नेपाल चिकित्सक संघले ९ असोजमा एनएमए राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । ‘पेण्डामिक प्रिपेडनेश इन नेपाल’ नारा दिइएको यो सम्मेलनमा विशेषत कोभिड -१९ र त्यसले पारेका प्रभावलाई विषयगत ढंगबाट प्रस्तुत गरिदैछ । हामीले यसै सन्दर्भलाई जोडेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्यसचिव डा .प्रदीप ज्ञवालीसंग महामारीका बेला अनुसन्धान र आविष्कारको पाटो कसरी अघि बढ्यो भनेर केलाउने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ डा ज्ञवालीसंगको कुराकानी :

नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्र गतिशील बन्न नसकेको भनिन्छ नि, के यो साँचो हो ?
जवसम्म अनुसन्धान गर्ने संस्कृति (रिसर्च कल्चर)को विकास हुँदैन, स्वतन्त्र रुपमा डाक्टर वा अरु मेडिकल प्रोफेसनललाई जबसम्म रिसर्चबाट पनि केही आउँछ है भन्ने अवस्था हुँदैन तवसम्म रिसर्च अगाडी बढ्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि लामो समय देखि चलेको विषय र बहस हो यो तर अव विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदैछ । नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान गतिशील बन्दैछ र बनाउनका लागि अझ कस्सिएर लाग्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउन के के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
मैले त के भन्छु भने अब सबै साईन्टीफिक कमिटिमा डाक्टर, नर्स तथा पारामेडिक्सहरु जस्ता हेल्थ प्रोफेसनलहरु आउनु पर्दछ । अनि त्यसलाई राज्यले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने डाक्टर पनि इन्स्टिच्युसनल प्राक्टिसमा आउँछन् । जस्तै डाक्टरले जुन इस्टिच्युसनमा प्राक्टिस गर्ने गरेको छ त्यहाँ रिसर्च युनिटहरु बनाईदिने । त्यहि नै रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल तथा इन्टरभेन्सन स्टडीहरु गर्न मिल्ने बनाउने । यसो भयो भने एउटा त एकेडेमिक स्तरबृद्धि हुने भयो । पब्लिकेसन हुने भयो । बढुवा हुँदाका लागि चाहिने पेपरहरु पनि तयार हुने भयो । दोस्रो कुरा इन्सेन्टिप्सको हिसावले बाहिर धाउनु पनि परेन । यसले मेडिकल क्षेत्र पनि अघि बढछ भन्ने लाग्छ ।

यो यति सजिलै अघि बढ्न सक्ने देख्नुहुन्छ र ? कि तपाईँहरु यी विषयलाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
एउटा उत्कृष्ठ मेडिकल पर्सन बन्नका लागि क्लिनिकल प्राक्टिससंगै रिसर्च र एकेडेमिक स्कील जोडिएर आएकै हुनुपर्छ । अर्थात, उत्कृष्ठ भनिएको मेडिकल पर्सनसंग यी तीन चीजको अन्योन्यास्रित सम्वन्ध हुन्छ । यी तीनवटै चीज बराबर पाटो हो । मैले त भन्छु एकेडेमि जस्तै रिसर्च पनि छुट्टै एकेडेमी हो । यसले इन्नोभेसनमा जान र इन्स्टुमेन्ट बनाउन मद्धत गर्दछ ।

जस्तै : भनौँ न राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पीपीई बनायो, मास्कहरु बनायो । जतिवेला कोरोना महामारी सुुरु भएको थियो र यी सामग्रीहरुको चरम अभाव थियो । एउटा निश्चित कामका लागि जसरी नलेज, आइडिया, रोवर्स रिसर्च र इन्नोभेटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाईयो र गरियो त्यसले गज्जवको ‘आउटपूट’ दियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् यस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि हुने यस्ता ‘इनोभेसन’ र ‘रिसर्च’का लागि सहयोग गर्न बसेको हो । हाम्रो काम सेन्टेफिक कमिटिलाई अझै उजागर गर्ने र उहाँहरुलाई बढी भन्दा बढी साइन्स डेभलप गर्ने त्यसबाट आएका तथ्यबाट राज्यलाई नीतिगत तहमा सहयोग गर्ने हो । त्यसैले विज्ञानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्‍यो भन्ने हो । राज्यले पनि दिनुपर्छ, डाक्टर नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि । यसलाई कल्चरको रुपमा विकास गरेर सबै बैज्ञानिक हुनुपरयो । इन्स्टिच्युसन रिसर्च गरेर त्यहाँबाट फण्ड जेनरेसन गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो ।

