो देखिएपनि डीडीए कानूनत अपुरो जस्तो देखिएको छ । नामले पनि । संरचनागत एफडीए बनाउने भन्ने आएको थियो । संगै आएको सीडीसीको काम अघि बढ्यो तर एफडीएको काम अघि बढने । डीडीएमा थुप्रो ओभरल्याव भएको छ । त्यसलाई घटाउनुपर्छ । अब डीडीएले उपकरण तथा खाद्यपुरक आहारको पनि जिम्मा लिनुपर्छ । बरु त्यसो गर्दै गर्दा नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ । विभागसंगै रहेको काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । इन्टर काउन्सिल समन्वय समिति बनाउनु पर्छ । प्रेस्किप्सन अडीटलाई अघि बढाउनु पर्छ । अहिले पनि क्रिटिकल केयरका धेरै सामान तथा औषधिहरु नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । यसलाई डीडीएको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रज्वलजंग पाण्डे (अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी काउन्सिल)
म चाहन्छु गुण फार्मेसी प्राक्टिस हुनुपर्छ । औषधि विरामी मैत्री हुनुपर्छ । काउन्सिलको नयाँ नेतृत्वले सो कुरामा ध्यान दिदै प्रेस्किप्सन अडिटको थालेका छौँ । हामीले यसकुरालाई अघि बढाउछौँ । म एउटा औषधि व्यवसायी र प्रागिक क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले के भन्छु भने औषधि राष्ट्रिय मुद्धा बन्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले आवश्यक सहयोग र सहुलिय दिनुपर्छ । विभागको संरचना काउन्सिलको संरचनाको बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । यसलाई तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ । मूल्यका सन्दर्भमा पनि उपयुक्त र बैज्ञानिक ढंगले आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ ।

मेहम्मद अनवर (प्रमोटिङ क्वालिटी अफ मेडिसिनको कन्ट्री डाइरेक्टर)
औषधि क्षेत्रलाई सुधारका लागि संस्थागत तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै टेक्नोलोजी टान्सफर गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औषधि उत्पादन रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता रणनीतिहरु कम्तीमा तीन तीन वर्षमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । यसरी अघि बढन् सके नेपालको औषधि क्षेत्रमा निकै राम्रो हुनसक्छ ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजीराव पाण्डव, औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक राधारमण प्रसाद, गजेन्द्र भुजु, काठमाडौँ विश्वविद्यालया प्राध्यापक पन्ना थापा, आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा प्रकाश ज्ञवाली, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका ललितमोहन पन्त लगायतले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

नीति सम्वादको सहजीकरण डा सुशील बराल, सन्तोष केसी र प्रदीप लम्सालले गरेका थिए ।