काठमाडौँ, ३ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई कुल बेडको कम्तिमा २० प्रतिशत र मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले एक तिहाई संख्यामा छुट्याएर राख्न कडा निर्देशन दिएको छ । उसले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरे, त्यस्ता अस्पताल, कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई पीसीआर जाँचको लागि अनुमति दिइएको भए तत्काल खारेज हुने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले नियमित रुपमा गर्दै आएको कोभिड १९ को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले कोभिड – १९ विरुद्धका लागि गठन गरिएको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आईसीएस)को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले स्पष्टसंग भनेका छन्, ‘निजी अस्पतालको हकमा २० प्रतिशत बेड, र मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले कुल बेडको एक तिहाई संख्या कोभिड १९ का बिरामीका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्याउनै पर्छ ।  अन्यथा ती अस्पताल तथा कलेजहरुलाई पीसीआर जाँचको लागि अनुमति दिइएको भए तत्काल खारेज हुनेछ ।’

यसअघि मन्त्रालयले दिएको यस सम्वन्धी निर्देशनको  कतिपय चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले  आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले यसले कोभिड – १९ का संक्रमितहरु झनै थपिने ठोकुवा गरेका थिए ।

प्रवक्ता डा गौतमले त्यसको प्रतिवाद गर्दै अवको कम्तिमा एक दुई बर्ष अस्पतालहरुमा कोभिड -१९ का बिरामीहरु आइनै रहने र तोकिएका सरकारी अस्पतालहरु भरीभराउ हुने अवस्था भएकोले सरकारले उचित निर्णय लिएको बताए ।

‘कि अब अस्पताल तथा मेडिकल कलेज बन्द गर्नु प¥यो, नत्र विरामी त आउँछन् । सरकारी संस्था भरिन्छन् । निजीले उपचार नगरेर मर्न दिने त ? त्यसैले त्यो जोखिम कम गर्नका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्न हामीले पहिले देखि नै अनुरोध गरेका हौँ । राज्यको अनुरोधलाई सबैले मान्नुपर्छ । अहिले देखि नै कोभिड १९ को लागि उपयुक्त भवन वा व्लक तयार गरी बेड छुट्याउनु पर्छ’डा गौतमको भनाई थियो ।