कोरोना महामारीले के सिकायो ?
अस्पताल बेसमा रहेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको धेरै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र यसरी गरिराख्नुपर्छ भन्ने सिकायो । यस्तै भ्याक्सिन/ड्रग ट्रायलको कुरा गरिरहँदा खोप भन्ने कुरा पनि त अनुसन्धानबाट मात्र नै सम्भव रहेछ भन्ने देखायो । त्यो नबनेको भए अहिले अवस्था कस्तो हुन्थ्यो कल्पना गरौँ त । त्यसैले मानिसको जीवन बचाउने कुरामा होस वा महामारी नियन्त्रणमा ल्याउने कुरामा स्वास्थ्य अनुसन्धान सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।

अर्को कुरा, यसले अस्पताल बेस रिसर्चलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने पनि सन्देश दियो । यसअघि धेरै जसो क्लिनिसियनहरु डाक्टरहरु विहान अस्पताल गयो दिनभरी प्राक्टिस गरयो बेलुका आयो सुत्यो मात्रै हुन्थ्यो । तर अब आफूले हेरेका विरामीहरुलाई इन्नोभेटिम इन्भाइरोमेन्टबाट रिसर्चमा ढाल्ने गरी जवसम्म प्राक्टिस हुँदैन तवसम्म नतिजा आउँदैन भन्ने भएको छ ।

अस्पतालहरुमा नयाँ नयाँ मेथोडोलोजीहरु, रिसर्चहरु निरन्तर जारी राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि सिकायो । नयाँ नयाँ रोगको उपचारका कुराहरु अथवा अस्पतालमा प्रयोग हुने डिभाईसहरु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सनटे«टर मेसिनहरु, अनुसन्धानबाट आएका हुन् नि । महामारीले नेपालले पनि यस्ता बस्तुहरु उत्पादन गरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पनि सिकायो ।

महामारी अघि र पछि परिषद्ले गर्ने अनुसन्धानमा केही भिन्नता देखियो ?
परिवर्तन आएको छ । अब नेपालमा नविनतम अनुसन्धान (इन्नोभेटिभ रिसर्च)हरु हुन थालेको छ । मेडिकल रिसर्च जस्तो: भ्याक्सिन ट्रायलका कुराहरु, ड्रग ट्रायलका कुराहरुलाई राज्यले नीतिगत रुपमा सहज बनाईदिएको अवस्था छ । हामीले यतिवेला तेस्रो फेजको खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न सक्छौँ । यसअघि यस्तो ट्रायल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमल हुन्थ्यो । अव तेस्रो फेजको भ्याक्सिन ट्रायलका लागि राज्यले प्रक्रिया अघि बढाई सकेको छ ।

अहिले नेपालमा चिनियाँ तथा अमेरिकन कम्पनीसंगमिलेर तेस्रो फेजको भ्याक्सिन ट्रायल सुरु भएको छ ।  त्यसको नतिजा राम्रो आयो भने नेपालमै खोप उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ । राज्यले बनाएको मापदण्डको बनाएको छ । अब भ्याक्सिन उत्पादन गर्नका लागि कति जग्गा चाहिन सक्छ ? भवन कस्तो बनाउने ? बाटो विजुलीका कुरा, टेक्नोलोजीका कुरा र उत्पादन भईसकेपछि राज्यले किन्दिन सक्ने नसक्ने कुरा अथवा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नका लागि काम गर्ने कुरा अथवा त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा रिसर्च गर्नका लागि एनएचआरसीलाई इम्पावर गर्ने कुराहरु स्पष्ट गरिएको छ ।

