काठमाडौँ ३० बैशाख – उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा आज सरकारलाई बुझाउने भएको छ । अहिले विहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऐनको मस्यौदा बुझाउन लागेको हो ।

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राडा भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले झण्डै साढे तीन महिना लगाएन एकीकृत चिकित्सा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा कोइरालाले केही दिन अघि सरकारलाई ब्रिफिङ गरेपनि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर औपचारिक रुपमा सरकारलाई बुझाउन लागेको बताए । उनले मस्यौदाका मुख्य विषयबस्तु भने खुलाउन चाहेनन् । ‘हामीले आज साढे १० बजे मस्यौदा बुझाउने छौँ नेपाली हेल्थसंग भने त्यसपछि त सार्वजनिक भै हाल्छ । आफै हेर्न सकिहाल्नु हुन्छ । अहिले चाँही डिस्क्लोज नगरौँ ।’

नयाँ ऐनले उल्लेख गरेका केही महत्वपूर्ण बुँधाहरु  :
– उपत्यकामा तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि लेटर अफ इन्टन एलओआई नदिने
– एलओआई पाइसकेका तर काम अघि नबढाएकाहरुको हकमा पनि एलओआई खारेज गर्ने
– एलओआई पाइसकेर लगानीसमेत गरिसकेकाहरुको हकमा ऐन मौन
– छात्रबृत्ति होस या पेइङ मेरिट लिष्टको आधारमा मात्रै भर्ना गर्न पाइने
– विद्यार्थी भर्ना गर्दा सम्वन्धीत विश्वविद्यालयमार्फत भर्ना गर्नुपर्ने कलेजले भर्ना गर्न नपाउने
– नेपालमा पढन आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विदार्थीको प्रवेश परीक्षा दिनैपर्ने

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको नयाँ ऐनमा उपत्यकामा तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि लेटर अफ इन्टन एलओआई नदिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

एलओआई पाइसकेका तर काम अघि नबढाएकाहरुको हकमा पनि एलओआई खारेज गर्ने उल्लेख छ । तर एलओआई पाइसकेर लगानीसमेत गरिसकेकाहरुको हकमा ऐन मौन छ । ‘किनकी उसले कानूनअनुसार लगानी त गरिसक्यो, अव त्यसलाई खारेजी गर्दाका बखत क्षतिपूर्ति र स्वामित्वको पनि कुरा आउला । त्यसैले यो ऐनमा राख्न मिलेन, हामी त्यसलाई सरकारलाई नै यसको जिम्मेबारी दिने निर्णय गरेका छौँ ‘ एक सदस्यले भने ।

नयाँ ऐनले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई मेरिटलिष्टको आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट तोकेको छ । छात्रबृत्ति होस या पेइङ मेरिट लिष्टको आधारमा मात्रै भर्ना गर्न पाइने छ । त्यस्तै विद्यार्थी भर्ना गर्दा सम्वन्धीत विश्वविद्यालयमार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कलेजहरुले भर्ना गर्दा शुल्कमा मनोमानी हुनसक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको ती सदस्यले बताए ।

ऐनले यसअघि माथेमा आयोगले सिफारिस गरेजस्तै नेपाल पढन आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विदार्थीको प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगमा  आयोगका अन्य सदस्यहरुमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी डिन डा. सिर्जना श्रेष्ठ, प्राडा अर्जुन कार्की, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. श्रीकृष्ण गिरी र नीजि मेडिकल कलेज तर्फबाट डा. सुरेश कनोडिया रहेका छन् । यसैगरी आयोगको पदेन सदस्यमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, मेडिकल र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष रहेका छन् ।