• बसुन्धरा शर्मा

कार्यालयबाट घर जाने क्रममा बाटोमा पर्ने वर्कशपमा मेरो आँखा अन्दाजी ५ बर्ष जतिका एक बालकमा पर्यो । टाउको देखि खुट्टा सम्म हेर्दा लाग्यो उनी कुपोषित बालक हुन किनकीे फुस्रोे अनुहार तथा ख्याउटे शरीरका साथै कम फुर्तिला पनि देखिन्थे । यी बालक जस्तै वर्षेनी लाखौँ नेपाली बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार हुनु परिरहेको छ । आखिर किन यस्तो अवस्था ? को जिम्मेवारी ?

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको व्यवस्था समेत भैसकेकोे छ ।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धीे अबधारणा सन् १९७० को मध्य तिर आएको देखिन्छ । सुरुमा प्रयाप्त मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो भनेर परिभाषित गरिएको थियो ।

सन १९९६ मा सम्पन्न विश्व खाद्य समिटद्धारा खाद्य सुरक्षाको परिभाषा परिमार्जन गरे अनुसार “सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने पोषिलो, सुरक्षित र प्रयाप्त खाद्य वस्तुको भौतिक र आर्थिक रुपमा पहुँच हुनु’ नै खाद्य सुरक्षा हो । विषेशगरी खाद्य सुरक्षामा चार आयामहरु हुन्छन् ।

१. खाद्य वस्तुको उपलब्धता हुनु
२. खाद्य वस्तुको पहुँच हुनु,
३. खाद्य वस्तुको उपयोग हुनु र
४. स्थिरता हुनु,

खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्थाको सम्बन्ध एकापसमा अन्योनाश्रित छ । कुपोषण खाद्य असुरक्षाको कारणले देखिने अवस्था हो । विश्व खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था प्रतिवेदन २०१८ अनुसार सन २०१७ मा विश्वमा झण्डै ७७० मिलियन मानिसहरु गम्भिर खाद्य असुरक्षामा रहेको अनुमान छ । यसै गरी करिब ८२१ मिलियन मानिसहरु (नौ जना मानिसहरुमा एक जना मानिस) कुपोषित भएको अनुमान छ । जुन सन २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठुलो चूनौती देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कति मानिसहरु खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याँकको अभावले भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि नेपाल जनसाख्किक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिवारहरुमा खाद्य असुरक्षा रहेको र वर्ष भरी खाना खान पहुँच नरहेको देदाएको छ जुन पहाडी र हिमाली भेगमा अझ बढी रहेको छ । यसैगरी दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्युनत्तम मात्रा उपभोग गर्नबाट करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या बञ्चित रहेको छ ।

नेपालमा पोषण अवस्थालाई हेर्दा बिषेश गरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका, किशोर किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा न्युन पोषण रहिरहको अवस्था छ भने आजभोलिको बदलिँदो जीवनशैलीको कारणले मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा अधिक पोषण (मोटोपना) पनि बढ्दै गइरहेको विभिन्न तथ्याँकहरुले देखाइरहेका छन् ।

नेपाल जनसाँखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा कुपोषणको अवस्था हेर्दा ३६ प्रतिशत पुड्का (उमेर अनुसारको उचाइ नहुनु), २७ प्रतिशत उमेर अनुसार कम तौल तथा ११ प्रतिशत ख्याउटे रहेको देखिन्छ । विभिन्न उमेर समुहका मानिसहरुमा शुक्ष्म पोषक तत्वको अवस्थालाई हेर्दा झनै उदेक लाग्दो रहेको छ । जस्तै ६८ प्रतिशत ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाहरु, ५३ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरु, ४१ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरु तथा ४६ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरुमा रक्त अल्पता देखिएको छ जुन जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।

नेपाल शुक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण – २०१६ को प्राप्त नतिजाको आधारमा २१ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरु र २४ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरुमा जिङ्कको मात्रा कमि देखिएको छ ।

नेपालमा खाद्य असुरक्षा हुनुका मुख्य कारणहरु
–  भौगोलिक विकटता,
–  गरिबी
–  बैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँ सराइँको कारणले कृषि उत्पदान गर्ने जनशक्तिको अभाब,
–  खाद्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्य बृद्धि,
–  नेपालीहरुको खाना खाने शैली फेरिएको,
–  परम्परागत कृषि प्रणालीमा मात्र भर पर्नु,
–  व्यवसायिक कृषि उपजहरुमा अनियन्त्रित जीवनाशक विषादि, एन्टिबायोटिक, हर्मोन, खाद्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मिश्रण गर्नु,
– जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपतीहरुले खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु
–  खाने वानी व्यवहार सम्बन्धि जनचेतनाको कमि आदि

समाधानका केही उपायहरु
– खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास गर्ने,
–  स्थानिय पोषिला रैथाने खाद्य बाली तथा पशु पंछीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने,
–  खाद्य असुरक्षि क्षेत्रमा एकिकृत योजना बनाउने साथै खानपानको व्यवहारमा सुधार ल्याउने,
–  आधुनिक सुहाँउदो कृषि प्रविधी प्रयोगको लागि विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताहरुलाई सरकारी अनुदान तथा विमा प्रदान गर्ने
– बजारमा पाइने पत्रु खानाहरु (Junk foods) उत्पादन गर्न तथा खान बन्द गर्ने
–  विभिन्न सरोकार क्षेत्रहरुसँग प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,
–  खाद्य वस्तको भण्डारणको लागि आधुनिक भण्डारण संरचना विकास गर्नु पर्ने
–  स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने
–  वातावरण सरसफाईमा ध्यान दिने आदि

नेपालको यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारद्धारा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन २००४), कृषि विकास रणनीति (सन २०१३(२०३५), दिगो बिकासको लक्ष्य (सन २०१६(२०३०), बहुक्षेत्रिय पोषण योजना दोस्रो (सन २०१८(२०२२), शुन्य भोकमरी चुनौती (सन २०१६(२०२५), स्वास्थ्य निित (सन २०१९) आदि क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रुपमा विकास गरिएका छन् ।

दिगो बिकासको लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर दुई बमोजिम सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्ने तथा कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुबाट विषयगत क्षेत्रहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् ।

अन्त्यमा खाद्य सुरक्षा बहुआयमिक विषय भएकोले यसको अवस्था सुधारका लागि वहुक्षेत्रिय समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ, जसका लागि व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा राज्यका तीनै तहका निकायहरु सदैव प्रयासरत रहनु पर्ने दायित्व रहन्छ ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभुति हुने व्यवस्था गरे बमोजिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको आपूर्ती तथा उपलब्धता सूनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यमान गरिबी हटाउने प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन , अनुगमन तथा मूल्याँकन गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

# शर्मा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरमा बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन् ।