अव नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई धेरै सजिलो भएको छ । पब्लीक प्राईभेट पार्टनरसीपमा जाने भन्ने कुरा छ । यस्तै गरी ड्रगमा क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग डेभलपमेन्टका कुराहरु अगाडी आएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन भएका जडिबुटीजन्य र औषधिजन्य वस्तुहरु, खनिज बस्तुहरु, त्यसलाई प्रसोधन गरी त्यसबाट निस्केको मोलिक्युललाई अब हामीले पेटेन्ट राईटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । नेपालमै त्यो उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि देखिएको छ । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ र सम्भव हुने समेत देखिएको छ । सयौ मोलिक्युल परीक्षण गरी एउटा मोलिक्युल तयार भयो भने त्यसले अन्तराष्ट्रिय बजार सजिलै ओगटन सक्छ र हामी अरब राष्ट्रले तेलबाट पैसा कमाएजसो गरी हामी औषधिबाट पैसा पनि कमाउनेछौँ ।

यो महामारी नेपालका लागि मात्रै होइन विश्वकै लागि नयाँ थियो, यस्तो बेलामा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु जस्तै एनएचआरसीको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ, हामीले त्यो भूमिका कसरी निर्वाह गर्‍यौं  ?

म एनएचआरसीको कार्यकारी सदस्य सचिव भएर आएको १८ महिना भयो । म आएको अर्को महिना पछि कोरोना महामारी सुरु भयो । सुरुमा किट प्रयोग गर्ने बेलामै मैले भनेको थिएँ, पहिले अनुसन्धान गरौँ र त्यसबाट आउने नतिजाको आधारमा मात्रै उपचारमा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिगौँ, अनुसन्धानले सर्भेलेन्सलाई ठिक छ, उपचारका भर पर्नु हुँदैन भन्ने देखायो । त्यसपछि राज्यले पनि त्यहि अनुसार नीति लियो । उपचारका लागि पीसीआरलाई नै अनिवार्य मानियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर पनि कतिपय कामहरु हामीले गर्‍यौं । म संग त्यसबेला स्टाफ थिएनन । सबै ज्यालादारी स्टाफहरुले काम चलाउनुपर्ने थियो । तर विस्तारै करारमा मान्छे ल्याएर, तालिम र रिसर्च गराएर काम अघि बढाउदै लग्यौँ । त्यसैले त रेम्डेसिभिर जस्ता औषधीहरुको क्लिनिक रिसर्च गर्न सफल भयौँ । हामीलाई यसले के पनि शिक्षा दियो भने अनुसन्धानलाई अस्पतालका चिकित्सक नर्स तथा अन्य पारामेडिक्सहरुलाई जोडेर काम सक्यौँ भने स्वास्थ्यका अरु धेरै अनुसन्धान पनि गर्न सकिदो रहेछ । प्लाज्मा थेरापी गर्‍यौं । यसपछि थुप्रै क्लिनिसियनहरु हामीसंग आकर्षित पनि हुनु भएको छ । अनुसन्धानमा रुची देखाउनु भएको छ । अहिले हुँदा हुँदा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हामीसंग जोडिन आई रिकभरी ट्रायल सम्वन्धी रिसर्चको काम भइरहेको छ । स्टेरोइड औषधि ‘लो डोज’मा भन्दा ‘हाइ डोज’मा चलाउँदा बढी प्रभावकारी हुने कुरा आएपछि हामीले त्यसको अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ । यस्तो अनुसन्धान गर्ने पनि नेपाल एसियाकै पहिलो देश हो । यो बीचमा इन्टरनेशलन भ्याक्सिन इस्टिच्युटसंग पनि सम्झौँता गर्न सफल भएका छौँ । आईभीआई तथा सानोफी पास्चरको प्रायोजनमा तेस्रो फेजको ट्रायलका प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।

