उपलब्ध साधन श्रोतको न्यायोचित वितरण र सदुपयोगका साथै प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु प्रत्येक राज्यको दायित्व हो । जुन सुकै राज्यले पनि रणनीतिक दृष्टि तथा जनमुखी नीति-रणनीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तेत्तिकै आवश्यक रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अङ्गीकार गरेको बिभिन्न मौलिक हक मध्ये स्वास्थ्य सम्बन्धी हक पनि एक प्रमुख हो । यो हकलाई मूर्तरुप दिनको लागि अहोरात्र खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने सेवा नै स्वास्थ्य सेवा हो । स्वास्थ्य सेवा अति नै महत्व पूर्ण र बिशेष सेवा हो ।

वर्तमान समयमा बिश्व भरी नै कोरोना भाइरस (Covid-19) संक्रमण बिरुद्द लड्न स्वास्थ्य कर्मीहरुले देखाएको त्याग र समर्पणबाट नै देखिन्छ की स्वास्थ्य सेवा कस्तो सेवा हो भनेर । यसै गरी हिजोको १० बर्षे जनयुद्धलाई स्मरण गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु नै गाउँ गाउँमा रहेका उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट राज्य र विद्रोही दुवै पक्षलाई अटुट रुपमा आफ्रनो ज्यानको प्रवाह नगरी सेवा प्रवाह गरेको हामी सबैलाई विदितै छ ।

समय समयमा बिश्वमा देखा पर्ने नयाँ नयाँ महामारी जन्य रोगहरु होउन वा पुन: देखा परेका घातक संक्रामक रोगहरु होस् वा युद्ध अथवा आतंककारी हमलाबाट हुने घायल व्यक्तिहरु होस् , सबै भन्दा पहिला व्यवस्थापनमा खटिने र धेरै जोखिममा हुनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरु नै हुन् । त्यस्ता संक्रामक रोगहरुले विश्व भरि नै धेरै चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरुले जीवन गुमाउनु परिरहेकोे छ । हालै कोरोना भाइरस (Covid-19) संक्रमणको कारणले पनि विश्वमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्यान गुमाई सकेको अवस्था हामी सबै अवगत नै छौं ।

हाम्रो जस्तो मूलुकमा स्वास्थ्य नै धन हो, स्वास्थ्यमा विकास भयो भने समग्र बिकास गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्यमा लगानी गरेर मात्र स्वस्थ नागरिक बनाउन सकिन्छ र स्वस्थ नागरिक नै देश विकासकोे मुख्य आधार हो भन्ने कुरा मनन गर्न सके जस्तो देखिदैन । किन की स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट बिश्लेषण गर्ने हो भने पनि स्वस्थ्य क्षेत्रले कति नै महत्व पाएको छ र ? विगतका वर्षहरु भन्दा यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही रकम बढेको त पक्कै देखिन्छ । तर यो बजेट कोरोना भाइरस (covid-19) संक्रमणको तत्कालिन व्यवस्थापनको लागि मात्र हो र यसले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालिन असरलाई परिपूर्ती गर्न सक्छ जस्तो लान्दैन ।

अबका दिनहरुमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको अवस्था यस्तै नै रही रहने हो भने पक्कै पनि नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण तथा सर्वाङ्गिण विकास गरी अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरु हासिल गर्न सक्ने देखिदैन साथै स्वास्थ्यमा सर्बव्यापी पहुँच प्राप्ति लगायत दिगो विकास लक्ष्य हासिल पनि नारामा मात्र सिमित रहने हुन सक्छ ।

नेपालको संबिधानले अङ्गीकार गरेको संघीय संरचना बमोजिम सबै सेवाहरुलाई एउटै प्रकारले हेरियो र संरचना खडा गर्दा प्राबिधिक सेवा, त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवालाई त झन् सबै भन्दा तल्लो दर्जामा राखियो । अनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कर्मचारी समायोजन गर्न ठुलो कहरको अवस्था सृजना भयो र हाल सम्म पनि समायोजन टुङगो लगाउन सकिएको अवस्था देखिदैन ।

करिब ८५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका कार्यालयहरुमा समायोजनका लागि दरबन्दी सिर्जना गरियो जसले स्वास्थ्य सेवाका अधिकांस कर्मचारीहरुको भविष्यमा वृत्ति विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरु बन्द रहने निश्चित छ । तर अन्य सेवाहरुमा राजपत्र अनङकित श्रेणी समेतका अधिकांस कर्मचारीहरु संघीय तह अन्र्तगत रहने गरी दरबन्दी सिर्जना गरियो । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने स्वास्थ्यका राज पत्राङकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समेत संघ अन्तर्गत अट्न सक्नु भएन ।

बि.सं.२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा छुट्टाएर २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन बनी स्वास्थ्य सेवा यसै ऐन बमोजिम निर्देशित रहेको हामी सबैलाई विदितै छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५५ बमोजिम पर्बद्र्धनात्मक , निदानात्मक, उपचारात्मक आदि प्रकारका सेवाहरु प्रदान गर्ने बिशेषज्ञ सेवा सहितका झन्डै तीस प्रकारका समूह छन् र सो भन्दा बढि उपसमूह रहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानै दिइएन । साथै करिब एक तिहाई कर्मचारीहरु नै स्वास्थ्य सेवामा रहेको कुरा पनि नजर अन्दाज गरियो ।

अर्को विडम्बना कुरा त झन् स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कहिलै पनि प्राथमिकतामा राखिएन । नीति निर्माण गर्ने उच्च तहका कर्मचारीहरु समेत सदैब निसानामा पर्ने र बारम्बार हेरफेर भै रहने अवस्थाले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्तर्गका निकायहरु दिन प्रति दिन सिकार हुनु परिरहेको अवस्था सृजना भयो । साथै ऐनकोे व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका उच्च पदस्त कर्मचारीलाई समेत काम गर्न नसक्ने साबित गर्न हरतरहले लागि पर्ने गरेको समेत तितो यथार्थ देखियो ।

सरकारद्धारा चालू आ.व.२०७७/७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत Center for Disease Control / Food and Drug Administration स्थापना गर्ने भन्ने वुदाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जुन आजको दिनमा अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण संरचना हुन । यस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरु स्थापनाको समयमा आजको माग बमाजिम वैज्ञानिक तरिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन तैयार गरिनुका साथै यी संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने क्रियाकलापहरु प्रभावकारी रुपले योजना तर्जुमा गर्नुका साथै कार्यान्वयन पनि गरिनु पर्दछ । होइन भने स्वास्थ्य क्षेत्रले हाल सम्म हासिल गरेको प्राप्ति समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास विना अरु क्षेत्रको विकास असम्भव रहने हुनाले अब बन्ने एकिकृत निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाई बिशेष सेवाकोे रुपमा राखिनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन संरचना र समायोजनमा भएका वा गरिएका त्रुटीहरु यथासक्य छिटो सच्याउनु आवश्यक रहेको छ । साथै कोभिड–१९ द्धारा सृजित चूनौतीलाई अवसरको रुपमा मननगरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सूनिश्चितका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिए मात्र समृद्ध नेपाल बनाउन र देख्न पाउँनेछौं ।

# शर्मा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र भक्तपुरमा बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन् ।