काठमाडौं – शुल्क, सिटसंख्यालगायत प्रमुख विषयमा उत्पन्न विवाद पन्छाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयार गर्न गठित आयोगका सदस्यले ‘सहमतीय’ मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति खोज्दा केही विवाद पन्छाएर, केहीलाई ऐन पारित भएपछि गठन हुने आयोगले सल्टाउने गरी ‘भाषा मिलाएर’ सल्टाइएको छ ।

आयोग उपाध्यक्षसहित सदस्यले अन्तिम रुप दिएर सोमबारै हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा मंगलबार आयोग अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीसहितको बैठकले अन्तिम रुप दिएको हो ।

स्रोतका अनुुसार विधेयक मस्यौदा कपी १/२ दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । आयोग कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले सरकारलाई बुझाएपछि मात्र सहमति लिएर मस्यौदा सार्वजनिक गरिने बताए । ‘यो सहमतिको प्रस्ताव बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिले नै यसका परिच्छेद र दफाबारे कुनै कमेन्ट गर्न मिल्दैन ।’

विधेयक मस्यौदा तयार पार्न माघ ८ को मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो ।

मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउँदासम्म सुरुदेखि विवादमा रहेका अधिकांश विषय हटाइएका छन् । विवादपछि आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा परेको ‘सहकारी’ शब्द पनि यसबाट हटाइएको छ । उपत्यकाभित्र कलेज खोल्ने विषयलाई घुमाउरो पारामा मात्र अवरोध गर्न खोजिएको छ । त्यसैगरी हालसम्म विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको शुल्क तोक्ने अधिकार आयोगमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी प्रवेश परीक्षाको पास अंक ६० गर्ने विषय पनि अन्तिममा हटाइएको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक मस्यौदाअनुसार नै संसदबाट पास भए हाल अस्तित्वमा रहेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका केही अधिकार कटौती हुनेछन् । स्रोतका अनुसार संसदबाट पास गराउन राजनीतिक समर्थनदेखि निजी क्षेत्रको सहयोगसमेत आवश्यक भन्दै सदस्यले विवादित कुरा हटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

त्यसैगरी, यसअघि सरकारले मेडिकल कलेजको अधिकतम सिटसंख्या सय हुने भने पनि सोहीअनुसार नभई सिट निर्धारणसमेत आयोगले गर्ने भन्दै पन्छाइएको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एमबिबिएसतर्फ सय र डेन्टलतर्फ ५० अधिकतम सिट र शुल्क ३५ लाख नै तोक्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सिफारिस गरे पनि आयोगले तयार पारेको विधेयकमा त्यो विषय परेन ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न गत माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । आयोगमा माथेमा कमिटीको समेत सदस्य रहेका डा. कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष र डा.अर्जुन कार्की सदस्य थिए । तीबाहेक आयोग सदस्यमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. सिर्जना श्रेष्ठ, डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. सुरेश कनौडियासहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षसहित शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य छन् ।

माथेमा प्रतिवेदनले आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने गरी सम्बन्धनै रोक्न सुझाव दिए पनि विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदनमा थप कलेजलाई मनशायपत्र नदिने उल्लेख छ ।

विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिए नयाँ सम्बन्धन बन्द नभए पनि सहज ढंगले सम्बन्धन पाउने बाटो भने नरहने बुझाइ आयोग सदस्यहरुको छ । उनीहरुले एकतिर हाल भएका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र नयाँ विश्वविद्यालय खुले पनि आफ्नो अस्पताल बनाएर कम्तीमा तीन वर्ष चलाएपछि मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने बाटो खुल्ने दाबी गरेका छन् ।

• आजको नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालले लेखेको समाचार