पछिल्लो पटक डव्लुएचओ सोलिडारिटी ट्रायलमा पनि हामी सहभागी भएका छौँ । त्यो केही दिन अघि मात्रै मन्त्रालयबाट पास भएको छ ।
होल जिनोमिक सिक्वेन्सिङमा काम गर्न गर्दैछौँ । हाम्रो काम देखेर यतिखेर अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु आकर्षित भएको अवस्था छ ।
यो बीचमा इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)संग मिलेर अनुसन्धानमा लाग्ने भनेर सम्झौँता भईसकेको अवस्था छ । यसपछि अब हाम्रो भारतसंग हुने थुप्रै अनुसन्धानमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । यो कुरा एक दुई बर्ष अघि भइदिएको भए आज भारतले खोप बनाईरहँदा हामीले पनि क्लिनिकल रिसर्चको काम लिएर खोप बनाईसक्ने अवस्थामा पुग्ने थियौँ । तर जे होस अब बाटो खुलेको छ ।
अस्पतालमा आधारित अनुसन्धानलाई अघि बढाउने र युवा बैज्ञानिकरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएका छौँ । यहिबीचमा परिषदको भौतिक संरचना देखि जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी समेत काम अघि बढाएका छौँ । हामीले सातवटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्दैछौँ । ततपश्चात प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा हुने रिसर्चहरुलाई व्यवस्थित गर्दै रिसर्चमा एकरुपता कायम गरिनेछ । यसले रिसर्च व्यवस्थित हुनेछ ।

अनुसन्धानले महामारी व्यवस्थापनमा कतिको सहयोग गरेको छ ?
हामीले सुरुमै व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कोभिडविरुद्धको मापदण्डको कति पालना भएको छ भनेर अनुसन्धान गर्‍यौं। त्यसको नतिजा सरकारलाई दियौँ । सरकारले तत्काल थप कदम चाल्यो । हाम्रै रिपोर्टका आधारमा कसरीअघि बढ्न सकिन्छ भनेर बाटो पैल्यायो । यसमा हामी खुशी हुनुपर्छ ।

ल्याव, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पनि अध्ययन गर्‍यौं । अब हामीले खोपको सेफ्टी इफिकेसीको समेत अध्ययन गर्नुपर्छ अहिले लगाएको खोपले कहिलेसम्म काम गर्छ ? कहिलेसम्म एन्टीबोडी रहन्छ ? फेरी खोप लगाउन पर्ने हो कि होइन ? भनेर । यी सबैकुरा रिसर्चबाट नै सम्भव छ । परिवर्तन भन्ने कुरा अनुसन्धानले नै प्रमाणित गर्दछ ।

अब अनुसन्धानबाट आएका प्रतिवेदनको आधारमा राज्यले नीति तय गर्नुपर्छ । हाम्रो अनुसन्धानको प्रतिवेदनले  सरकारलाई महामारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय लिन सजिलो भएको छ ।

महामारीले आविश्कारको क्षेत्रमा कत्तिको पाठ सिकायो ?
एकदमै राम्रो सिकायो । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु , उद्योग मन्त्रालयमा एक पटक पटक मिटिङ बस्यो, मेडिकल  काउन्सिलले पनि लिडरसीप लियो तर नीतिगत अभावका कारण डिभाईर र मेडिकल इक्वीपमेन्टको ट्रायल हुन पाएन । एक जनाले एम्बो व्याग मेसिन बनाएको रहेछ तर हामीले नीतिगत अभावका कारण अनुसन्धान गर्न सकेनौँ । त्यतिवेला हामीलाई टेक्निकल र नीतिगत समस्या थियो ।  भेन्टिलेटर आदिको अनुसन्धान हुन सकेन । अब त्यो समस्या छैन् । अब कुनै पनि डिभाईस ट्रायल गर्दा वा यहाँ ल्याउँदा वा नेपालले नै सामान उत्पादन गर्दछ भने हामीले नै ट्रायल गर्न सक्छौँ  । अब स्वास्थ्य सम्वन्धी रिसर्च गर्न चाहनेका लागि परिषद सहयोगी नै भएर काम गर्दछ । अव खोप उत्पादनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि ड्रग तथा डिभाईस  नेपालमै उत्पादन र प्रयोगको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसलाई अगाडी बढाएका छौँ । यो पनि नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा माइलस्टोन हो ।